मुंबई: महाराष्ट्रात केवळ मराठी भाषेची सक्ती असून, पहिलीपासून हिंदी भाषेची तिसरी भाषा म्हणून कोणतीही सक्ती करण्यात आलेली नाही, असे स्पष्टीकरण मुंबई भाजपा अध्यक्ष तथा राज्याचे सांस्कृतिक कार्य आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन दिले. सध्या राज्यात सुरू असलेल्या चर्चा अवाजवी, अतार्किक आणि अवास्तव असल्याचे नमूद करत, "आम्ही मराठीचे कट्टर समर्थक आहोत तसेच विद्यार्थी हिताचे खंदे पुरस्कर्ते आहोत," अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
हिंदीच्या सक्तीवरून राज्यात सुरू असलेल्या चर्चांचे आम्ही स्वागत करतो, असे सांगत, काही गैरसमजातून टीका होत असल्या तरी लोकशाहीत तेही अपेक्षित आहे, असे ॲड. शेलार म्हणाले. भाजपा प्रदेश कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी हिंदी भाषेविषयीच्या गैरसमजांबाबत सविस्तर भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, या राज्यात फक्त मराठी भाषेची सक्ती असून अन्य कुठल्याही भाषेची सक्ती नाही. आतापर्यंत पाचवी ते आठवीसाठी असलेली हिंदीची सक्ती आमच्या सरकारने रद्द करून हिंदी ऐच्छिक पर्यायी भाषा म्हणून उपलब्ध केली आहे. तसेच, आता केवळ एक पर्यायी भाषा म्हणून हिंदीचा पर्याय मांडण्यात आला असून, त्यात लवचिकता ठेवण्यात आली आहे. पहिली ते पाचवी यापैकी कोणत्या वर्गात ही भाषा शिकवावी याबाबत लवचिकता असून, यामध्ये एकूण १५ भाषांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
या निर्णयामागे एक मोठा अभ्यास असल्याचे शेलार यांनी सांगितले. शासनाने अधिकाऱ्यांचा एक अभ्यास गट नियुक्त केला होता. त्यानंतर भाषा आणि शैक्षणिक जगतातील ४५० हून अधिक तज्ञांनी एक वर्षाहून अधिक काळ यावर अभ्यास करून मसुदा तयार केला, जो हरकती आणि सूचनांसाठी जनतेसाठी खुला करण्यात आला होता. यावर ३,८०० हून अधिक हरकती व सूचना आल्या होत्या. त्यांचा अभ्यास केल्यानंतर सुकाणू समितीने शासनाला दिलेल्या अहवालात हिंदी ही तिसरी भाषा असण्याबाबतचा पर्याय खुला केला. याच शिफारशीनुसार शासनाने विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा म्हणून हिंदीचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्येही तिसऱ्या भाषेची सक्ती करण्यात आलेली नाही, तर आवश्यकतेनुसार तिसरी भाषा शिकण्याची शिफारस या धोरणाने केली आहे, याकडे शेलार यांनी लक्ष वेधले. "जर भाजपाला हिंदी अथवा तिसऱ्या भाषेची सक्ती करायचीच असती, तर हे धोरण ठरवतानाच हा पर्याय निवडला असता. त्यामुळे आज जे आमच्या हेतूबाबत आरोप केले जात आहेत, ते अतार्किक आहेत," असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आजही शैक्षणिक धोरणात त्रिभाषा सूत्राची मांडणी १९६८ सालीच केली होती. त्यानंतर १९६४ आणि १९६६ साली शिक्षण आयोगाचा जो अहवाल आला, त्यात राष्ट्रीय सामाजिक एकीकरण म्हणून तिसरी भाषा हिंदी शिकली पाहिजे, असा आग्रह होता. आज जर आपण द्विभाषा सूत्र स्वीकारले, तर ते विद्यार्थ्यांच्या हिताचे नाही, याचे सविस्तर विवेचन त्यांनी केले.
राज्यातील महाराष्ट्र बोर्डाच्या शाळांमध्ये पहिलीमध्ये ९ लाख ६८ हजार ७७६ विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, यातील १० टक्के विद्यार्थी अन्य भाषेच्या शाळेत शिकतात. तर सीबीएससी, आयजीएससी, आयजी, केंब्रिज, आयबी अशा बोर्डांमध्ये १० टक्के विद्यार्थी शिकतात. या २० टक्के विद्यार्थ्यांना सन २०२० मध्ये मराठी सक्ती करण्यात आल्यामुळे त्यांची मूळ भाषा, इंग्रजी आणि मराठी अशा तीन भाषा ते शिकतात. जर महाराष्ट्र बोर्डातील मराठी माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांना केवळ दोनच भाषा शिकवण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यांच्यात शैक्षणिक असमानता निर्माण होईल. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांना अन्य कौशल्ये, कला, भाषा यासाठी वेळ देणे, शिकणे याला अधिकचे क्रेडिट देण्यात येणार आहे, जे त्यांच्या ॲकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिटमध्ये जमा होणार आहे. जर तिसऱ्या भाषेचा पर्याय उपलब्ध करून दिला नाही, तर हे विद्यार्थी १० टक्क्यांनी क्रेडिटमध्ये मागे पडतील, असे त्यांनी अधोरेखित केले. तसेच, देशपातळीवरील अन्य बोर्ड व सर्व स्पर्धात्मक परीक्षा २२ भाषांमध्ये होत असल्या, तरी तिसऱ्या भाषेचा पर्याय न दिल्यास राज्यातील विद्यार्थी मागे पडतील, म्हणून विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन शासनाने हा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे.
"भाजपा मराठीच्या बाबतीत कट्टर असून विद्यार्थी हिताचा देखील विचार करणारा आहे," असे सांगत ॲड. आशिष शेलार यांनी या विषयावर कोणत्याही चर्चेला तयार असल्याचे सांगितले. त्यांनी माध्यमे, संपादक, विचारवंत, पालक आणि विद्यार्थ्यांनी हा विषय समजून घ्यावा, असे आवाहन केले. आजच्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी कोणतीही राजकीय टीका करणे टाळले आणि केवळ विषयाची वस्तुस्थिती समोर ठेवण्यावर भर दिला. यावेळी प्रदेश सरचिटणीस आ. विक्रांत पाटील, मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये, माध्यम विभाग प्रमुख नवनाथ बन, प्रवक्ते अतुल शाह आदी उपस्थित होते.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maharashtra Politics, Language Policy, Education, Ashish Shelar, Marathi Language, Hindi Language, National Education Policy, BJP, Student Welfare
#Maharashtra #MarathiLanguage #HindiLanguage #AshishShelar #EducationPolicy #StudentInterest #BJPMaharashtra #LanguageDebate #NEP2020 #Mumbai
Reviewed by ANN news network
on
६/२४/२०२५ ०१:४८:०० PM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: