महानगरपालिकेच्या तिजोरीवर अधिकारी-नगरसेवकांचा 'दरोडा'; ६० कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशीची मागणी

 

​मारुती भापकर यांचे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांना खळबळजनक पत्र; मुख्य लेखापालांच्या निलंबनाची मागणी

​पिंपरी (प्रतिनिधी):पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय वर्तुळात ६० कोटींहून अधिक रकमेची बिले बेकायदेशीरपणे अदा करून पालिकेच्या तिजोरीवर दरोडा टाकण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केला आहे. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी प्रशासकीय नियम धाब्यावर बसवून, कोणतीही आर्थिक तरतूद नसताना ठेकेदारांची बिले रात्रीतून काढल्याचे समोर आले आहे. या महाघोटाळ्याची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी भापकर यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.

​बजेट लॉक असताना रात्रीतून बिले मंजूर

मारुती भापकर यांनी पुराव्यासह केलेल्या तक्रारीनुसार, सन २०२६-२७ चे अधिकृत बजेट २४ मार्च २०२६ रोजी मंजूर आणि लॉक करण्यात आले होते. नियमानुसार, बजेट लॉक झाल्यानंतर आर्थिक तरतूद असल्याशिवाय बिले अदा करता येत नाहीत. मात्र, २९ ते ३१ मार्च या अवघ्या तीन दिवसांच्या कालखंडात लेखा विभागाने ७० हून अधिक कामांची सुमारे ६० कोटींहून अधिक रुपयांची बिले बेकायदेशीरपणे अदा केली. विशेष म्हणजे, संबंधित विभागांच्या प्रमुखांना (HOD) या व्यवहाराची पुसटशी कल्पनाही देण्यात आली नव्हती.

​बोगस उपसूचना आणि नगरसेवकांचे 'साटेलोटे'

या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, सुमारे १५ ते २० नगरसेवकांनी आर्थिक देवाणघेवाण करून कोणत्याही तारखेचा किंवा ठराव क्रमांकाचा उल्लेख नसलेल्या 'बोगस' उपसूचनांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या उपसूचनांचा आधार घेऊनच कोट्यवधींची खैरात करण्यात आली. "ज्यांनी सह्या केल्या, त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत," अशी मागणी भापकर यांनी केली आहे.

​बँकेतील मुदत ठेवी (FD) परस्पर मोडल्या

महापालिकेच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण असल्याचे भासवणाऱ्या लेखा विभागाने 'बँक ऑफ बडोदा'मधील मुदत ठेवी कोणतीही अधिकृत बिडिंग प्रक्रिया न राबवता परस्पर मोडल्याचा आरोपही पत्रात करण्यात आला आहे. ही रक्कम ठेकेदारांना देण्यामागे मोठे आर्थिक हितसंबंध असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

​चौकशी समिती केवळ 'फार्स'

आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीवर भापकर यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. "ज्या ६०-७० कामांच्या बिलांवर संशय आहे, त्याच विभागाचे अधिकारी या चौकशी समितीत सदस्य आहेत. त्यामुळे ही समिती केवळ चौकशीचा फार्स करत असून मूळ सूत्रधारांना वाचवण्याचा प्रयत्न होत आहे," असे भापकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

​तक्रारदाराच्या प्रमुख मागण्या:

• ​मुख्य लेखापाल प्रवीण जैन यांना तात्काळ निलंबित करावे.
• ​निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारची तज्ञ समिती नेमावी.
• ​संबंधित अधिकारी, ठेकेदार आणि नगरसेवकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
• ​ज्या कामांची बिले अदा झाली, त्यांची तांत्रिक आणि निविदा निकषांनुसार तपासणी व्हावी.

​Labels: PCMC Financial Scam, Maruti Bhapkar, Municipal Corruption, Chief Minister Complaint, Pimpri Chinchwad News, Administrative Fraud.

​Search Description: Detailed news report for print media regarding the ₹60 crore illegal payment scam in PCMC. Social activist Maruti Bhapkar demands a judicial probe and suspension of the Chief Accounts Officer.

​Hashtags: #PCMC #PimpriChinchwad #CorruptionScandal #MarutiBhapkar #MunicipalNews #MaharashtraGovernment #FinancialScam #PublicFunds #PuneCrimeNews