पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील ‘नगरसचिव’ पदाच्या भरती प्रक्रियेत पात्र उमेदवाराला डावलून मर्जीतील उमेदवाराची निवड करणे महापालिकेला चांगलेच महागात पडले आहे. या भरती प्रक्रियेत अनुचित कामगार प्रथेचा अवलंब केल्याचा ठपका ठेवत, औद्योगिक न्यायालयाने पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला संबंधित कर्मचाऱ्याला ५० हजार रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
महापालिकेतील कर्मचारी अनिल खामकर यांनी २०१५ मध्ये औद्योगिक न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर (केस नं. २०२/२०१५) न्या. डी. एम. पाटील यांनी २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. खामकर यांची महापालिकेत १९८९ मध्ये लिपिक म्हणून नियुक्ती झाली होती. त्यानंतर १९९७ मध्ये त्यांची लेखाधिकारी पदावर नियुक्ती झाली. दरम्यान, त्यांच्या जातीच्या प्रमाणपत्राचा वाद निर्माण झाल्याने त्यांना लिपिक पदावर पदावनत करण्यात आले होते.
निवड प्रक्रियेतील अनियमितता
महापालिकेने २०१२ मध्ये ‘नगरसचिव’ पदासाठी सरळसेवेने भरतीची जाहिरात दिली होती. या प्रक्रियेत अनिल खामकर यांनी १४० गुण मिळवून प्रथम क्रमांक पटकावला होता, तर उल्हास जगताप यांना केवळ ११८ गुण मिळाले होते. तत्कालीन आयुक्त श्रीकर परदेशी यांनी ही निवड प्रक्रिया पुरेशी स्पर्धा नसल्याचे कारण देत अचानक रद्द केली.
त्यानंतर २०१३ मध्ये पुन्हा जाहिरात काढण्यात आली. यावेळी अनिल खामकर यांना अपात्र ठरवण्यासाठी नियमात नसलेली ‘अनुभवाची अट’ जाणीवपूर्वक समाविष्ट करण्यात आली. आश्चर्य म्हणजे, मागील वेळी सहा उमेदवार असूनही ‘स्पर्धा कमी’ असल्याचे कारण देऊन प्रक्रिया रद्द करणाऱ्या प्रशासनाने, यावेळी केवळ तीन उमेदवार असतानाही प्रक्रिया रद्द केली नाही. उलट, लेखी परीक्षा न घेता केवळ मुलाखतीद्वारे उल्हास जगताप यांची निवड केली.
न्यायालयाचा दणका
या संपूर्ण प्रक्रियेत प्रशासनाने अनिल खामकर यांना जाणीवपूर्वक डावलून उल्हास जगताप यांच्या फायद्यासाठी नियमांचे उल्लंघन केल्याचे निष्पन्न झाले. "खामकर हे गुणवत्तेत आघाडीवर असतानाही त्यांना डावलून अपात्र उमेदवाराची निवड करण्यात आली," असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने महापालिकेवर ताशेरे ओढले.
न्यायालयाचे आदेश:
महापालिकेने अनिल खामकर यांना ५०,००० रुपयांची नुकसान भरपाई ४ महिन्यांच्या आत द्यावी.
मुदतीत रक्कम न दिल्यास, या रकमेवर १० टक्के दराने व्याजाची आकारणी केली जाईल.
प्रशासनाची निवड प्रक्रिया ही ‘अनुचित कामगार प्रथा’ असल्याचे न्यायालयाने घोषित केले.
या प्रकरणात अनिल खामकर यांच्या वतीने ॲड. अशोक भाटेवरा यांनी, तर महापालिकेच्या वतीने ॲड. मालेगावकर यांनी काम पाहिले. या निकालामुळे महापालिकेतील भरती प्रक्रियेतील मनमानी कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
Labels
PCMC News, Pimpri Chinchwad Municipal Corporation, Industrial Court Verdict, Recruitment Scam, Labour Law, Anil Khamkar.
Search Description
Analytical report on the Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) being ordered by the Industrial Court to pay ₹50,000 compensation to an employee after finding irregularities in the 'Nagarsachiv' recruitment process.
Hash Tags
#PCMC #PimpriChinchwad #IndustrialCourt #RecruitmentScam #Justice #AdministrativeIrregularity #LabourLaw #LocalGovernance
Reviewed by ANN news network
on
४/२५/२०२६ ०७:३०:०० AM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: