मुंबई, दि. २४ जून २०२५: महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज (मंगळवार) पार पडलेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे आणि दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील पायाभूत सुविधांचा विकास, आदिवासी विद्यार्थ्यांचे कल्याण, आणि नागरी पायाभूत सुविधांना गती देण्यावर या निर्णयांचा भर आहे. मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या जनसंपर्क कक्षातून ही माहिती देण्यात आली.
शक्तीपीठ महामार्गाला मंजुरी आणि २०,००० कोटींची तरतूद: राज्याच्या विकासाला गती देणाऱ्या 'महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग - पवनार (जि. वर्धा) ते पत्रादेवी (जि. सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र-गोवा सरहद्द शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. हा महामार्ग राज्यातील साडेतीन शक्तीपीठे, दोन ज्योतिर्लिंग आणि पंढरपूर, अंबेजोगाई यांसह १८ प्रमुख तीर्थक्षेत्रांना जोडणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत हा प्रकल्प राबवण्यात येणार असून, प्रकल्पाच्या आखणीसाठी तसेच भूसंपादनासाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे राज्याच्या पर्यटन आणि आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा: आदिवासी विकास विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, आदिवासी शासकीय वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्ता आणि आहार भत्त्यामध्ये लक्षणीय वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरमहा मिळणाऱ्या निर्वाह आणि आहार भत्त्यात दुपटीने वाढ करण्यात आली असून, वार्षिक शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्त्यातही भरीव वाढीस मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळेल.
कोयना प्रकल्पाला सुधारित मान्यता: जलसंपदा विभागाने सादर केलेल्या Koyna धरणाच्या पायथा विद्युतगृहाच्या प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
महत्त्वाचे वित्तविषयक निर्णय:
- महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करून आगामी अधिवेशनात महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विधेयक आणण्यास मान्यता देण्यात आली.
- सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांसाठी महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीतील तडजोडीसाठी सुधारणा विधेयक आणण्यासही मंजुरी मिळाली. यामुळे वित्तीय शिस्त अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल.
नागरी विकास आणि इतर महत्त्वाचे निर्णय:
- वांद्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडावरील विस्थापितांसाठी द्यावे लागणारे ३१ कोटी ७५ लाख रुपयांचे शुल्क माफ करण्यात आले. या ठिकाणचे विस्थापितांचे अनिवासी व निवासी गाळे सार्वजनिक बांधकाम विभागास निशुल्क हस्तांतरित होणार आहेत.
- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील मौजे चिखली येथील "दफनभूमी" च्या १ हेक्टर ७५ आर क्षेत्रापैकी ४०% क्षेत्र (७००० चौ.मी.) मैला शुध्दीकरण केंद्रासाठी (STP) वापरण्यास नगर विकास विभागाने मंजुरी दिली.
- महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेंतर्गत हडको संस्थेकडून घेण्यात येणाऱ्या २ हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी देण्याचा आणि त्यापोटीचे हमी शुल्क माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यात छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीचे ८२२ कोटी २२ लाख, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिःसारण प्रकल्पासाठी २६८ कोटी ८४ लाख रुपये व मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीच्या ११६ कोटी २८ लाख रुपयांच्या मागणीचा समावेश आहे. यामुळे विविध शहरातील नागरी सुविधा प्रकल्पांना गती मिळेल.
या सर्व निर्णयामुळे राज्याच्या विविध क्षेत्रांमध्ये विकासाला चालना मिळेल आणि सर्वसामान्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.
Maharashtra Government, Cabinet Decisions, Infrastructure, Road Project, Welfare Schemes, Urban Development, Finance, Tribal Development, Water Resources
#MaharashtraCabinet #ShaktipeethMahamarg #Infrastructure #DevelopmentProjects #TribalWelfare #UrbanDevelopment #KoynaDam #GST #MaharashtraGovt #PublicWorks
Reviewed by ANN news network
on
६/२४/२०२५ ०४:४३:०० PM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: