सोयगावमध्ये अवैध धंद्यांविरुद्ध आवाज उठविणाऱ्या नागरिकांचा जीव धोक्यात

पोलिसांकडूनच अवैध धंदेवाल्यांना माहिती पुरवण्याचा धक्कादायक प्रकार

दिलीप शिंदे सोयगाव

सोयगाव (जि. संभाजीनगर), २० मे २०२५ : डायल ११२ वर अवैध धंद्यांविरुद्ध तक्रार करणाऱ्या नागरिकांची गोपनीय माहिती अवैध धंदेवाल्यांना पुरवली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार सोयगाव येथे उघडकीस आला आहे. पोलीस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांकडूनच ही माहिती पुरवली जात असल्याचे आरोप स्थानिक नागरिकांनी केले आहेत. तक्रारदारांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला असून, पोलिसांबद्दल अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

सोयगाव शहर आणि तालुक्यामध्ये जुगार, अवैध मद्य विक्री, गांजा यासारख्या अवैध धंद्यांनी जोर धरला असून, या धंद्यांमुळे अनेक संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. तरीही स्थानिक पोलिसांकडून पुरेशी कारवाई होत नसल्याचे दिसून येत आहे. उलट, डायल ११२ वर तक्रार केल्यानंतर त्याबाबत काय कारवाई केली, याची माहिती तक्रारदाराला दिली जात नाही.

"अवैध धंद्यांची माहिती दिल्यानंतर ती थेट संबंधित अवैध धंदेवाल्यांपर्यंत पोहोचते. यामुळे तक्रारदारांच्या जीविताला धोका निर्माण होतो. पोलिसांशी सहकार्य कसे करावे, हा प्रश्न आम्हा नागरिकांसमोर आहे," असे एका तक्रारदाराने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

शहरातील जुगाराच्या अड्ड्यांमध्ये गृहरक्षक दलातील व्यक्तीचाही समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे. स्थानिक पोलिसांना याची पूर्ण माहिती असूनही आर्थिक फायद्यासाठी ते याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे बोलले जात आहे. अवैध धंद्यांमुळे युवकवर्ग व्यसनाधीन होत असून, अनेक कुटुंबे आर्थिक अडचणींत सापडली आहेत.

अवैध धंद्यांविरुद्ध कारवाईसाठी शिवसेनेचे नगरपंचायत गटनेते अक्षय काळे, कुणाल राजपूत, नगरसेवक संदीप सुरडकर यांच्यासह अनेक नगरसेवक आणि शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी ग्रामीण पोलीस अधीक्षक विनयकुमार राठोड यांना निवेदन दिले आहे. तसेच अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी, ग्रामपंचायती आणि सोयगाव नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षांसह पोलिसांकडे तक्रार करूनही कारवाई झालेली नाही.

डायल ११२ ही योजना नागरिकांना एकाच ठिकाणी सर्व प्रकारची मदत मिळावी यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. तक्रारदाराचा कॉल प्रथम नवी मुंबईतील केंद्राला जातो, तेथून माहिती घेऊन तो संबंधित जिल्ह्याला पाठविला जातो. त्यानंतर जवळच्या पोलीस मार्शलला माहिती दिली जाते आणि मार्शल कारवाई करून माहिती देतात. मात्र ही प्रक्रिया ऑनलाइन असूनही, कारवाईची माहिती तक्रारदाराला न कळवल्याने या योजनेबद्दल नागरिकांमध्ये अविश्वास निर्माण झाला आहे.

या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन गृहमंत्री आणि गृहविभागाच्या सचिवांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांना निलंबित करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.