पिंपरी: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने तयार केलेल्या एकत्रित प्रारुप विकास आराखड्यास आज (१४ मे २०२५) सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम २६(१) नुसार हा आराखडा प्रसिद्ध केला जाईल आणि नागरिकांना पुढील ६० दिवसांत हरकती व सूचना दाखल करता येतील.
यापूर्वी शहराची विकास योजना २००८ आणि २००९ मध्ये अंतिम करण्यात आली होती. नियमानुसार २० वर्षानंतर सुधारणा करणे आवश्यक असल्याने, २०१९ मध्ये सुधारित आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) वापरून एचसीपी या संस्थेने जमिनीचे सर्वेक्षण केले आणि मार्च २०२२ मध्ये विद्यमान जमीन वापर नकाशा महापालिकेकडे सोपवला.
सन २०२१ हे आधारभूत वर्ष मानून, २०३१ पर्यंत ४२.४ लाख आणि २०४१ पर्यंत ६१ लाख लोकसंख्या वाढीचा अंदाज आराखड्यात वर्तवण्यात आला आहे. विकास आराखड्यात शाळा, रुग्णालये, उद्यान, क्रीडांगणे, वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांसाठी आरक्षणे प्रस्तावित आहेत. हरित पट्ट्याऐवजी आता रिव्हर फ्रंट विकसित केला जाणार आहे, ज्यामुळे जमीन मालकांना मोबदला मिळू शकेल.
आयुक्त शेखर सिंह यांनी नागरिकांना शहराच्या हितासाठी ६० दिवसांच्या आत हरकती व सूचना सादर करण्याचे आवाहन केले आहे. चांगल्या सूचनांचा विचार केला जाईल आणि नियोजन समितीसमोर सुनावणीची संधी दिली जाईल. विकास योजना अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर करण्यापूर्वी नियोजन समिती स्थापन केली जाईल.
---------------------------------------------
#PimpriChinchwad
#DevelopmentPlan
#TownPlanning
#UrbanDevelopment
#Maharashtra

कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: