पुणे: पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात आता कोणत्याही खाजगी व्यक्ती, कार्यक्रम व्यवस्थापन संस्था (इव्हेंट मॅनेजमेंट) आणि छायाचित्रण व्यावसायिकांना ड्रोन कॅमेऱ्याचा वापर करायचा असल्यास, त्याची पूर्व माहिती किमान सात दिवस अगोदर संबंधित पोलीस ठाण्याला देणे आणि तेथील प्रभारी पोलीस अधिकाऱ्यांची रितसर परवानगी घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. अपर जिल्हादंडाधिकारी ज्योती कदम यांनी याबाबत आदेश जारी केले आहेत.
जिल्ह्यात अनेक महत्त्वाची धार्मिक स्थळे, मोठी धरणे आणि केंद्र सरकारच्या महत्त्वपूर्ण संस्था आहेत. या ठिकाणी दहशतवादी कारवायांच्या उद्देशाने ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे टेहळणी करून त्याचा वापर विध्वंसक कृत्यांसाठी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच, दौंड, बारामती आणि शिरूर तालुक्याच्या परिसरात रात्रीच्या वेळी ड्रोन उडत असल्याच्या अनेक तक्रारी नागरिकांकडून प्राप्त झाल्या आहेत, ज्यामुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याव्यतिरिक्त, वाळू माफियांकडून टेहळणीसाठी ड्रोनचा वापर होण्याची शक्यता देखील वर्तवण्यात येत आहे. ड्रोनच्या माध्यमातून टेहळणी करून इतर प्रकारच्या चोऱ्या होण्याची शक्यता असल्याने, हे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आले आहेत, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या आदेशानुसार, जिल्ह्यात ड्रोन, रिमोट-नियंत्रित मायक्रोलाइट एअरक्राफ्ट, पॅराग्लायडर, पॅरा मोटर्स, हँग ग्लायडर, हॉट एअर बलून आणि यांसारख्या इतर सर्व प्रकारच्या हवेत उडणाऱ्या वस्तूंच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. जर कोणत्याही खाजगी व्यक्ती, इव्हेंट मॅनेजमेंट किंवा छायाचित्रण व्यावसायिकाला ड्रोन कॅमेऱ्याचा वापर करायचा असेल, तर त्यांनी त्याची माहिती सात दिवस अगोदर संबंधित पोलीस ठाण्यात देऊन आवश्यक परवानगी घेणे बंधनकारक असेल.
अपर जिल्हादंडाधिकारी ज्योती कदम यांनी जारी केलेल्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, या आदेशाचे उल्लंघन करून पोलिसांची परवानगी न घेता जर कोणी ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे चित्रीकरण करताना आढळल्यास, त्या व्यक्तीवर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम २३३ नुसार कारवाई केली जाईल आणि ते शिक्षेस पात्र ठरतील.
#DroneBan #PuneRuralPolice #SecurityAlert #MaharashtraPolice #LawAndOrder #Surveillance #IllegalActivities #IPC233 #PuneNews

कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: