भारताच्या पहिल्या ‘डीप सी’ बंदराचे उद्घाटन

 

केरळ :पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते केरळातील विझिन्जम बंदराचे उद्घाटन करण्यात आले. हा क्षण भारताच्या समुद्री व्यापाराच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरला आहे. जवळपास ३० वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आणि असंख्य अडथळ्यांना पार करत अखेर विझिन्जम पोर्ट तयार झाला आहे. सुमारे ₹८,९०० कोटी खर्चून उभारण्यात आलेले हे भारताचे पहिले डीप सी ट्रान्सशिपमेंट पोर्ट असल्यामुळे देशासाठी ते रणनीतिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.

इतिहासाचा मागोवा

विझिन्जम पोर्टाचा इतिहास प्राचीन काळापासून व्यापारासाठी महत्त्वाचा राहिला आहे. सातव्या शतकात अय्यर साम्राज्याच्या अधिपत्याखाली असलेल्या या बंदराला राजकीय व सामरिक दृष्टिकोनातून विशेष स्थान होते. नंतर चोल साम्राज्याने यावर कब्जा मिळवून याचे नाव 'राजेंद्र चोला पट्टणम' ठेवले. पण ब्रिटिश सत्ताकाळात कोच्ची बंदराला प्राधान्य दिल्यामुळे विझिन्जमचे महत्त्व कमी झाले आणि ते दुर्लक्षित राहिले.

पुन्हा सुरुवात आणि दीर्घ प्रतीक्षा

१९४६ मध्ये त्रावणकोर प्रशासनाने पुन्हा या पोर्टच्या विकासासाठी हालचाली सुरू केल्या. मात्र देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर हा प्रकल्प दुर्लक्षित राहिला. १९९१ मध्ये केरल सरकारने याचा डीप वॉटर पोर्ट म्हणून विकास करण्याचा प्रस्ताव मांडला. अनेकदा प्रस्ताव मांडले गेले, एमओयू झाले, पण निधी आणि सहकार्य अभावी प्रकल्प प्रलंबित राहिला. शेवटी २०१५ मध्ये अडाणी पोर्ट्स अ‍ॅन्ड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेड (APSEZ) आणि केरळ सरकार यांच्यात यशस्वी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी करार झाला.

अडथळ्यांची मालिका

प्रकल्पाच्या उभारणीदरम्यान अनेक अडथळे निर्माण झाले. नैसर्गिक आपत्ती, २०१७ मधील ओखी चक्रीवादळ, केरलच्या मुसळधार पावसाळ्यामुळे झालेला बांधकामाचा विलंब, कोविडमुळे खंडित झालेली पुरवठा साखळी, चीनच्या सॉफ्टवेअरचा संभाव्य वापर यासारख्या कारणांनी प्रकल्प अडकत गेला. शिवाय स्थानिक मच्छीमार समाज, पर्यावरणवादी संघटना व चर्च यांचाही विरोध होता. राजकीय हस्तक्षेपामुळेही अडथळे निर्माण झाले. परिणामी, २०१९ मध्ये पूर्ण होणारा प्रकल्प २०२५ पर्यंत लांबला.

विझिन्जम पोर्टचे वैशिष्ट्य

भारतात सध्या १३ मोठे व २७ लहान बंदरे आहेत, तरीही विझिन्जम पोर्ट महत्त्वाचे का मानले जाते, याचे अनेक कारणे आहेत:

• प्राकृतिक खोल पाणी (डीप सी) – येथे २० मीटरहून अधिक खोल पाण्यामुळे मोठ्या कंटेनर जहाजांना थेट थांबता येते.

• आंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गाजवळ – हे पोर्ट जगातील प्रमुख शिपिंग रूटजवळ असल्यामुळे याचा मोठ्या प्रमाणात ट्रान्सशिपमेंटसाठी वापर होईल.

• स्वयंचलित यंत्रणा – उच्च दर्जाच्या ऑटोमेशन व सॉफ्टवेअर सिस्टीम्स वापरल्या गेल्या आहेत.

• राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टिकोन – भारतासाठी महत्त्वाच्या नौदल धोरणासाठी हे पोर्ट सामरिकदृष्ट्या उपयुक्त ठरणार आहे.

आर्थिक आणि धोरणात्मक फायदा

भारताच्या सध्याच्या शिपिंग लॉजिस्टिकमध्ये मोठ्या प्रमाणावर परदेशी ट्रान्सशिपमेंट पोर्टवर अवलंबून राहावे लागते – विशेषतः श्रीलंकेतील कोलंबो पोर्टवर. विझिन्जमच्या माध्यमातून ही गरज कमी होईल. पुढील चार दशकात हे पोर्ट एकट्याच ₹१५,००० कोटींपर्यंत उत्पन्न देण्याची क्षमता बाळगते.

राजकीय विरोध आणि टिका

अडाणी ग्रुप हा सत्ताधारी पक्षाच्या निकट असल्याचा आरोप नेहमी केला जातो. केरळसारख्या डाव्या विचारसरणीच्या राज्यात अशा खाजगी कंपनीसोबत करार होणे हा राजकीय दृष्टिकोनातून अनेकांना खटकले. २०२२ मध्ये चर्च व डावे संघटनांनी मोठ्या प्रमाणावर या प्रकल्पाला विरोध केला होता. मात्र, उद्घाटनाच्या वेळी मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी पोर्टच्या यशाचे श्रेय स्वतः घेऊन आश्चर्यचकित केले.

विझिन्जम पोर्ट हा भारताच्या समुद्री इतिहासातील एक निर्णायक टप्पा आहे. हे केवळ एक बंदर नाही तर देशाच्या आर्थिक आणि रणनीतिक उभारणीचा एक मजबूत पाया आहे. भले त्याच्या निर्मितीत अनेक अडचणी आल्या असतील, पण आज त्याचे पूर्ण होणे ही भारतासाठी भविष्यातील महासागरी संधींचे दरवाजे उघडणारी घटना ठरते. भारताच्या 'ब्लू इकॉनॉमी'चे हे महत्त्वाचे पाऊल आहे.

--------------------------------------------

#VizhinjamPort 

#DeepSeaPort 

#IndiaMaritime 

#TransshipmentHub 

#KeralaNews 

#AdaniPorts 

#IndianEconomy 

#ModiInKerala 

#StrategicPort 

#ShippingIndustry 

#MakeInIndia 

#IndianInfrastructure