आता क्षमा नाही : पाकिस्तान प्रायोजित दहशतवादावर भारत सरकारची ठोस पावले

पाकिस्तानचे  पाणी बंद, वीजा बंद, आणि आता 'नो मोर टॉलरन्स'

भारतविरोधी कारवाया आणि पाकिस्तान प्रायोजित दहशतवादावर भारत सरकार आता निर्णायक भूमिका घेत आहे. दहशतवाद्यांचे समर्थन करणाऱ्या पाकिस्तानी नेतृत्वाने भारताच्या शांततेला जेव्हा सतत छेद दिला, तेव्हा उत्तर देण्याची वेळ आलीच होती. पाकिस्तान लष्करप्रमुख 'आसिम मुनीर' यांनी "आम्ही हिंदूंहून वेगळे आहोत" असे जाहीर वक्तव्य करून जसे विष पेरले, त्याचे दुष्परिणाम काश्मीर खोऱ्यात थेट हिंसाचाराच्या रूपात समोर आले. धर्म विचारून केलेल्या गोळीबाराने संपूर्ण भारताला हादरवले.

पण त्या गोळीने भारताला तोडले नाही, उलट बंधले. कारण हे स्पष्ट झाले की दहशतवाद्यांना जात, भाषा, प्रदेश याचा नव्हे – तर केवळ धर्माचा द्वेष आहे. आणि या द्वेषाला खतपाणी घालत आहे पाकिस्तान.

काश्मीरमध्ये पर्यटकांवर झालेल्या हल्ल्याने एकीकडे धार्मिक कट्टरतेचे भयंकर दर्शन घडवले, तर दुसरीकडे भारतीय सैन्यावरील विश्वास अधिक दृढ झाला. ज्या वर्दीत लोकांना विश्वास होता, तीच वर्दी घालून आतंकवाद्यांनी दहशत निर्माण केली. पण खरी भारतीय सेना जेव्हा घटनास्थळी पोहचली, तेव्हा त्या भीतीतून विश्वास निर्माण झाला.

भारत सरकारची सडेतोड प्रतिक्रिया – पाच ठोस निर्णय

या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (CCS) ची बैठक पार पडली. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीत संरक्षण, गृह, वित्त व परराष्ट्र मंत्री सहभागी होते. NSA अजित डोभाल यांनी समन्वयक म्हणून भूमिका पार पाडली. या बैठकीत पाच मोठे निर्णय जाहीर करण्यात आले:

1. इंडस वॉटर ट्रीटी स्थगित:
   1960 मध्ये झालेल्या करारानुसार भारत आपल्या नद्यांतील 80% पाणी पाकिस्तानला देत होता. आता हा करार स्थगित करण्यात आला आहे. याचा अर्थ – पाकिस्तानच्या 21 कोटी लोकसंख्येला भेडसावणाऱ्या अन्नधान्य व पिण्याच्या पाण्याच्या संकटाची सुरुवात!

2. अटारी बॉर्डरवरील एकत्रित तपासणी चौकी (ICP) तात्काळ बंद:
   या निर्णयाने व्यापार व प्रवास दोन्ही आघाड्यांवर परिणाम होणार.

3. सार्क अंतर्गत वीजा माफीसह आलेल्या पाक नागरिकांना 48 तासांत देश सोडण्याचे आदेश:
   कोणतीही माफत ठेवली जाणार नाही.

4. पाक उच्चायोगातील लष्करी सल्लागारांना अवांछित व्यक्ती म्हणून घोषित:
   7 दिवसांत भारत सोडावे लागेल.

5. इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायोगातील लष्करी सल्लागारांना भारतात परत बोलावणे:
   हे भारत-पाक दरम्यान सध्या असलेल्या तणावाच्या उच्चांकाचे संकेत आहेत.

इंडस वॉटर ट्रीटी – केवळ पाण्याचा नव्हे तर अस्तित्वाचा प्रश्न

सिंधू व तिच्या सहायक नद्या – झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास – या नद्यांच्या पाण्यावर पाकिस्तानची शेती व जीवन जगण्याची पद्धती अवलंबून होती. भारताने हा प्रवाह थांबवल्यास, पाकिस्तानच्या पंजाब भागात शेती व जीवन दोन्ही संकटात येणार आहे. हे केवळ पर्यावरणीय अथवा भौगोलिक नव्हे, तर आर्थिक आणि सामरिक पातळीवरील दडपशाही आहे.

काय अपेक्षित?

सध्याच्या टप्प्यावर भारताने पाच निर्णय घेतले असले, तरी येणाऱ्या काळात आणखी पावले उचलली जाऊ शकतात:

• करतारपूर कॉरिडोर स्थगिती?

• सीमेवरील सरहद्द समारंभ थांबवणे?

• व्यापारी करार पूर्णपणे तोडणे?

या सर्व गोष्टी शक्य आहेत.

पाकिस्तानमध्ये अस्वस्थता 

पाकिस्तानमधील लष्करी हालचाली, बॉर्डरवर चकमक होण्याची शक्यता आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांतील चर्चा यावरून हे स्पष्ट होते की भारताच्या निर्णयांची दखल घेतली जात आहे. पण भारत आता कोणतेही 'प्रमाण' दाखवत नाही. पाकिस्तानवर आरोप करून पुरावे देण्याची गरज भारताला उरलेली नाही. ही कारवाई म्हणजे भारताची "झिरो टॉलरन्स" धोरणाची सुरुवात आहे.

 आता सहनशक्ती संपली आहे

दहशतवाद्यांची भाषा आता केवळ प्रतिकाराची राहिलेली नाही, तर राष्ट्राच्या अस्तित्वाची झाली आहे. भारताच्या शांततापूर्ण भूमिकेचा गैरफायदा घेत पाकिस्तानने अनेकदा दहशतवादाला पाठबळ दिले. पण आता परिस्थिती बदलेली आहे. भारत युद्ध नको म्हणतो, पण जर शांतीला ठोकर दिली गेली, तर उत्तर सडेतोड असणार आहे.

ही फक्त सुरुवात आहे. भारत आता केवळ प्रतिक्रिया देत नाही, तर पुढाकार घेत आहे. आणि ही पुढाकाराची नवी रणनीती, भारताच्या उभ्या पिढ्यांचा आत्मविश्वास ठरू शकते.

..........................

Listen our English podcast on this topic

India's Strong Stance on Pakistan-Sponsored Terrorism

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

#Government of India 

#International Relations

#India-Pakistan Tensions

#errorism

#Central Government Decisions

#CCS Meeting

#Indus Water Treaty

#Kashmir Violence

#Pakistan Army

#National Security