पुणे : पुणे महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) कामकाजात गंभीर भ्रष्टाचाराचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. अनधिकृत बांधकामे थांबवण्यासाठी कार्यरत असलेल्या या प्राधिकरणाच्या काही कनिष्ठ अभियंत्यांनी आणि तहसीलदारांनी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी केला आहे.
पीएमआरडीएच्या अतिक्रमण निर्मूलन पथकातील कनिष्ठ अभियंते आणि तहसीलदार यांनी अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर, त्यातील काही अहवाल लपवून, संबंधित बांधकाम मालकांकडून मोठी रक्कम वसूल केल्याचे समोर आले आहे. या अनियमिततेमुळे अनेक अनधिकृत बांधकामे वाचवली गेली आणि नागरिकांना न्याय मिळवून देण्याऐवजी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी स्वतःचा आर्थिक फायदा साधला.
प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर पीएमआरडीएने १७ कनिष्ठ अभियंत्यांचे निलंबन केले आहे. तथापि, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची जबाबदारी पीएमआरडीएच्या अतिक्रमण विभागातील पोलीस अधीक्षक तथा दक्षता अधिकारी श्री. अमोल तांबे यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. परंतु, या प्रकरणात तांबे यांचे स्वतःचे हितसंबंध असू शकतात, असा संशय व्यक्त केला जात आहे.
या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी होण्यासाठी अँटी करप्शन ब्युरो पुणे अथवा मुंबई येथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली तपास करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून त्यांच्या भ्रष्ट मार्गाने मिळवलेल्या मालमत्तांवर टाच आणावी आणि त्या रक्कमा सरकारी तिजोरीत जमा कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.
पीएमआरडीएच्या कामकाजावरील या गंभीर आरोपांमुळे नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. लोकांनी शासनाकडे या प्रकरणाची योग्य चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्याची विनंती केली आहे. तसेच, भ्रष्टाचारविरोधी संस्थांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा लागेल, असे मत व्यक्त केले जात आहे.
पीएमआरडीएच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या या प्रकरणाचा सखोल तपास अँटी करप्शन ब्युरोच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली व्हावा, असे अनेक तक्रारदारांचे मत आहे. प्रशासनाने तात्काळ कारवाई करून दोषींना शिक्षा करावी, हीच नागरिकांची मागणी आहे.
Reviewed by ANN news network
on
९/०१/२०२४ ०९:००:०० AM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: