बिबवेवाडीतील 'भूखंडांचे श्रीखंड' खातंय कोण?

 

धनदांडग्या बिल्डरांचे २३०० कोटी रुपये किमतीचे भूखंड जमीन टेकडी/उतार क्षेत्रातून वगळले जाणार!!

पुणे : पुणे शहरात बिबवेवाडी परिसरातील जमीन टेकडी/उतार क्षेत्रात असलेले ७ एकराचे ३ भूखंड जमीन टेकडी/उतार क्षेत्रातून वगळण्याचा आदेश राज्य सरकारने नुकताच दिला आहे. यामुळे त्या भूखंडांवर केले जाणारे बांधकाम कायदेशीर होणार असून याच परिसरात असलेली मध्यमवर्गीय आणि गोरगरीबांची घरे आणि झोपड्या मात्र बेकायदेशीर ठरणार आहेत.

टेकडी/उतार आरक्षणामुळे या भूखंडांवर बांधकाम करणे शक्य नसते, आणि ज्या बांधकामांना आधीच परवानगी मिळाली आहे, तीही बेकायदेशीर ठरतात. १९८७ च्या पुणे विकास योजनेत बिबवेवाडीतील बरीच जमीन टेकडी/उतार क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आली होती, ज्यामुळे या भागातील अनेक झोपडपट्ट्या अडचणीत आल्या आहेत. २०१८ मध्ये या वादामुळे टेकडी/उतार आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा निर्णय स्थगित ठेवण्यात आला होता.

बडे बांधकाम व्यावसायिक आणि उद्योजक यांच्या भूखंडांना वगळण्यासाठी खास मेहेरनजर दाखवत राज्य सरकारने बडे उद्योगपती आणि विकासक यांच्या मालकीच्या ११ भूखंडांसाठी पुणे महानगरपालिकेचे मत मागितले होते. पुणे महानगर पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त विक्रमकुमार यांनी टेकडी/उतार क्षेत्रातून काही भूखंड वगळण्याच्या बाजूने सकारात्मक मत दिले होते. आता हे मत त्यांनी कोणता 'अर्थपूर्ण' विचार करून दिले असा प्रश्न नागरिकांच्या मनात निर्माण झाला आहे.

जे भूखंड वगळण्यात येणार आहेत त्यांची आजची अंदाजे किंमत सुमारे २३०० कोटी रुपये इतकी असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. यापैकी तीन भूखंड संजय बाफना यांच्या मालकीचे आहेत, आणि ते सचिन ईश्वरचंद गोयल यांच्या कंपन्यांना विकले गेले आहेत. या भूखंडांची एकूण किंमत २१०० कोटी रुपये आहे. तसेच, मुकेश येवले आणि संजय शाह यांच्या मालकीचे आणखी दोन भूखंड टेकडी/उतार क्षेत्रातून वगळले जाणार आहेत, ज्यांची अंदाजे किंमत शेकडो कोटी रुपये आहे.

स्थानिक रहिवाशांच्या मते, सरकारची भूमिका श्रीमंत विकासक आणि जमीनमालकांच्या बाजूने पक्षपाती वाटते. या निर्णयामुळे रहिवाशांना अधिक मालमत्ता कर भरण्याची गरज पडेल, कारण त्यांच्या घरांवर अजूनही टेकडी/उतार आरक्षण लागू आहे. त्यामुळे स्थानिकांमध्ये चिंता आणि नाराजी आहे