बांगलादेशातील आरक्षण अखेर रद्द!

 

ढाका: बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांवरील बहुतेक कोटा रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या आंदोलनामुळे घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे ११४ हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले. ही या दशकात घडलेली बांगलादेशात घडलेली सर्वात वाईट घटना आहे.

१९७१ च्या पाकिस्तानविरुद्धच्या स्वातंत्र्ययुद्धातील दिग्गजांच्या नातेवाईकांसाठी ३० टक्के सरकारी नोकऱ्या राखून ठेवणारी कोटा प्रणाली शेख हसीना सरकारने २०१८ मध्ये रद्द केली होती, परंतु न्यायालयाच्या आदेशाने ती पुन्हा सुरू करण्यात आली, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संताप उसळला आणि निषेध सुरू झाला.

रविवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला आणि बहुतेक कोटा काढून टाकून ९३ टक्के सरकारी नोकऱ्या गुणवत्तेच्या आधारे देण्यात याव्यात असे निर्देश दिले. सरकारचे प्रतिनिधी आणि आंदोलक यांच्यातील चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. कायदा मंत्री अनिसुल हक यांनी सरकारतर्फे आंदोलकांच्या मागण्यांवर विचार करण्याची तयारी दर्शवली.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला त्याचवेळी रविवारी स्थानिक वेळेनुसार दुपारी ३ वाजेपर्यंत देशव्यापी कर्फ्यू वाढवण्यात आला आणि निषेधांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी “शूट-ऑन-साइट” आदेश लागू करण्यात आला. आंदोलनानंतर चिघळलेली परिस्थिती काबूत आणण्यासाठी तेथील सरकारने रणगाडे, सैनिक आणि पोलिसांच्या बळाचा वापर केला. या यंत्रणांनी  अश्रूधुराचा आणि रबराच्या गोळ्यांचा वापर केला. त्यामुळे रस्त्यांचे रूपांतर रणभूमित झाले.

सत्ताधारी अवामी लीग पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेने केलेल्या प्रतिवादानंतर सुरुवातीला शांततापूर्ण असलेली निदर्शने हिंसक झाली, परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी कडक उपाययोजना केल्या जात असतानाही, शनिवारी ढाक्याच्या काही भागात तुरळक चकमकी सुरू राहिल्या, या  प्रकारामध्ये मृत्यू झालेल्यांची संख्या अद्याप अस्पष्ट आहे. मात्र स्थानिक माध्यमांनी ११४ मृत्यू झाल्याचे म्हटले आहे, 

गुरुवारपासून बांगलादेशात इंटरनेट बंद  करण्यात आले आहे. आज रविवार आणि सोमवारी सार्वजनिक सुटी जाहीर करण्यात आली आहे, कर्फ्यू केवळ अत्यावश्यक कामांसाठी दुपारी ३ ते संध्याकाळी ५ दरम्यान शिथिल करण्यात आला.

ही घटना बांगलादेशातील तरुणांमध्ये खोलवर रुजलेली निराशा, वाढती बेरोजगारी अधोरेखित करत आहे.