विशेष लेख : जम्मू खोऱ्यात दहशतवादी कारवाया वाढणे ही चिंतेची बाब

 

एकेकाळी दहशतवादी घटनांसाठी ओळखले जाणारे काश्मीर आज प्रगती आणि शांततेमुळे चर्चेत आहे. मात्र, जम्मू विभागात अचानकपणे दहशतवादी घटनांमध्ये वाढ होत आहे, ही चिंतेची बाब आहे.

काश्मीर खोऱ्यात १९९० पासून २०१९ मध्ये कलम ३७० हटेपर्यंत दहशतवाद शिगेला पोहोचला होता. पण आता खोऱ्यात दहशतवादाच्या घटना जवळपास नगण्य झाल्या आहेत. याउलट गेल्या आठवडाभरात जम्मू विभागात चार मोठ्या दहशतवादी घटना घडल्या आहेत. रियासी, राजौरी, दोडा या जिल्ह्यांमध्ये या घटना वाढत आहेत.

पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेले जम्मू-काश्मीर अलीकडेच G-20 बैठकीचे आयोजन आणि विक्रमी पर्यटनामुळे चर्चेत होते. पण लोकसभा निवडणुकीनंतर जम्मूमध्ये अचानक वाढलेली दहशतवादी कारवाया ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे.

या घटनांमागील कारणे समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया:

भौगोलिक स्थिती आणि वनक्षेत्र: जम्मू विभागाचा दक्षिणेकडील भाग पीर पंजाल पर्वतरांगांच्या जवळ आहे, जेथे घनदाट जंगले दहशतवाद्यांना लपण्याची सोयीस्कर जागा देतात. हा भाग पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) शी देखील जोडलेला आहे, ज्यामुळे दहशतवाद्यांना घुसखोरी करणे सोपे होते.

स्थानिक लोकसंख्या आणि सांस्कृतिक मिश्रण: राजौरी आणि पुंछ सारख्या जिल्ह्यांमध्ये मुस्लिम लोकसंख्या जास्त आहे, ज्यामुळे दहशतवाद्यांना स्थानिक लोकांमध्ये मिसळणे सोपे होते. या सांस्कृतिक संयोगामुळे दहशतवादी कारवायांची माहिती बाहेर येत नाही.

टेरर फायनान्सिंग : दहशतवादाला पाकिस्तानकडून सतत निधी मिळतो. ऑल इंडिया हुर्रियत कॉन्फरन्ससारख्या संघटनांना परकीय निधी मिळतो, जे दहशतवादाला प्रोत्साहन देतात.

काश्मीर खोऱ्यात शांतता: काश्मीर खोऱ्यातील पर्यटन वाढल्यानंतर आणि 370 हटवल्यानंतर तेथील लोक आता व्यवसायात व्यस्त आहेत आणि त्यांना दहशतवादात रस नाही. मात्र जम्मू विभागात कमी पर्यटनामुळे तेथे दहशतवाद्यांना आश्रय मिळत आहे.

जम्मू विभागातही दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी सरकार आता कठोर पावले उचलत आहे. यामध्ये व्हिलेज डिफेन्स गार्ड स्कीम पुन्हा सक्रिय करणे, अधिक सशस्त्र दल तैनात करणे आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलणे समाविष्ट आहे.

व्हिलेज डिफेन्स गार्ड स्कीम (VDGS): या योजनेअंतर्गत गावकऱ्यांना स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण आणि दहशतवादी कारवायांची माहिती दिली जाते. यामुळे स्थानिक लोकांचा सहभाग वाढेल आणि सुरक्षा दलांना दहशतवाद्यांविरोधात वेळेवर माहिती मिळू शकेल.

सशस्त्र दल तैनात: जम्मू विभागातील संवेदनशील भागात मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा दल तैनात केले जात आहे. याद्वारे दहशतवाद्यांच्या कारवायांवर लक्ष ठेवून त्यांच्यावर वेळीच नियंत्रण ठेवता येईल.

दहशतवादी वित्तपुरवठ्यावर बंदी : दहशतवादी संघटनांचा निधी रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलली जात आहेत. यामध्ये बँका आणि वित्तीय संस्थांची चौकशी करणे, संशयास्पद व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासह निधीचे स्रोत बंद करणे यांचा समावेश आहे.

युनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर: जम्मू आणि काश्मीरमध्ये युनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर अधिक मजबूत केले जात आहे. यामध्ये पोलीस, लष्कर आणि इतर सुरक्षा यंत्रणांमध्ये समन्वय वाढवला जात आहे जेणेकरून दहशतवाद्यांविरोधात संयुक्त कारवाई करता येईल.

स्थानिक लोकांचा सहभाग : दहशतवाद्यांविरोधातील लढाईत स्थानिक लोकांना सहभागी करून घेण्यासाठी जनजागृती मोहीम राबवली जात आहे. यामुळे सुरक्षा दलांना मदत तर होईलच शिवाय दहशतवादी कारवायांना आळा घालण्यासही मदत होईल.

तंत्रज्ञानाचा वापर: ड्रोन, सॅटेलाइट इमेजिंग आणि इतर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून दहशतवाद्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवले जात आहे. त्यामुळे घुसखोरी आणि दहशतवादी घटनांना वेळीच आळा बसेल.

नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (NIA): NIA ला अधिक अधिकार दिले जात आहेत जेणेकरून ते दहशतवादी कारवायांचा तपास करू शकतील आणि कारवाई करू शकतील. या अंतर्गत दहशतवाद्यांचे नेटवर्क तोडून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जात आहे.

आंतरराष्ट्रीय सहकार्य: भारत सरकार दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला प्रोत्साहन देत आहे. याअंतर्गत विविध देशांसोबत गुप्तचर माहिती शेअर केली जात असून दहशतवाद्यांच्या निधीचे स्रोत बंद करण्यासाठी संयुक्त कारवाई करण्यात येत आहे.

आर्थिक विकास आणि रोजगाराच्या संधी: जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांसाठी आर्थिक विकास आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. यामुळे स्थानिक तरुणांना दहशतवादी संघटनांपासून दूर ठेवण्यास मदत होईल आणि ते सकारात्मक उपक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकतील.

शांतता चर्चा आणि संवाद: सरकार त्यांच्या समस्या समजून घेण्यासाठी आणि त्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी स्थानिक समुदायांशी संवाद स्थापित करत आहे. यामुळे दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत स्थानिक लोकांना मदत होईल.

सरकारच्या या कठोर पावलांमुळे जम्मू विभागातही शांतता आणि स्थिरता प्रस्थापित होईल, अशी अपेक्षा आहे. दहशतवादाने प्रभावित भागात विकास कामांना गती मिळेल आणि लोक सुरक्षित आणि शांततापूर्ण जीवन जगू शकतील.

या प्रयत्नांमुळे जम्मू-काश्मीरच्या प्रत्येक भागात शांतता आणि समृद्धीचे वातावरण निर्माण होईल आणि दहशतवाद संपेल, अशी आशा आहे.