नवी दिल्ली : भारत सरकारने आजपासून देशातील दोन शहरांमध्ये, हरियाणातील गुरुग्राम आणि महाराष्ट्रातील मुंबईमध्ये एक पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला आहे, ज्या अंतर्गत कॉलरचे नाव आता लोकांच्या मोबाईल फोनवर दिसणार आहे. स्पॅम कॉल आणि फसवणूक कॉलपासून लोकांना वाचवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत, टेलिकॉम ऑपरेटर कॉलिंग नेम रिप्रेझेंटेशन (CNAP) नावाचे तंत्रज्ञान वापरतील. सीएनएपी अंतर्गत, जेव्हा एखादी व्यक्ती कॉल करते, तेव्हा त्याचे नाव कॉल प्राप्तकर्त्याच्या फोनवर प्रदर्शित केले जाईल. ही माहिती कॉलरच्या ऑपरेटरद्वारे प्रदान केली जाईल.
या पाऊलामुळे स्पॅम कॉल्स आणि फसवणूक कॉल्स कमी होण्यास मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. स्पॅम कॉल्स हे असे कॉल्स असतात जे अवांछित असतात आणि अनेकदा टेलीमार्केटर किंवा स्कॅमर्सद्वारे केले जातात. फसवणूक कॉल हे असे कॉल आहेत जे लोकांची फसवणूक करण्यासाठी किंवा त्यांच्याकडून पैसे उकळण्यासाठी केले जातात.
सरकारने लोकांना प्रायोगिक प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रतिक्रिया देण्याचे आवाहन केले आहे. सरकार या फीडबॅकचा उपयोग देशभरात सीएनएपी आणण्याच्या आपल्या योजनांना अंतिम रूप देण्यासाठी करेल.
पायलट प्रोजेक्टबद्दल काही महत्त्वाचे मुद्दे:
हा पायलट प्रोजेक्ट फक्त गुरुग्राम आणि मुंबईत उपलब्ध आहे.
हा पायलट प्रोजेक्ट सर्व मोबाईल ऑपरेटरसाठी उपलब्ध आहे.
पायलट प्रोजेक्टमध्ये सहभागी होण्यासाठी कोणतेही शुल्क लागत नाही.
सीएनएपी वेबसाइट किंवा ॲपद्वारे लोक पायलट प्रोजेक्टमध्ये सहभागी होऊ शकतात.
हा प्रोजेक्ट लोकांसाठी का फायदेशीर आहे:
यामुळे स्पॅम कॉल्स आणि फ्रॉड कॉल्स कमी होण्यास मदत होईल.
यामुळे लोकांना कोण कॉल करत आहे हे कळण्यास मदत होईल.
हे लोकांना अवांछित कॉल ब्लॉक करण्यास मदत करेल.
सरकारने लोकांना प्रायोगिक प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रतिक्रिया देण्याचे आवाहन केले आहे. हा अभिप्राय सरकारला देशभरात सीएनएपी आणण्याच्या योजनांना अंतिम रूप देण्यास मदत करेल.
फोन करणाऱ्याचे नाव मोबाइलवर दिसत असेल, पण या प्रकल्पामुळेही अडचणी येऊ शकतात?
स्पॅम कॉल्सपासून लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने उचललेली पावले बॅकफायर होऊ शकतात? होय, या प्रकल्पाबाबत दूरसंचार कंपन्या काही शंका व्यक्त करत आहेत. या प्रकल्पाच्या संबंधित कोणत्या समस्या आहेत ते जाणून घेऊया.
गोपनीयता न राहण्याची भीती!
या प्रकल्पामुळे लोकांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन होऊ शकते, असे टेलिकॉम कंपन्यांचे म्हणणे आहे. उदाहरणार्थ, कॉलरचे नाव कॉल प्राप्त करणाऱ्या ऑपरेटरला दिले जाईल. त्याच वेळी, प्राप्तकर्त्याचे नाव कॉलरच्या ऑपरेटरकडे देखील जाऊ शकते. आता जर हे डेटाबेस लीक झाले तर कोणत्याही व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक होऊ शकते.
त्याचा फायदा फसवणूक करणारे घेऊ शकतात!
या प्रकल्पाचा फायदा फसवणूक करणारेही घेऊ शकतात, अशी भीती दूरसंचार कंपन्यांना वाटत आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या प्रसिद्ध व्यक्तीचे किंवा कंपनीचे नाव दाखवून ते लोकांना फसवू शकतात.
डेटा ट्रान्सफर समस्या!
आतापर्यंत फक्त फोन नंबर ट्रान्सफर केला जात होता, आता नावासह डेटा ट्रान्सफर केल्यास टेलिकॉम नेटवर्कवरचा भार वाढू शकतो. यामुळे कॉल कनेक्ट होण्यास विलंब होऊ शकतो.
सरकार म्हणते
सरकारचे म्हणणे आहे की ते वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेची पूर्ण काळजी घेईल. तसेच, हा प्रकल्प सुधारण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांसोबत एकत्रितपणे काम करत आहे.
आपले मत?
या प्रकल्पाबाबत दूरसंचार कंपन्यांच्या काही शंका आणि चिंता आहेत. सरकार या समस्यांचे निराकरण कसे करते आणि हा प्रकल्प लोकांसाठी कितपत फायदेशीर ठरतो हे अद्याप कळणे बाकी आहे. तुम्ही याबद्दल काय विचार करता? आम्हाला टिप्पण्यांमध्ये कळवा.
Reviewed by ANN news network
on
६/१७/२०२४ ०४:०९:०० PM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: