'सरकारी यंत्रणांवर दबाव आणणाऱ्यांविरुद्ध मतदान करावे'; 'भारत जोडो अभियान' आणि सामजिक संघटनांचे आवाहन

निवडणुक आयोगाने निःपक्षपाती राहावे

पुणे : सरकारी यंत्रणा आणि निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थांवर दबाव आणून लोकशाहीविरोधी निर्णय घेण्यास भारतीय जनता पक्ष भाग पाडत असल्याने लोकसभा निवडणूक निःपक्षपाती वातावरणात पार पडेल की नाही,याविषयी शंका निर्माण झाली आहे. या  पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी संविधान वाचविण्यासाठी  भाजपाविरोधी मतदान करावे,असे आवाहन विविध सामाजिक संघटनांच्या वतीने पुण्यात पत्रकार परिषदेत करण्यात आले. 

'भारत जोडो अभियान'च्या वतीने पुणे श्रमिक पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत संदीप बर्वे(युवक क्रांती दल),इब्राहिम खान(भारत जोडो अभियान),प्रशांत कोठडीया (संवैधानिक राष्ट्रवाद मंच),उत्पल व.बा.(निर्भय बनो),प्रसाद झावरे(पुणे कलेक्टिव्ह ) श्रीरंजन आवटे, उमेश ठाकूर , एकनाथ पाठक हे उपस्थित होते. 

या पत्रकार परिषदेत लोकसभा निवडणूक जाहीर होण्याआधी आणि जाहीर झाल्यानंतर घडलेल्या घटनांची माहिती देऊन देशातील यंत्रणांवर भाजपचा प्रचंड दबाव असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.निवडणूक लोकशाही मार्गाने,निःपक्षपाती पणे आणि भयमुक्त वातावरणात व्हायला हवी,या मूलभूत अपेक्षेला भाजपकडून नख लावले जात आहे. मॅच फिक्सिंग करण्याचे प्रयत्न होत आहेत म्हणून  साऱ्यांनी जागरूक असावे आणि भाजप कोणत्याही थराला जाऊ शकते, हे लक्षात घेऊन सावध रहावे,असे या पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले. सर्व सामाजिक संघटना एकत्र येवून आघाडी करून प्रत्येक मतदार संघात इंडिया आघाडीला किमान २ लाख मतदान वाढेल यासाठी कार्यरत असल्याची माहिती देण्यात आली.

देशाला आणि निवडणुकीला संकटात टाकणारा घटनाक्रम 

१. सुरतमध्ये भाजपचा लोकसभेचा उमेदवार विजयी घोषित करण्यात आला आहे. इतर आठ उमेदवारांची नामांकनं रद्द करण्यात आली आहेत. विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांची पात्रता, नामांकनं रद्द होण्याचा प्रकार अनेक ठिकाणी घडला आहे.

२. "अरविंद केजरीवाल यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न होतो आहे." असा आरोप केजरीवाल यांच्या पत्नीने केला. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना आचारसंहिता सुरू झाल्यावर अटक करण्यात आली. हा आचारसंहितेचा भंग होता. त्या आधी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनाही अटक झाली.

३. काँग्रेसची बँक खाती गोठवण्यात आली. त्यांना 1823 कोटींचा दंड केला. त्यासाठी 30 वर्षांपूर्वीचं प्रकरण काढलं गेलं. कम्युनिस्ट पार्टीला केवळ जुनं पॅनकार्ड वापरलं म्हणून 11 कोटींचा दंड केला गेला.

४. तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांना इन्कम टॅक्स विभागाच्या नोटिसा आल्या आहेत. एकट्या साकेत गोखले या खासदारास 11 नोटिसा आल्या आहेत. तृणमूलच्या खासदादारांना, नेत्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन त्रास देण्याचा प्रयत्न केला, असे गोखले यांनीच सांगितले.

५. राजस्थानमधील सभेत प्रधानमंत्री महोदयांनी थेट मुस्लिम विरोधी  वक्तव्य केले. आचारसंहितेचा हा भंग असून निवडणूक आयोगाने त्यांच्यावर काहीही कारवाई केलेली नाही.

६. आचारसंहिता लागू झाल्यावर प्रधानमंत्री महोदयांनी विकसित भारताविषयी पत्र पाठवले. हा आचारसंहितेचा भंग होता. आयोगाने हे मान्य केले पण कोणतीही कारवाई केली नाही. मुळात लाखो लोकांचे पर्सनल नंबर प्रधानमंत्र्याकडे कसे आले आणि प्रायव्हसीचे काय झाले, हे आणखी काही प्रश्न.

७. आंध्र प्रदेश मध्ये सरकारी विमान वापरून प्रधानमंत्री प्रचारासाठी गेले. हाही आचारसंहितेचा भंग होता. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. निवडणूक आयोग त्यावर काहीही कारवाई करत नाही.

८. व्हीव्हीपॅट यंत्रावर 100 टक्के ईव्हीएम मतदानाची पडताळणी करण्याच्या संदर्भात निवडणूक आयोग अनुत्सुक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय राखीव ठेवलेला आहे. लोकांना आयोगावर विश्वास नसल्याचे चित्र आहे.

९. चार दिवसांपूर्वी पश्चिम बंगालमध्ये भाजप नेत्याच्या घरात बॉम्ब सापडला. या आधी कर्नाटकमधील बंगलोरमधील कॅफेतल्या बॉम्बस्फोटात भाजप कार्यकर्त्यास अटक झाली आहे. लोकांचा कौल पाहता भाजप कोणत्याही थरास जाऊ शकते, हे या निमित्ताने लक्षात येते.

१०. मुळात निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांच्या निवडीतून सरन्यायाधीशांना वगळले आहे. एका आयुक्तांनी अचानक निवडणूक जाहीर होण्याच्या उंबरठ्यावर राजीनामा दिला आणि निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी दोन नव्या आयुक्तांची नेमणूक प्रधानमंत्री महोदयांनी जातीने लक्ष घालून केली आहे.

आयोगाने तटस्थ अंपायर असले पाहिजे. मॅचफिक्सिंग करता कामा नये, एवढी माफक अपेक्षा होती. वरील सारे मुद्दे आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करतात.त्यामुळे मतदारांनीच याविरोधात मतदान करावे,आणि भाजपला हरवून ताळ्यावर आणावे,असे आवाहन या पत्रकार परिषदेत करण्यात आले.