प्रधानमंत्री जन धन योजनेमुळे आर्थिक सुरक्षिततेत मोठी सुधारणा'!; डीपीयू विद्यापीठाच्या संशोधनातून निष्कर्ष जाहीर

पिंपरी (विशेष प्रतिनिधी): भारत सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'प्रधानमंत्री जन धन योजने'ने (PMJDY) देशातील बँकिंग सेवांपासून वंचित असलेल्या अफाट लोकसंख्येला अधिकृत वित्तीय व्यवस्थेशी जोडण्यात अत्यंत क्रांतिकारी आणि प्रभावी भूमिका बजावली आहे. ही योजना देशातील आर्थिक समावेशनाचा (Financial Inclusion) एक अत्यंत भक्कम स्तंभ ठरली असल्याचे डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाच्या (अभिमत विद्यापीठ) 'ग्लोबल बिझनेस SCHOOL अँड रिसर्च सेंटर' मधील एका विशेष संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे.

सदर संशोधन निलोफर ए. सय्यद यांनी त्यांचे संशोधन मार्गदर्शक बाबासाहेब जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली यशस्वीपणे पूर्ण केले आहे. या अभ्यासातून पश्चिम महाराष्ट्रातील ग्रामीण व निमशहरी भागात जन धन योजनेचे लाभ प्रत्यक्ष नागरिकांपर्यंत कसे पोहोचत आहेत, बँकिंग सेवांच्या वापरात झालेली वाढ आणि सर्वसामान्य जनतेमधील आर्थिक साक्षरतेची पातळी यावर सखोल प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

अभ्यासाची पार्श्वभूमी आणि मुख्य उद्दिष्टे

भारताची अर्थव्यवस्था जगात वेगाने प्रगती करत असली, तरी ऐतिहासिक आणि भौगोलिक कारणांमुळे देशातील लोकसंख्येचा एक मोठा वर्ग अधिकृत बँकिंग प्रणालीच्या कक्षेबाहेर होता. या घटकांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडून त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्याच्या उद्देशाने ऑगस्ट २०१४ मध्ये केंद्र सरकारने 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' सुरू केली.

पश्चिम महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी कोणत्या स्तरावर झाली आहे, शून्य-शिल्लक खाती उघडल्यानंतर नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर काय परिणाम झाला आहे, आणि लोकांमध्ये आर्थिक साक्षरता कितपत वाढली आहे, हे वस्तुनिष्ठपणे तपासणे हे या संशोधनाचे प्रमुख उद्दिष्ट होते.

संशोधनातील प्रमुख आणि महत्त्वाचे निष्कर्ष

सदर संशोधनातून समोर आलेले निष्कर्ष भारत सरकारच्या वित्तीय धोरणांच्या यशस्वितेवर मोहर उमटवणारे आहेत:

1. बँकिंग सेवांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार: जन धन योजनेमुळे पूर्वी बँकिंग सुविधांपासून पूर्णपणे वंचित असलेल्या हातावर पोट असणाऱ्या, मजूर, शेतकरी आणि महिला वर्गाला सहजपणे अधिकृत बँक खाती उघडणे शक्य झाले.

2. योजनेच्या वैशिष्ट्यांबद्दल मोठी जागरूकता: शून्य-शिल्लक (Zero Balance) वर खाते उघडणे, 'रुपे' (RuPay) डेबिट कार्डचा वापर, अपघात विमा संरक्षण आणि ओव्हरड्राफ्ट सुविधा यांसारख्या मोफत व सवलतीच्या सुविधांबद्दल लाभार्थ्यांमध्ये चांगली जागरूकता निर्माण झाल्याचे दिसून आले.

3. बचत सवय आणि डिजिटल व्यवहारांना गती: खाते उघडल्यामुळे नागरिकांमध्ये आपली पुंजीत रक्कम सुरक्षित ठेवण्याची व बचतीची सवय वाढली आहे. यामुळे त्यांची कौटुंबिक आर्थिक सुरक्षितता सुधारली असून 'यूपीआय' (UPI) आणि डिजिटल बँकिंगचा वापर ग्रामीण भागातही वेगाने वाढल्याचे संशोधनात आढळले.

योजनेपुढील प्रमुख आव्हाने आणि त्रुटी

संशोधकांनी योजनेच्या यशाचा आढावा घेतानाच काही गंभीर व्यावहारिक समस्यांकडेही लक्ष वेधले आहे.

• आर्थिक साक्षरतेचा अभाव: बँक खाते उघडले असले तरी अनेक लाभार्थ्यांमध्ये अजूनही पूर्ण आर्थिक साक्षरता आलेली नाही.

• निष्क्रिय खाती (Dormant Accounts): सुरुवातीला उत्साहाने उघडलेली काही बँक खाती योग्य वापराअभावी अथवा ठेवी नसल्याने निष्क्रिय राहिली आहेत.

• केवायसी (KYC) आणि कागदपत्रांच्या अडचणी: कागदपत्रांमधील तफावत आणि केवायसी प्रक्रियेतील गुंतागुंतीमुळे काही भागांत लाभार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

• अपुऱ्या डिजिटल सुविधा: ग्रामीण आणि दुर्गम भागात अजूनही इंटरनेट, एटीएम आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांची अपुरी उपलब्धता हे मोठे आव्हान आहे.

• बिझनेस करस्पॉन्डंट्सचे (BC) जाळे: ग्रामीण भागात थेट बँकेत जाणे शक्य नसणाऱ्यांसाठी 'बिझनेस करस्पॉन्डंट' (बँक मित्र) प्रतिनिधींचे जाळे अधिक सक्षम आणि विस्तारण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.

धोरणकर्ते, रिझर्व्ह बँक आणि बँकांसाठी मार्गदर्शक

हे संशोधन केवळ शैक्षणिक स्वरूपाचे नसून ते सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रासाठी मोठे योगदान देणारे ठरणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI), व्यावसायिक बँका आणि सरकारी धोरणकर्त्यांना आगामी काळात वित्तीय धोरणे आखण्यासाठी या संशोधनातील विसंगती आणि शिफारशींचा मोठा उपयोग होईल.

या संशोधनातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे बँकांना ग्रामीण भागात विशेष आर्थिक साक्षरता मोहिमा राबवणे, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करणे, तसेच महिला सक्षमीकरण आणि दारिद्र्य निर्मूलनाच्या इतर योजना अधिक पारदर्शकपणे राबवणे शक्य होईल.

संशोधकांचे विद्यापीठ पातळीवर कौतुक

जन धन योजनेवर आधारित या अत्यंत उपयुक्त आणि समाजोपयोगी संशोधनाबद्दल संशोधक निलोफर सय्यद आणि मार्गदर्शक बाबासाहेब जाधव यांचे डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाच्या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून विशेष अभिनंदन करण्यात आले.

विद्यापीठाचे कुलपती पी. डी. पाटील, प्र-कुलपती भाग्यश्री पाटील, कुलगुरू एन. जे. पवार, सचिव व प्र-कुलगुरू स्मिता जाधव, प्राध्यापक एमेरिटस व संशोधन प्रमुख सचिन वर्णेकर, संचालक व अधिष्ठाता मनीष सिन्हा तसेच संशोधन समन्वयक नईम शेख यांनी या यशस्वी संशोधनाबद्दल दोघांचे कौतुक केले आणि त्यांच्या पुढील शैक्षणिक व संशोधकीय वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या.

• Labels:

  PMJDY, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Financial Inclusion, DPU Research, Banking News, Economy India, Maharashtra News

• Search Description:

  Research by DPU Global Business School reveals Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) as a strong pillar of financial inclusion in India. Read full research findings.

• Hashtags:

  #PMJDY #FinancialInclusion #JanDhanYojana #DPU #ResearchReport #BankingInIndia #EconomyNews

•