देशभरातील कंत्राटी कामगारांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी भारतीय मजदूर संघ करणार संघर्ष

 


अखिल भारतीय ठेका मजदूर  महासंघाच्या संमेलनात केली घोषणा

विठ्ठल ममताबादे

उरण  :  अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाचे दोन दिवसीय संमेलन दि ६ व ७ एप्रिल २०२४ रोजी सौदामिनी सभागृह मंगळवार पेठ पुणे येथे झाले.केंद्र व राज्य सरकार, खाजगी ऊद्योगातील आस्थापना मध्ये कंत्राटी कामगारांचे विविध प्रश्न सरकार कडे प्रलंबित आहेत. कंत्राटदार मोठ्या प्रमाणात कामगारांचे आर्थिक शोषण करत आहेत, या बाबतीत विविधस्तरावर चर्चा व आंदोलने झाली आहे पण अद्याप पर्यंत धोरणात्मक बाबतीत निर्णय प्रलंबित आहेत.या बाबतीत सरकारने सकारात्मक भुमिका घेवून कंत्राटी कामगारांना न्याय द्यावा अन्यथा कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी रस्तावर उतरून संर्घष करण्याचे आवाहन अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाचे सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी समारोप प्रसंगी  केले आहे.१४ राज्यांतील वीज, रेल्वे, एन.टी.पी.सी , खाण,  इंडियन ऑइल कार्पोरेशन, परिवहन, महानगरपालिका, बॅंक, व खाजगी ऊद्योगातील पदाधिकारी या संमेलनात सहभागी झाले होते.

उद्घाटन सत्रात अध्यक्षस्थानी ठेका मजदूर महासंघाचे अध्यक्ष व्ही राधाकृष्णन होते, तसेच अखिल भारतीय मजदूर संघ संघटन मंत्री बी सुरेंद्रन,अखिल भारतीय सेक्रेटरी वेलु राधाकृष्णन होते. या वेळी राज्यसभा खासदार डाॅ मेधा कुलकर्णी यांनी मनोगत व्यक्त केले. व या कामगारांचे प्रश्न दिल्लीमध्ये मांडण्यास प्राधान्य दिले जाईल असे सांगितले.या संमेलनात चार कलमी मागण्यांचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.

६ व ७ एप्रिल २०२४ रोजी सलग २ दिवस चाललेल्या अखिल भारतीय ठेका मजदूर  महासंघाच्या परिषदेचा समारोप उत्तम प्रतिसादात झाला. अखिल भारतीय कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या या परिषदेत १४ राज्यांतील प्रमुख प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

कंत्राटी कामगारांचे शोषण थांबविण्यासाठी प्रतिबंधात्मक धोरणे निश्चित करण्यात आली. अधिनियम १९७० च्या केंद्रीय (नियम) २५ नुसार, कंत्राटी कामगार सल्लागार मंडळ/न्यायालयांनी आदेश देऊनही, समान कामासाठी समान वेतनाच्या नियमाची अंमलबजावणी केली जात नाही. म्हणून, भारत सरकार कायद्याच्या कलम २५(V)A चे उल्लंघन  करत आहे. आणि अशी कामे जी कायमस्वरूपी आहेत, जी वर्षात १२० दिवस किंवा त्याहून अधिक असतात, कलम १(५) नुसार कायमस्वरूपी/नियमित मानली जातात. कायदा. ClRA कायद्याच्या कलम ३५ द्वारे, सरकार या कायद्यांचे  विचार केला जाईल.अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

पुण्यात झालेल्या अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाच्या  परिषदेत  बैठकीत राज्य व केंद्र सरकारकडे मागण्या मांडल्या.मागण्या खालीलप्रमाणे 

१ ) केंद्रीय कंत्राटी कामगार सल्लागार मंडळाची (CACLB ) बैठक ताबडतोब बोलावण्यात यावी आणि कंत्राटी कामगारांचे व्यापक शोषण थांबवण्यासाठी पावले उचलली जावीत

२ ) राज्य कंत्राटी कामगार सल्लागार मंडळांच्या स्थापनेसाठी कायदेशीर तरतूद बाबतीत काटेकोर प्रभावी अंमलबजावणी केली जावी .

३ ) कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास कंत्राटी कामगारांना नियमित करण्याची तरतूद करावी. लागू असलेले कायदेशीर तरतूदी चे पालन करण्या बाबतीत  मुख्य नियोक्त्याची जबाबदारी मानली पाहिजे . 

४) कंत्राटी कामगारांची (नियुक्ती) वाढती आणि कमी होत चाललेली कायम कामगार  संख्या लक्षात घेऊन कायद्यात सुधारणा करावी.

५ ) समान कामासाठी समान वेतनाच्या तरतुदी चे केंद्रीय नियमांऐवजी कायद्यात समाविष्ट केल्या पाहिजेत आणि त्याचे पालन करणे अनिवार्य केले पाहिजे.

६) किमान वेतनाची तरतूद सर्व उद्योग/रोजगारांमध्ये लागू करावी.

७ )कंत्राटी कामगारांना अनुभव व सेवा जेष्ठता नुसार  किमान  वेतन, जीवन वेतन,   बोनस, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन,  लाभ देण्यात यावे.

८ ) कायद्याच्या कलम ७ आणि १२ चे उल्लंघन झाल्यास, कंत्राटी कामगार हे मुख्य नियोक्त्याचे कामगार  मानले जावे आणि अशा स्थितीत, कंत्राटी कामगारांना नियमित करण्यासाठी कायद्यात तरतूद करावी.

९ ) भारतीय मजदूर संघाचा निश्चित मुदतीच्या ( fix Term Employment) रोजगाराला विरोध आहे .

१०) ईएसआय कालावधीसाठी दरमहा पगार रु. ३५०००/- असावा. जर ईएसआय अंतर्गत कर्मचारी अपघाताला बळी पडला, तर त्याच्या कुटुंबासाठी रु. ५०००००/- च्या वैद्यकीय विम्याची तरतूद असावी.
तसेच संमेलनात कंत्राटी कामगारांच्या विविध कायद्या अंतर्गत मिळणारे लाभ,  योजना,  कोर्टाचे निर्णय या बाबतीत ऍड.प्रभाकर धारिया यांनी मार्गदर्शन केले. 

     भारतीय मजदूर संघाचे अखिल भारतीय संघटन मंत्री बी सुरेंद्र, भारतीय मजदूर संघाचे राष्ट्रीय मंत्री  वेणू राधाकृष्णन, सी व्ही राजेश, अखिल भारतीय कंत्राटी कामगार महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी राधाकृष्णन, सरचिटणीस  सचिन मेंगाळे , महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अनिल ढुमणे,बाळासाहेब भुजबळ, महाराष्ट्र विज कंत्राटी कामगार संघांचे अध्यक्ष निलेश खरात, सागर पवार,निखिल टेकवडे,पुणे जिल्हा अध्यक्ष अर्जुन चव्हाण,  महाराष्ट्र ,राजस्थान, ओडिसा, पश्चिम बंगाल,तेलंगणा,आंध्र प्रदेश,छत्तीसगड,मध्यप्रदेश, तामिळनाडू, इत्यादी राज्यातील पदाधिकारी या संमेलनामध्ये उपस्थित होते.या संमेलनाचे सुत्रसंचालन महाराष्ट्र विज कंत्राटी कामगार संघांचे कोषाध्यक्ष सागर पवार यांनी व आभार प्रदर्शन निलेश खरात यांनी केले आहे.
देशभरातील कंत्राटी कामगारांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी भारतीय मजदूर संघ करणार संघर्ष देशभरातील कंत्राटी कामगारांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी भारतीय मजदूर संघ करणार संघर्ष Reviewed by ANN news network on ४/०८/२०२४ ०९:२८:०० PM Rating: 5

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

Blogger द्वारे प्रायोजित.
Do you have any doubts? chat with us on WhatsApp
Hello, How can I help you? ...
Click me to start the chat...
".