१ जुलैपासून तीन महत्वाचे कायदे बदलणार!

 

नवी दिल्ली : देशातील तीन महत्वाचे कायदे १ जुलै २०२४ पासून मोडीत काढले जाणार असून त्यांची जागा नवे कायदे घेणार आहेत. सरकारने तशी अधिसूचना जारी केली आहे.

भारतीय दंड विधान (आय. पी. सी.), दंडप्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी.) पुरावा कायदा(इव्हिडन्स अ‍ॅक्ट) ही ब्रिटिशकालिन ३ कायदे १ जुलैपासून मोडीत काढले जाणार आहेत. त्यांच्याजागी भारतीय न्यायसंहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष कायदा हे तीन कायदे अमलात येणार आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या कायद्यांचे मसुदे हिवाळी अधिवेशनात मांडले होते. त्यांना मंजुरी मिळाली होती. न्यायसंहितेतील अपघात करून पळून जाणार्‍या व्यक्तीला १० वर्षे कैद आणि दंडाची तरतूद असलेल्या कलमाविरोधात देशभरातील वाहतूकदारांच्या संघटनांनी आंदोलने केली. त्यामुळे ती तरतूद स्थगित करून उर्वरित कायदे मंजूर झाले असून ते १ जुलैपासून लागू होणार आहेत. २५ डिसेंबर रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या कायद्यांना मान्यता दिली. 

केंद्रसरकारने या प्रकरणी शुक्रवारी राजपत्रात अधिसूचना जारी केली आहे त्यामुळे आता हे कायदे लागू होणार हे निश्चित झाले आहे.

नवीन कायदे लागू झाल्याने त्याचा परिणाम न्यायिक यंत्रणा, तपास यंत्रणा, सामान्य नागरिक यांच्यावर होणार आहे. नागरिकांना नवे कायदे समजून घ्यावे लागतील, न्यायालयात पक्षकारांची बाजू मांडणारे वकील, न्यायाधीश, न्यायालयातील कर्मचारी यांनाही हे कायदे नीट समजावून घ्यावे लागणार आहेत.

पोलीस आणि अन्य तपासयंत्रणांमधील कर्मचार्‍यांनाही याचा अभ्यास करावा लागणार आहे.

सामान्य नागरिकांनाही या कायद्यांची जुजबी का होईना माहिती होणे आवश्य राहणार आहे. नागरिकांना या कायद्याच्या चाकोरीत राहून आपले अधिकार, आणि कर्तव्ये कोणती ते जाणून घ्यावे लागणार आहे.

सरकारने तीन हजार अधिका-यांची एक टीम तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे ही टीम पोलीस अधिकारी, तपासकर्ते आणि फॉरेन्सिक तज्ज्ञांना देशभरात “विभागवार” पद्धतीने नवीन कायदे अंमलात आणण्यासाठी प्रशिक्षण देतील. प्रशिक्षणाचा फोकस फॉरेन्सिक पुराव्यावर असेल. चंदीगडमध्ये एक मॉडेल सेटअप केले जाईल जेणेकरुन एक निर्दोष ऑनलाइन यंत्रणा सुनिश्चित होईल कारण बहुतेक रेकॉर्ड डिजिटल असतील अशी माहिती मिळत आहे.

नवे कायदे अधिक कडक आणि आताच्या काळाशी सुसंगत असल्याचे सांगितले जात आहे.