'रेडझोन'ची 2 हजार यार्डांपर्यंतची हद्द कायम करण्याचा प्रस्तावित निर्णय तत्काळ रद्द करा : खासदार श्रीरंग बारणे यांची लोकसभेत मागणी

 

पिंपरी :  देहूरोड दारूगोळा कारखान्याच्या संरक्षित क्षेत्राची (रेडझोन) वाढवलेली 2,000 यार्डांपर्यंतची हद्द कमी करण्यासाठी गठीत केलेल्या समितीच्या सदस्यांनी स्थानिक लोकांचा कोणताही विचार न करता वेग-वेगळी मते दिली आहेत. त्यानुसार 2,000 यार्डांपर्यंतची हद्द कायम करण्याचा निर्णय संरक्षण विभागाने घेतला असल्याची माहिती मिळाली आहे. 2,000 यार्डांपर्यंत  हद्द केल्यास निम्मे पिंपरी-चिंचवड शहर 'रेडझोन' बाधित होईल. त्यामुळे 2,000 यार्ड 'रेडझोन'ची हद्द कायम करण्याचा प्रस्तावित निर्णय तत्काळ रद्द करावा. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, राज्य सरकार यांची एकत्रित बैठक घ्यावी. चर्चा करुनच पुढील कारवाई करावी अशी जोरदार मागणी मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी लोकसभेत केली.

 

खासदार बारणे म्हणाले, मावळ लोकसभा मतदारसंघातील देहूरोड दारूगोळा कारखान्यात संरक्षण विभागासाठी 1982 पासून पायरो टेक्नोलॉजी, जैसे 16 एमएम, 155 एमएम की स्मोग आणि सैनिकांसाठीची महत्वाची यंत्रसामग्री, सिग्नलिंग यंत्रे निर्माण केली जातात. या कारखान्यात अति स्फोटके निर्माण केली जात नाहीत. या भागाला जोडून संरक्षण विभागाच्याच इमारतींसह तेथील अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने, कार्यालय, शाळा, रुग्णालये, देहूरोड कँटोन्मेंट बोर्डाचे कार्यालय, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, तळवडे आयटी पार्क, पीएमआरडीएचे क्षेत्र आहे. या भागात सुमारे 5 ते 6 लाख लोकांचे वास्तव्य असून  महापालिका, पीएमआरडीए, देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने अनेक गृहप्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. अनेक वर्षांपासून या भागात मोठ-मोठ्या इमारती असून लोकांचे वास्तव्य आहे. या भागात रस्ते, पाणी, वीज या सुविधा दिल्या आहेत. संपूर्ण भाग संरक्षण विभागाचाही नाही.

 

सुरुवातीला संरक्षण विभागाच्या सीमाभिंतीपासून 'रेडझोन'ची हद्द 600 यार्डांपर्यंतच होती. परंतु, 2013 मध्ये ती अचानक 2,000 यार्डांपर्यंत वाढविण्यात आली. वाढवलेली हद्द कमी करण्याची मागणी स्थानिक नागरिक अनेक वर्षांपासून करत आहे. यासाठी मी सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. 2, 000 हजार वरुन 500 यार्ड हद्द करण्याबाबत तत्कालीन संरक्षण मंत्री दिवंगत मनोहर पर्रीकर, निर्मला सीतारमण, आताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासोबत अनेक वेळा बैठका झाल्या आहेत. त्यानंतर संरक्षण विभागाने एक समिती गठीत केली होती. समितीच्या सदस्यांनी स्थानिक लोकांचा कोणताही विचार न करता वेग-वेगळी मते दिली आहेत.

 

त्यानुसार 2,000 हजार यार्ड हद्द करण्याचा निर्णय संरक्षण विभागाने घेतला असल्याची माहिती मिळाली आहे. या प्रकरणी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा.  2,000 हजार यार्डांपर्यंत हद्द निश्चित केल्यास अर्धे पिंपरी-चिंचवड शहर, अनेक रहिवाशी इमारती 'रेडझोन' हद्दीत येतील. त्यामुळे भविष्यात या भागात कोणताही विकास होणार नाही. मागील अनेक वर्षांपासून हद्द कमी करण्याची मागणी करणाऱ्या लोकांवर मोठा अन्याय होईल. त्यामुळे 2,000 हजार यार्डांपर्यंची कायम करण्यात येणारा हद्दवाढीचा प्रस्तावित निर्णय तत्काळ रद्द करावा, अशी आग्रही मागणी खासदार बारणे यांनी संसदेत केली.