पिंपरी पालिकेच्या शाळा प्रकल्प सादरीकरणात सावळागोंधळ; ऐनवेळी सभा पुढे ढकलली, पारदर्शक चौकशीची मागणी

पिंपरी:पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागामार्फत शाळांसोबत काम करू इच्छिणाऱ्या सामाजिक संस्थांचे प्रकल्प सादरीकरण आयोजित करताना प्रचंड प्रशासकीय गोंधळ उघडकीस आला आहे. अवघ्या २४ तासांपेक्षा कमी वेळेची सूचना व्हॉट्सॲपवर देऊन ऐनवेळी शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीचे कारण पुढे करत सभा पुढे ढकलण्यात आल्याने महापालिकेच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी करून अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी जोरदार मागणी ज्ञानसंगम फाउंडेशनचे आदिनाथ जावीर यांनी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्तांकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या माध्यमिक शाळांसोबत विविध उपक्रमांतर्गत काम करण्यास उत्सुक असलेल्या संस्थांचे प्रकल्प सादरीकरण ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी ११ ते दुपारी २ या वेळेत प्रशासकीय इमारतीतील स्थायी समिती सभागृहात आयोजित करण्यात आले होते. याबाबतचे परिपत्रक माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या शिक्षणाधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने २८ सप्टेंबर २०२६ या दिनांकाने काढण्यात आले होते. मात्र, हे अधिकृत पत्र संबंधित संस्थांच्या प्रतिनिधींना वेळेत न पाठवता ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दुपारी व्हॉट्सॲप ग्रुपवर शेअर करण्यात आले. इतकेच नव्हे तर, ज्या संस्थांची नावे मूळ पत्रात समाविष्ट नव्हती, अशा संस्थांना ५ ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी केवळ व्हॉट्सॲप संदेशाद्वारे "उद्या येऊन सादरीकरण करा" असे सांगण्यात आले.

६ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ९.२१ वाजता शिक्षणाधिकारी वैयक्तिक कारणास्तव उपस्थित राहू शकत नसल्याचे सांगत सभा पुढे ढकलण्यात येत असल्याचे आणि पुढील तारीख नंतर कळवण्यात येईल, असा अनधिकृत मेसेज व्हॉट्सॲप ग्रुपवर टाकण्यात आला. या सावळागोंधळामुळे दूरवरून सादरीकरणासाठी आलेल्या विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. सध्या विधान परिषद पदवीधर मतदारसंघाची आचारसंहिता लागू असताना अशा प्रकारच्या सभेचे आयोजन नियमबाह्य रीतीने करण्यात आले होते का, असा सवालही आता उपस्थित केला जात आहे.

या संपूर्ण प्रकरणावर ज्ञानसंगम फाउंडेशनचे आदिनाथ जावीर यांनी तीव्र हरकत नोंदवत महापालिका आयुक्तांकडे पुढील ६ प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:

• आवक-जावक नोंदींचा खुलासा: २८ सप्टेंबर २०२६ चे परिपत्रक प्रत्यक्षात कोणत्या संस्थांना, कधी आणि कोणत्या अधिकृत माध्यमाने पाठवण्यात आले, याचे आवक-जावक नोंदवहीसह स्पष्टीकरण देण्यात यावे.

• अनधिकृत पद्धतीची चौकशी: मूळ पत्रात नाव नसलेल्या संस्थांना २४ तासांपेक्षा कमी वेळेत केवळ व्हॉट्सॲपवर निरोप देऊन सादरीकरणास बोलावणे प्रशासकीय नियमांना धरून होते का, याचा खुलासा करावा.

• जबाबदारी निश्चिती: सादरीकरण सभा आयोजित करण्याचा आणि ती ऐनवेळी पुढे ढकलण्याचा निर्णय कोणी, कधी आणि कोणत्या सक्षम अधिकाराने घेतला, याचे लेखी स्पष्टीकरण देऊन संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.

• आचारसंहिता परवानगी: पदवीधर मतदारसंघाच्या आचारसंहितेच्या काळात अशी प्रक्रिया राबवण्याबाबत निवडणूक प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेतली होती का, ते जाहीर करावे.

• पारदर्शक मूल्यांकन निकष: निवड निकष, मूल्यांकन पद्धती आणि मूल्यमापन समितीची नावे आधीच जाहीर करावीत.

• पूर्वसूचनेचा कालावधी: पुढील सादरीकरणासाठी संस्थांना किमान ७ दिवसांची अधिकृत लेखी सूचना किंवा परिपत्रक देण्यात यावे.

"कोणत्याही अधिकाऱ्यावर वैयक्तिक आरोप करण्याचा आमचा उद्देश नाही; परंतु महापालिकेच्या शैक्षणिक व सामाजिक उपक्रमांच्या प्रशासकीय प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व असणे अत्यंत आवश्यक आहे. प्रशासनाने यावर तात्काळ लेखी खुलासा करावा," असे प्रतिपादन आदिनाथ जावीर यांनी केले आहे. दरम्यान, सभा पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे पूर्वघोषित शांततापूर्ण निषेध आंदोलन सध्या स्थगित करण्यात आले असून, प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास माहिती अधिकार (RTI) कायदा आणि राज्य शासनाच्या वरिष्ठ कार्यालयांकडे दाद मागितली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

• Labels: PCMC News, Pimpri Chinchwad, School Project Presentation, Adinath Javeer, Gnansangam Foundation, PCMC Education Department, Code of Conduct

• Search Description: Adinath Javeer of Gnansangam Foundation raises objections against PCMC Education Department's sudden postponement and lack of transparency in school project presentation meetings.

• Hashtags: #PCMC #PimpriChinchwad #EducationDepartment #RTI #Transparency #AdinathJaveer #PCMCNews #CodeOfConduct