पिंपरी पालिकेशेजारील ५२ वृक्षांची बेकायदेशीर कत्तल; बिल्डर आणि पालिकेच्या वृक्ष अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची आम आदमी पार्टीची मागणी
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका मुख्यालयाच्या अगदी लगत सुरू असलेल्या एका खाजगी बांधकाम प्रकल्पात अडथळा ठरत असल्याचे सांगून तब्बल ५२ जुन्या वृक्षांची बेकायदेशीर आणि निर्दयपणे कत्तल करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणात खाजगी बांधकाम व्यावसायिक आणि महानगरपालिकेच्या वृक्ष संवर्धन विभागातील जबाबदार अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून अहवालात फेरफार केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या बेकायदेशीर वृक्षतोडीप्रकरणी वृक्ष संवर्धन विभागाचे अधिकारी महेश गारगोटे आणि राजेश वसावे यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करून फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी जोरदार मागणी आम आदमी पार्टीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
या प्रकरणी आम आदमी पार्टीचे युवा आघाडी प्रदेशाध्यक्ष रविराज काळे यांनी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन सुपूर्द केले. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका मुख्यालयाशेजारी 'सुखवाणी असोसिएट्स बिल्डर्स आणि प्रमोटर्स' या खाजगी विकासकाचा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या बांधकामाच्या जागेत अडथळा ठरत असल्याच्या कारणावरून वर्षांनुवर्षे वाढलेल्या ५२ मोठ्या झाडांवर कुऱ्हाड चालवण्यात आली. हे कृत्य करताना पर्यावरण नियमांची पूर्णपणे पायमल्ली करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
आम आदमी पार्टीने अतिरिक्त आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात प्रशासकीय गैरकारभारावर बोट ठेवत पुढील प्रमुख मुद्दे व मागण्या मांडल्या आहेत:
अहवालात फेरफार व दिशाभूल: सुखवाणी बिल्डरला फायदा पोहोचवण्यासाठी पालिकेच्या वृक्ष संवर्धन विभागातील अधिकारी महेश गारगोटे आणि राजेश वसावे यांनी अहवालात झाडांची प्रत्यक्ष संख्या आणि वय कमी दाखवून बनावट नोंदी केल्या. अशा अनागोंदी कारभारामुळे महापालिकेचे मोठे आर्थिक व पर्यावरणीय नुकसान झाले आहे.
बांधकाम परवानगी स्थगितीची मागणी: वृक्षतोडीस मान्यता देताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी वृक्ष प्राधिकरणाची दिशाभूल केली आहे. त्यामुळे या बेकायदेशीर प्रक्रियेच्या आधारे संबंधित प्रकल्पाला दिलेली बांधकाम परवानगी महापालिकेने तात्काळ स्थगित करावी.
१.५२ कोटींच्या दंडाची मागणी: नियमानुसार सुखवाणी बांधकाम व्यावसायिकाकडून १०१८ नवीन झाडे लावण्याच्या मोबदल्यात (प्रति वृक्ष १५,००० रुपयांप्रमाणे) एकूण १ कोटी ५२ लाख ७० हजार रुपये (१,५२,७०,००० रु.) वसूल करण्यात यावेत आणि बिल्डरवर तात्काळ गुन्हा दाखल करावा.
उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला व फौजदारी कारवाई: पुरेशी जाहीर नोटीस न देता किंवा निष्काळजीपणे वृक्षतोडीची परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर बेकायदेशीर वृक्षतोडीसाठी फौजदारी खटला चालवला जाऊ शकतो, असा स्पष्ट निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. या निकालाचा आधार घेत, बिल्डरधार्जिणी भूमिका घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करून त्यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करण्यात यावी.
निवेदन सादर करताना आम आदमी पार्टीचे युवा आघाडी प्रदेशाध्यक्ष रविराज काळे म्हणाले की, महापालिका मुख्यालयाच्या नाकाखालीच जर वृक्षांची अशी बेकायदेशीर कत्तल होणार असेल, तर शहरातील इतर भागांतील पर्यावरणाच्या संरक्षणाची अपेक्षा कशी करायची? महापालिका आयुक्तांनी या संपूर्ण प्रकरणाचे पर्यावरणीय गांभीर्य विचारात घेऊन दोषींवर तातडीने कारवाई करावी. वृक्षतोडीस खतपाणी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आणि बिल्डरला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न झाल्यास आम आदमी पार्टीच्या वतीने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसमोर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही काळे यांनी दिला आहे.
Labels: PCMC News, Tree Felling, Pimpri Chinchwad, Aam Aadmi Party, Raviraj Kale, Environment News, Sukhwani Associates, Corruption
Search Description: Aam Aadmi Party demands legal and criminal action against builder Sukhwani Associates and PCMC tree officers Mahesh Gargote and Rajesh Vasave for illegal felling of 52 trees.
Hashtags: #PCMC #PimpriChinchwad #Environment #TreeFelling #AAP #RavirajKale #PCMCNews #IllegalTreeCutting
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: