पुण्याच्या १३४ वर्षांच्या ऐतिहासिक एम्प्रेस गार्डनवर शासनाचा घाला? अडीच एकर जागेसाठी शहराच्या 'हिरव्या फुफ्फुसां'वर सिमेंटचा घाव

पुणे (विशेष प्रतिनिधी): पुणे शहराच्या वैभवशाली इतिहासाची आणि समृद्ध जैवविविधतेची साक्ष देणाऱ्या ऐतिहासिक एम्प्रेस बोटॅनिकल गार्डनवरच घाला घालण्याचा प्रकार राज्य शासनाकडून सुरू असल्याचा गंभीर आरोप 'दि अ‍ॅग्री-हॉर्टिकल्चरल सोसायटी ऑफ वेस्टर्न इंडिया' या संस्थेने केला आहे. न्यायालयाच्या नव्या इमारतीच्या बांधकामासाठी या बागेची सुमारे अडीच एकर जागा हस्तांतरित करण्याच्या शासकीय प्रक्रियेला संस्थेने ठाम विरोध दर्शवला असून, “विकासाच्या नावाखाली पुण्याच्या हिरव्या फुफ्फुसांवर सिमेंटचा घाव का घातला जात आहे?” असा संतप्त सवाल पत्रकार परिषदेत उपस्थित करण्यात आला.

आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना वेस्टर्न इंडिया हॉर्टिकल्चरल सोसायटीचे अध्यक्ष प्रताप पवार आणि मानद सचिव सुरेश पिंगळे यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती दिली. १८९२ पासून तब्बल १३४ वर्षे एम्प्रेस गार्डनचे जतन, संवर्धन आणि संगोपन करणाऱ्या या संस्थेने शासनाच्या अन्यायकारक निर्णयावर जोरदार आक्षेप नोंदवला आहे. शेकडो वर्षांचे दुर्मीळ वृक्ष, विविध प्रकारच्या औषधी व दुर्मीळ वनस्पती आणि समृद्ध जैवविविधतेचा अमूल्य ठेवा असलेल्या या ऐतिहासिक परिसरात कोणत्याही प्रकारचे सिमेंटचे बांधकाम झाल्यास त्याचा संपूर्ण पुणे शहराच्या पर्यावरणावर अत्यंत गंभीर व न भरून निघणारा परिणाम होईल, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.

'झाडे तोडून विकास नको!'  हॉर्टिकल्चरल सोसायटीची आक्रमक भूमिका

एम्प्रेस गार्डनच्या संबंधित अडीच एकर जागेवर भविष्यात भव्य जैवविविधता उद्यान (Biodiversity Park) विकसित करण्याची आखणी संस्थेने आधीच केली आहे. यासाठी गेल्या अनेक दशकांपासून हजारो वृक्षांचे संगोपन अतिशय काळजीपूर्वक करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत हीच सुपीक व हिरवीगार जागा बांधकामासाठी अधिग्रहित करण्याचा निर्णय म्हणजे पुणेकरांच्या पर्यावरणीय भवितव्याशी केलेला खेळ आहे, अशी ठाम भूमिका संस्थेने मांडली.

पुणे शहर आधीच वाढते प्रदूषण, प्रचंड वाहतूक कोंडी आणि झपाट्याने घटणारे हरित क्षेत्र यामुळे विविध समस्यांशी झुंजत आहे. शहराचा हवेचा दर्जा घसरत असताना आणि पर्यावरणाचा समतोल बिघडत असताना, शहरातील अशा एका महत्त्वाच्या आणि ऐतिहासिक हिरव्या पट्ट्याचे क्षेत्र कमी करणे म्हणजे थेट पुणेकरांच्या श्वासावरच घाला घालण्यासारखे आहे, असे मत पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केले आहे.

१३४ वर्षे जपलेला ऐतिहासिक वारसा हिसकावण्याचा प्रयत्न

विशेष म्हणजे, १८९२ मध्ये स्थापना झाल्यापासून या ऐतिहासिक बागेच्या देखभाल-दुरुस्ती अथवा संवर्धनासाठी शासनाकडून कोणताही आर्थिक निधी किंवा मदत मिळालेली नाही. तरीही वेस्टर्न इंडिया हॉर्टिकल्चरल सोसायटीने केवळ लोकसहभाग, देणगीदार आणि स्वबळावर हा नैसर्गिक आणि ऐतिहासिक वारसा आजपर्यंत अत्यंत जतन करून ठेवला आहे, असे निवेदनात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. ज्या संस्थेने दशकानुदशके अत्यंत निष्ठेने हा वारसा जपला, त्यांच्याकडूनच कोणतीही पूर्वकल्पना न देता जमीन हिरावून घेण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

जागा हस्तांतरणाच्या या प्रक्रियेविरोधात संस्थेने यापूर्वीच कायदेशीर आंदोलने, शासनाला निवेदने आणि विविध सनदशीर मार्गांनी तीव्र विरोध नोंदवला आहे. मात्र, दुर्दैवाने जनतेच्या भावना, पर्यावरणप्रेमींचा विरोध आणि गंभीर पर्यावरणीय प्रश्नांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून शासनाकडून ही जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पुढे रेटली जात असल्याचा थेट आरोप संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.

'एम्प्रेस वाचवा' मोहिमेसाठी पुणेकरांना साद

एम्प्रेस गार्डन ही केवळ पर्यटनाची किंवा मनोरंजनाची बाग नाही; तर ती पुण्याच्या गौरवशाली इतिहासाची, निसर्गाची आणि येणाऱ्या भावी पिढ्यांच्या शुद्ध श्वासाची मोलाची ठेव आहे. त्यामुळे प्रस्तावित जागा हस्तांतरणाचा प्रशासकीय निर्णय शासनाने तातडीने रद्द करावा आणि एम्प्रेस गार्डनचे संपूर्ण क्षेत्र संरक्षित घोषित करावे, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.

पुण्यातील नागरिक, विविध सामाजिक संघटना, विद्यार्थी आणि पर्यावरणप्रेमींनी या गंभीर प्रश्नाकडे गांभीर्याने पहावे. शहराचे अस्तित्व आणि निसर्ग वाचवण्यासाठी 'एम्प्रेस वाचवा' या मोहिमेत मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन लोकशाही मार्गाने आपला आवाज बुलंद करावा, असे आवाहन अध्यक्ष प्रताप पवार आणि मानद सचिव सुरेश पिंगळे यांनी सर्व पुणेकरांना केले आहे.

• Labels: Pune News, Empress Garden Pune, Environment News, Pune Urban Planning, Pratap Pawar, Western India Horticultural Society, Save Empress Garden

• Search Description: Western India Horticultural Society opposes Maharashtra government decision to transfer 2.5 acres of Empress Botanical Garden Pune for court construction.

• Hashtags: #SaveEmpressGarden #PuneNews #EmpressGarden #PuneEnvironment #SaveGreenCover #PuneCity #HorticulturalSociety