"ग्लोबल साऊथ आता मागच्या रांगेत राहणार नाही";ब्रिक्स परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा घणाघात

नवी दिल्ली / आंतरराष्ट्रीय वृत्त: "जागतिक संकटांच्या काळात आज 'ग्लोबल साऊथ' मधील देश पहिल्या रांगेत उभे असतात, परंतु जागतिक निर्णय प्रक्रियेत मात्र त्यांना सर्वात शेवटच्या रांगेत ढकलले जाते. ही विषमता आणि 'पिरामिड ऑफ प्रिव्हिलेज' आता संपुष्टात आणून सर्वसमावेशक 'प्लॅटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप' उभारण्याची वेळ आली आहे," अशा स्पष्ट आणि घणाघाती शब्दांत भारताच्या पंतप्रधानांनी ब्रिक्स (BRICS) परिषदेच्या विशेष सत्रात जागतिक व्यवस्थेला स्पष्ट संदेश दिला. 'समावेशक जागतिक शासन आणि बहुपक्षीयता बळकट करणे' (Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism) या विषयावर आयोजित ब्रिक्स सत्रात पंतप्रधान बोलत होते.

भारताच्या ब्रिक्स अध्यक्षतेचा कार्यकाळ अत्यंत यशस्वी ठरला असून तो 'मानवतेला प्राधान्य' (Humanity First Approach) आणि 'लोककेंद्री' (People Centric) दृष्टिकोनावर आधारित होता. या कालावधीत भारतातील सुमारे ३० शहरांमध्ये ३५० हून अधिक महत्त्वपूर्ण बैठका पार पडल्या. ब्रिक्सच्या २० व्या वर्धापन दिनाचे औचित्य साधत पंतप्रधानांनी पुढील २० वर्षांच्या उद्दिष्टांसाठी जागतिक संस्थांमध्ये व्यापक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी १० मुद्द्यांचा 'ब्रिक्स रिफॉर्म रोडमॅप' सादर केला.

ब्रिक्सचा २० वर्षांचा प्रवास आणि 'कंटिन्युइटी'चा नवा प्रस्ताव

ब्रिक्सच्या स्थापनेला २० वर्षे पूर्ण होत असल्याचा उल्लेख करत पंतप्रधान म्हणाले, "मानवी आयुष्यात २० व्या वर्षी येणारी परिपक्वता आणि जबाबदारी आज ब्रिक्स संघटनेत दिसून येत आहे. ही ब्रिक्सच्या 'कमिंग ऑफ एज' (Coming of Age) ची वेळ आहे. गेल्या दोन दशकांत ब्रिक्सने परस्परांच्या दृष्टिकोनाचा आदर करत आणि सहमतीच्या (Consensus) तत्त्वावर चालत जागतिक पटलावर आपली एक वेगळी आणि भक्कम ओळख निर्माण केली आहे. आपण कोणाच्याही विरोधात नसून सर्वांना एकत्र घेऊन चालणाऱ्या विचारांचे प्रतिनिधित्व करतो."

दरवर्षी बदलणाऱ्या ब्रिक्स अध्यक्षतेमुळे धोरणात्मक सातत्य (Institutional Momentum) बाधित होऊ नये, यासाठी पंतप्रधानांनी 'ब्रिक्स कंटिन्युइटी अँड इम्प्लीमेंटेशन मेकॅनिझम' (BRICS Continuity and Implementation Mechanism) चा क्रांतिकारी प्रस्ताव मांडला. याअंतर्गत भूतपूर्व, वर्तमान आणि भावी अध्यक्ष राष्ट्रांच्या 'ट्रॉईका' (Troika) द्वारे सर्व निर्णयांचा पाठपुरावा केला जाईल. तसेच, प्रत्येक निर्णयाची कालमर्यादा, नोडल अधिकारी आणि अंमलबजावणीची स्थिती नोंदवण्यासाठी एक सुरक्षित 'डिजिटल रिपॉझिटरी' (Secure Digital Repository) उभारण्याची घोषणाही त्यांनी केली.

ग्लोबल गव्हर्नन्सचे पुनर्गठन आणि १० मुद्द्यांचा अजेंडा

सध्याच्या जागतिक शासन पद्धतीचे (Global Governance) स्वरूप पिरामिडसारखे झाले असून त्याच्या शिखरावर सत्ता आणि निर्णय प्रक्रिया केंद्रित झाली आहे, अशी खंत व्यक्त करत पंतप्रधानांनी या पिरामिडचे रुपांतर भागीदारीच्या व्यासपीठात करण्याचा संकल्प मांडला. यासाठी पुढील ब्रिक्स शिखर परिषदेपर्यंत जागतिक सुधारणांचे १० प्रस्ताव (10 Proposals for Global Governance Reform) तयार करून 'ब्रिक्स रिफॉर्म रोडमॅप' विकसित करण्याचे आवाहन त्यांनी सर्व सदस्य देशांना केले. हा रोडमॅप मुख्यत्वे तीन स्तंभांवर आधारित असेल:

१) प्रतिनिधित्व (Representation): संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेतील (UN Security Council) सुधारणा आता अधिक काळ लांबणीवर टाकणे शक्य नाही. सुरक्षा परिषद सुधारणांसाठी निश्चित कालमर्यादेत 'टेक्स्ट बेस्ड निगोशिएशन' (Text-based Negotiations) पार पडले पाहिजेत. याशिवाय, जागतिक अर्थव्यवस्थेला गती देणाऱ्या देशांना आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थांच्या (IMF, वर्ल्ड बँक) मतदानाचा अधिकार, नेतृत्व आणि धोरण ठरवण्यामध्ये त्यांची योग्य भूमिका मिळालीच पाहिजे.

२) प्रतिसादक्षमता (Responsiveness): जागतिक संस्थांमध्ये मानवतेचा विश्वास तेव्हाच निर्माण होईल, जेव्हा त्या समस्यांवर वेगाने आणि प्रभावीपणे उपाययोजना करतील. जागतिक व्यापारात मोलाचे योगदान देणाऱ्या सागरी कामगारांसाठी (Seafarers) आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीचा हात देणारे 'सीफेरर्स इमर्जन्सी सपोर्ट नेटवर्क' (Seafarers Emergency Support Network) उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव भारताने मांडला. या नेटवर्कद्वारे सागरी कर्मचाऱ्यांना तातडीची वैद्यकीय मदत, संकटकालीन सूचना आणि मायदेशी परत आणण्यासाठी थेट सहकार्य केले जाईल.

३) नियम निर्मिती (Rule Making): भविष्यातील जागतिक नियम ठरवण्यात सर्व देशांची समान भागीदारी असणे आवश्यक आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सायबर स्पेस, आऊटर स्पेस, बायोटेक्नॉलॉजी आणि क्रिटिकल तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात जागतिक साऊथच्या देशांना केवळ 'नियम पाळणारे' (Rule Taker) न ठेवता 'नियम बनवणारे' (Rule Shaper) बनवावे लागेल. यासाठी भारताने 'युनायटेड नेशन्स डे फॉर साऊथ-साऊथ कोऑपरेशन'चे औचित्य साधत विकसनशील देशांच्या युवा मुत्सद्दींना (Diplomats) व धोरणकर्त्यांना कायदेशीर व निगोशिएशनचे मोफत प्रशिक्षण देण्याची तयारी दर्शवली.

"भविष्य सामायिक, तर निर्मितीचा अधिकारही सामायिक"

आपल्या भाषणाचा समारोप करताना पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की, जर आपले भविष्य सामायिक आहे, तर त्याच्या निर्मितीचा अधिकारही सर्वांना समान असायला हवा. 'व्हॉइस टू इम्पॅक्ट' आणि 'पिरामिड टू पार्टनरशिप' हाच ब्रिक्सच्या २० व्या वर्षातील मुख्य संकल्प असला पाहिजे. भारताची ही भूमिका जागतिक पटलावर विकसनशील आणि गरीब देशांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

• Labels: BRICS Summit, Narendra Modi, Global South, UN Security Council Reform, India Foreign Policy, International Relations, Multilateralism

• Search Description: PM Narendra Modi presents a 10-point reform roadmap at the BRICS Summit, demanding UNSC reforms, support for Global South, and equal participation in AI and global governance.

• Hashtags: #BRICS #PMModi #GlobalSouth #UNSC #IndiaAtBRICS #ForeignPolicy #GlobalGovernance