विद्यानंद बापट यांच्या वतीने पोलीस महासंचालक, पुणे पोलीस आयुक्त, महापालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला नोटीस
पुणे: गणेशोत्सवाच्या काळात शहरात मोठ्या प्रमाणावर होणारे ध्वनीप्रदूषण, अॅम्प्लिफायर व डीजेचा बेधडक वापर, डोळ्यांना इजा पोहोचवणारे धोकादायक लेझर शो, रस्त्यांवरील बेकायदेशीर मंडपांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी तसेच वायू व घनकचऱ्याच्या समस्येवर आता कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते विद्यानंद बापट यांच्या वतीने वकील असीम सरोदे आणि त्यांच्या कायदेविषयक टीमने महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक, पुणे पोलीस आयुक्त, पुणे महानगरपालिका आयुक्त तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे.
या नोटीसद्वारे सर्व संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांना त्यांच्या कायदेशीर जबाबदाऱ्यांची कठोर जाणीव करून देण्यात आली असून, दिलेल्या मागण्यांवर तीन दिवसांत उत्तर देण्याचे आव्हान देण्यात आले आहे. प्रशासनाने उत्सवाच्या काळात नियमांची कडक अंमलबजावणी न केल्यास गणेशोत्सवानंतर थेट न्यायालयात अवमान याचिका (Contempt of Court) दाखल करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा वकील असीम सरोदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे.
डीजे, अॅम्प्लिफायर आणि लेझर शोवर संपूर्ण बंदीची मागणी
या नोटीसमधील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे उत्सवांच्या काळात वाजवले जाणारे उच्च क्षमतेचे अॅम्प्लिफायर, डीजे सिस्टीम आणि डोळ्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण करणारे लेझर शो यांच्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात यावी. प्रशासनाने या तिन्ही घटकांकडे 'नो टॉलरन्स' (No Tolerance) धोरणाने पाहिले पाहिजे आणि अंमलबजावणीच्या पातळीवर त्यांची कठोरपणे रोखठोक अंमलबजावणी केली पाहिजे. केवळ कागदावर नियम न ठेवता प्रत्यक्ष रस्त्यावर ध्वनी मर्यादा ओलांडणाऱ्यांवर कठोर गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत, असे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांच्या आदेशांचे उल्लंघन
माजी न्यायमूर्ती अभय ओक तसेच डॉ. महेश बेडेकर यांच्या याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ध्वनी प्रदूषणाबाबत अतिशय विस्तृत आणि स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. सर्व जाती-धर्मांच्या सण आणि उत्सवांच्या वेळी ध्वनी प्रदूषणाला आळा बसलाच पाहिजे, असे निर्देश न्यायालयाने दिलेले आहेत. परंतु, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेळी राजकीय दबाव किंवा प्रशासकीय दिरंगाईमुळे या आदेशांची पायमल्ली होताना दिसते. कायदेशीर आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात पोलीस आणि स्थानिक प्रशासन अपयशी ठरत असल्यामुळे त्यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे असीम सरोदे यांनी स्पष्ट केले.
अतिक्रमण करणारे मंडप आणि वाहतूक कोंडीचा प्रश्न
रस्त्यांवर उभारल्या जाणाऱ्या गणेश मंडळांच्या मंडपांमुळे वाहतुकीला होणाऱ्या अडथळ्यावरही नोटीसमध्ये तीव्र आक्षेप घेण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानुसार, रस्त्यावरील रहदारीला १ इंचसुद्धा अडथळा निर्माण होता कामा नये अशा पद्धतीनेच मंडपांची रचना असावी. अनेक ठिकाणी अत्यंत अरुंद रस्त्यांवर विशालकाय मंडप उभारून संपूर्ण वाहतूक ठप्प केली जाते. अशा बेकायदेशीर आणि धोकादायक पद्धतीने रस्त्यांवर अतिक्रमण करून बांधलेले मंडप तात्काळ स्थलांतरित करण्यात यावेत आणि संबंधित मंडळांवर अतिक्रमाणाचे गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पोलिसांनी अशा बेकायदेशीर मंडपांना परवानग्या देऊ नयेत आणि महापालिकेनेही वाहतुकीचा विचार करूनच परवाने निश्चित करावेत, असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
घनकचरा व्यवस्थापन आणि वायू प्रदूषण
केवळ गणेशोत्सवच नव्हे, तर ईद, मोहर्रम, नववर्ष किंवा इतर कोणत्याही सणांच्या वेळी घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न गंभीर बनतो आणि हवेचा दर्जा घसरतो. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महानगरपालिकेच्या पर्यावरण विभागाने संयुक्तपणे हवेचा दर्जा राखण्यासाठी व कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी विशेष यंत्रणा कार्यान्वित करावी. कचरा रस्त्यावर साचून राहिल्यास किंवा प्रदूषण थांबवण्यात अपयश आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवरच उत्तरदायित्व निश्चित करून कारवाई करण्यात यावी, असा इशारा नोटीसमध्ये देण्यात आला आहे.
ढोल-ताशा पथकांच्या एकत्रित आवाजावरही आक्षेप
पारंपरिक वाद्यांच्या नावाखाली होणाऱ्या प्रचंड आवाजाबाबत बोलताना वकील असीम सरोदे यांनी सांगितले की, कोणत्याही पारंपरिक वाद्याच्या नावाखाली ध्वनी मर्यादा ओलांडता येत नाही. एकाच वेळी अनेक ढोल-ताशा पथके एकत्र येऊन जो प्रचंड सामूहिक आवाज (Accumulated Noise Pollution) निर्माण करतात, तो मानवी आरोग्यासाठी अत्यंत घातक आणि दंडनीय आहे. त्यामुळे एका मंडळासमोर मर्यादा ओलांडून अनेक पथकांना परवानगी देण्यावरही निर्बंध आणणे गरजेचे आहे.
नागरी संघटना आणि वकिलांची भक्कम साथ
विद्यानंद बापट यांनी उपस्थित केलेला ध्वनी प्रदूषणाचा मुद्दा हा एका व्यक्तीचा नसून संपूर्ण समाजाच्या आरोग्याशी, लहान मुलांच्या, वृद्धांच्या आणि हृदयविकाराच्या रुग्णांच्या सुरक्षिततेशी जोडलेला आहे. या कायदेशीर लढ्यात बापट यांच्या पाठीशी असीम सरोदे यांच्यासह वकील श्रिया आवले, वकील सचिन बानाईत, वकील ऋषिकेश माळवदे, वकील सुदर्शन केळगणे, वकील तृप्ती गायकवाड, वकील आर्या राजे भोसले आणि वकील प्रेरणा बनसोडे अशी तज्ज्ञ कायदेतज्ज्ञांची मोठी टीम उभी राहिली आहे.
प्रशासकीय यंत्रणांनी राजकीय दबावाला बळी न पडता कायद्याचे राज्य कायम ठेवावे आणि तीन दिवसांच्या आत या नोटीसचे कायदेशीर उत्तर द्यावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
Labels: Pune News, Noise Pollution, Asim Sarode, Ganesh Utsav Rules, Pune Police, MPCB, PMC
Search Description: Legal notice issued to Pune Police, Municipal Corporation, and MPCB over noise pollution, DJ laser shows, and illegal pandals during Ganesh Utsav.
Hashtags: #PuneNews #NoisePollution #AsimSarode #GaneshUtsav #PunePolice #LegalNotice #HighCourtRules
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: