अमेरिकन सिनेटमध्ये रशियन इंधन आयातदार देशांवर१०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लादण्याची तरतूद असलेले विधेयक प्रचंड बहुमताने मंजूर

भारत अन् चीनसह अव्वल पाच रशियन इंधन आयातदार देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्काची टांगती तलवार

वॉशिंग्टन / नवी दिल्ली (८ ऑगस्ट २०२६): रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने रशियन अर्थव्यवस्थेची नाकेबंदी करण्यासाठी अत्यंत आक्रमक पाऊल उचलले आहे. रशियाकडून स्वस्त दरात कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या भारत, चीनसह जगातील प्रमुख पाच देशांवर तब्बल १०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क (Tariffs) लादण्याचा अधिकार अमेरिकेच्या अध्यक्षांना देणारे एक अत्यंत महत्त्वाचे विधेयक अमेरिकन सिनेटमध्ये (US Senate) ८६ विरुद्ध ११ अशा दणदणीत आणि ऐतिहासिक बहुमताने मंजूर करण्यात आले आहे.

'लिंडसे ओ. ग्रॅहॅम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट २०२६' (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026) असे नामकरण करण्यात आलेल्या या विधेयकामुळे आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी आणि जागतिक ऊर्जा व्यापारात मोठी खळबळ उडाली आहे. रिपब्लिकन सिनेटर कै. लिंडसे ग्रॅहॅम यांनी मांडलेल्या या विधेयकाला दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांनी (द्विपक्षीय/Bipartisan) पाठिंबा दिला आहे.

रशियाची आर्थिक रसद तोडण्याचा अमेरिकेचा कुटनैतिक डाव

अमेरिकन सिनेटमधील सिनेटर्स आणि लोकप्रतिनिधींच्या मते, रशिया युक्रेनविरुद्ध सुरू असलेल्या भीषण युद्धासाठी लागणारा बहुतांश निधी हा भारत आणि चीनसारख्या देशांना स्वस्त दरात तेल व वायू विकून उभारत आहे. रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या या 'वॉर फायनान्सिंग'ला (War Financing) चाप लावण्यासाठी अमेरिका रशियन इंधन खरेदी करणाऱ्या देशांवर दुहेरी दबाव आणत आहे.

या विधेयकानुसार रशियाकडून सर्वाधिक तेल आणि वायू आयात करणाऱ्या जगातील पहिल्या पाच देशांमध्ये भारत, चीन, अझरबैजान, हंगेरी आणि स्लोव्हाकिया यांचा समावेश आहे. जर या देशांनी रशियन इंधन खरेदी थांबवली नाही किंवा कमी केली नाही, तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना या देशांमधून अमेरिकेत जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या उत्पादनांवर १०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लादण्याचा विशेष विशेषाधिकार प्राप्त होणार आहे. याव्यतिरिक्त, या विधेयकाद्वारे इराणवरील निर्बंध कायदा (Iran Sanctions Act) २०३१ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

भारतापुढील कुटनैतिक अन् व्यापारी आव्हान

या विधेयकामुळे भारताच्या अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही महासत्तांसोबतच्या राजनैतिक संबंधांमध्ये अत्यंत नाजूक समतोल साधण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे.

जर अमेरिकन अध्यक्षांनी भारतावर प्रत्यक्ष १०० टक्के आयात शुल्क लागू केले, तर अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या भारतीय इंजिनिअरिंग वस्तू, औषधे (Pharmaceuticals), कापड उद्योग (Textiles), रसायने आणि ऑटोमोबाईल पार्ट्स् यांना मोठा फटका बसू शकतो. थोडक्यात सांगायचे तर, अमेरिकेचा भारत आणि इतर देशांना एकच संदेश आहे – "तुम्ही रशियन तेल खरेदी करू शकता, पण त्याची किंमत तुम्हाला अमेरिकन बाजारपेठेतील तुमचा वाटा गमावून मोजावी लागेल."

तथापि, भारतीय तज्ज्ञांच्या मते, भारताने गेल्या काही वर्षांत आपल्या इंधन आयातीचे उगमस्थान मोठ्या प्रमाणावर वैविध्यपूर्ण (Diversify) केले आहे. भारत सध्या अमेरिका, व्हेनेझुएला आणि आखाती देशांसह जगातील ४० पेक्षा जास्त देशांकडून कच्चे तेल आयात करतो. याशिवाय, युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेने रशियन रिफायनरीजवर लावलेल्या कडक निर्बंधांमुळे आधीच भारतीय कंपन्यांना अनेक तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

"१४० कोटी भारतीय नागरिकांचे हित सर्वोच्च": भारताची ठाम भूमिका

अमेरिकेतील या घडामोडींवर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने आणि सरकारने आपली जुनी आणि स्पष्ट भूमिका कायम ठेवली आहे. भारताने नेहमीच स्पष्ट केले आहे की, १४० कोटी भारतीय नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात इंधन उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. भारताची इंधन खरेदी ही कोणत्याही राजकीय दबावाखाली नसून केवळ राष्ट्रीय हित, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमती (Pricing), लॉजिस्टिक्स आणि दीर्घकालीन करारांवर (Long-term Contracts) आधारित असते.

युक्रेनने अमेरिकन सिनेटच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी, अमेरिकेतीलच काही लोकप्रतिनिधींनी या विधेयकावर टीका केली आहे. लोकप्रतिनिधी ग्रेगोरी मीक्स आणि डॉन बेयर यांच्या मते, या विधेयकामुळे अध्यक्षांना अमर्याद आयात शुल्क लादण्याचे अधिकार मिळतील, ज्यामुळे अमेरिकेचे मित्रदेश दुरावतील आणि व्यापार युद्ध (Trade Wars) आणखी भडकेल.

पुढील वाटचाल काय?

अमेरिकन सिनेटमध्ये ८६ विरुद्ध ११ मतांनी हे विधेयक संमत झाले असले तरी, ते कायदा बनण्यासाठी अमेरिकन प्रतिनिधीगृहाची (House of Representatives) मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. प्रतिनिधीगृह ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी पुन्हा सुरू झाल्यावर या विधेयकावर मतदान होईल.

तसेच, या विधेयकात अमेरिकन अध्यक्षांना 'राष्ट्रीय हित' (National Interest Waiver) लक्षात घेऊन दंडात्मक कारवाईत किंवा आयात शुल्कात सूट देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील धोरणात्मक भागीदारी लक्षात घेता, अमेरिका प्रत्यक्ष भारतावर १०० टक्के आयात शुल्क लादते की राजनैतिक चर्चेतून तोडगा काढते, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.

• Labels: US Senate, India US Relations, Russian Oil Import, Tariff Threat, Donald Trump, US Sanctions Bill, Lindsey Graham Act 2026, World News, Indian Economy

• Search Description: US Senate passes the Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 by an 86-11 vote, authorizing up to 100% tariffs on India and China for buying Russian oil.

Hash Tags

#USSenate #IndiaUSRelations #RussianOil #TariffThreat #DonaldTrump #LindseyGrahamAct #WorldNews #Geopolitics #BreakingNews #TradeWar