गुन्हेगारांचे मानवाधिकार जपताना नागरिकांची सुरक्षा वाऱ्यावर? पोलीस अधिकाऱ्यांना आयोगाच्या नोटिसा!

पुणे (८ ऑगस्ट २०२६): पुणे शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीला चाप लावण्यासाठी, शहरात दहशत माजवणाऱ्या 'कोयता गँग'चा बिमोड करण्यासाठी आणि सराईत गुंडांची परिसरातून दहशत मुळापासून उखडून टाकण्यासाठी कडक कायदेशीर पावले उचलणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरच आता संकटाची टांगती तलवार टांगली गेली आहे. गुन्हेगारांची लोकांसमोर केलेली धरपकड, घटनास्थळावरील पंचनामे अथवा त्यांना प्रभावातून रोखण्यासाठी केलेल्या कारवायांमुळे गुंडांच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवत महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने पुण्यातील चार प्रमुख पोलीस ठाण्यांच्या अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. या कारवाईमुळे पुण्याच्या गुन्हेगारीग्रस्त भागातील सर्वसामान्य नागरिक अत्यंत संतप्त झाले असून २५ ते ३० गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या गुंडांच्या हक्कांची काळजी वाहणाऱ्या आयोगाला सर्वसामान्य नागरिकांच्या जगण्याच्या अधिकाराचा विसर पडला आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

या कारवाईमध्ये येरवडा भागातील लक्ष्मीनगर, भारती विद्यापीठ, काळेपडळ आणि खडक या चार ठिकाणच्या तत्कालीन व सध्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. मानवाधिकार आयोगाच्या या भूमिकेमुळे नागरिक रस्त्यावर उतरले असून पोलीस प्रशासनातील दुहेरी कात्रीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

येरवड्यात पोलिसांच्या समर्थनार्थ जनता उतरली रस्त्यावर

मानवाधिकार आयोगाच्या नोटीसनंतर आणि अंतर्गत प्रशासकीय दबावामुळे लक्ष्मीनगर (येरवडा) येथील वरिष्ठ निरीक्षक रवींद्र कदम यांची तडकाफडकी बदली होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही माहिती समजताच येरवड्यातील शेकडो नागरिक, स्थानिक महिला, रिक्षाचालक, व्यापारी आणि सर्वपक्षीय कार्यकर्ते लक्ष्मीनगर ठाण्याच्या बाहेर एकत्र आले. त्यांनी कदम यांच्या समर्थनार्थ जोरदार घोषणाबाजी करत प्रशासनाच्या भूमिकेचा निषेध नोंदवला.

स्थानिक महिलांनी आणि पीडित नागरिकांनी आक्रमकपणे आपले गार्हाणे मांडले. अवघ्या २० ते २२ वर्षे वयात ३०-३० गंभीर गुन्हे दाखल असणारे गुंड हातात तलवारी आणि कायते घेऊन उघडपणे फिरतात, रात्रीच्या वेळी रिक्षा अन् गाड्यांची तोडफोड करतात, महिलांची छेड काढतात, घरांच्या पाठीमागे बसून अमली पदार्थांचे सेवन करतात, असा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला. अशा गुंडांवर ज्या अधिकाऱ्याने धडक कारवाई करून सुरक्षिततेचे वातावरण दिले, त्यांनाच जर शासन पाठीशी घालण्याऐवजी शिक्षा देणार असेल, तर सर्वसामान्यांनी कोणाकडे पाहायचे, असा थेट प्रश्न महिलांनी विचारला.

गुंडांच्या दहशतीने कवडीमोलाने विकली जात होती घरे

येरवड्यातील स्थानिक नागरिकांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या भागातील गुन्हेगारीचे भयावह वास्तव मांडले. साडेसात ते आठ महिन्यांपूर्वी लक्ष्मीनगरचा कारभार वरिष्ठ निरीक्षक कदम यांनी स्वीकारण्यापूर्वी या भागात वर्षाला अनेक गंभीर गुन्हे घडत होते. शेकडो सराईत गुन्हेगार कायदा आणि सुव्यवस्थेला आव्हान देत होते.

नागरिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुन्हेगार रात्रीच्या वेळी निष्पाप लोकांना मारहाण करायचे, धमकावायचे. न्यायालयातून जामीन मिळाल्यानंतर हे गुंड पुन्हा परिसरात येऊन नागरिकांना त्रस्त करायचे आणि त्यांची घरे कवडीमोलाने विकण्यास भाग पाडायचे. दहशतीमुळे नागरिक घरे सोडून इतरत्र पळून जात होते. मात्र, नवीन अधिकाऱ्यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर बेकायदेशीर व्यवसाय, अमली पदार्थांची विक्री आणि कोयता गँगवर कडक कायदेशीर कारवाई केली. त्यामुळे गेल्या आठ महिन्यांत या भागात गुन्हेगारीवर मोठ्या प्रमाणावर आळा बसला असून पळून गेलेले कुटुंब पुन्हा स्वगृही परतले आहेत.

एका घटनेने अन् व्हिडिओने उठवले वादळ

मानवाधिकार आयोगाने बजावलेल्या नोटीसचे मुख्य कारण एका सराईत गुन्हेगाराच्या पंचनाम्याचा व्हिडिओ ठरले आहे. ज्या गुन्हेगारावर २७ हून अधिक गंभीर गुन्ह्यांची नोंद होती आणि ज्याच्यावर एमपीडीए (MPDA) कायद्यानुसार प्रतिबंधात्मक कारवाई झाली होती, त्या गुन्हेगाराचा घटनास्थळी पंचनामा करताना पोलिसांनी त्याची लोकांसमोर त्याची कुंडली मांडली होती.

या कायदेशीर प्रक्रियेवरून मानवाधिकार आयोगाने नोटीस बजावली. परंतु, याच गुंडाने गरीबांच्या ५० हून अधिक रिक्षा आणि वाहनांची तोडफोड करून नागरिकांचे मोठे आर्थिक नुकसान केले होते, याकडे स्थानिक नागरिकांनी लक्ष वेधले आहे. जेव्हा हा गुंड सर्वसामान्यांचे संसार उद्ध्वस्त करत होता, तेव्हा मानवाधिकार आयोग कुठे होता, असा सवाल स्थानिकांनी विचारला आहे.

दुहेरी कात्रीत अडकलेले अधिकारी

या संपूर्ण प्रकरणामुळे कायदा व सुव्यवस्था राखताना अधिकारी कसे दुहेरी कात्रीत सापडतात, हे स्पष्ट झाले आहे:

• प्रशासकीय आणि सार्वजनिक दबाव: एखादी गंभीर घटना घडल्यास गुन्हेगारांवर तातडीने कठोर कारवाई करून त्यांचा बंदोबस्त करा, असा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा दबाव असतो.

• मानवाधिकाराची टांगती तलवार: परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून कठोर कारवाई केली की, मानवाधिकार आयोग नोटिसा पाठवून चौकशी सुरू करतो.

• संरक्षणाचा अभाव: संकटाच्या किंवा चौकशीच्या वेळी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याऐवजी त्यांच्या बदल्या किंवा निलंबन करून मार्ग काढला जातो.

बदली झाल्यास संपूर्ण येरवड्यात आंदोलनाचा इशारा

स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी स्पष्ट केले आहे की, वरिष्ठ निरीक्षक कदम यांनी अत्यंत पारदर्शक आणि प्रभावी कामगिरी बजावली आहे. अशा कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याच्या पाठीशी गृहमंत्रालय आणि आयुक्तालयाने ठामपणे उभे राहिले पाहिजे. जर कदम यांची येरवड्यातून तडकाफडकी बदली करण्यात आली, तर संपूर्ण येरवडा बंद ठेवून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा नागरिकांनी दिला आहे. एका बाजूला गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्याचे आव्हान आणि दुसरीकडे मानवाधिकार आयोगाची कारवाई, या पेचातून पोलीस प्रशासन कसा मार्ग काढते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

• Labels: Pune Police, Human Rights Commission, Yerwada News, Pune Crime, Maharashtra Police, Laxminagar Police Station

• Search Description: Maharashtra State Human Rights Commission issues notice to Pune police officers over strict action against criminals; Yerwada residents protest in support of Senior Inspector Ravindra Kadam.

• Hashtags: #PunePolice #HumanRights #Yerwada #PuneNews #CrimeControl #MaharashtraPolice #LawAndOrder