पुण्यातील टेकड्यांचे उत्खनन, तुटपुंज्या पायाभूत सुविधा आणि भ्रष्टाचारावरून सुप्रिया सुळे यांचा राज्य सरकारवर थेट हल्ला: 'पर्यावरणाचा समतोल राखूनच विकास व्हावा'

पुणे (विशेष प्रतिनिधी): पुणे शहरातील अनियंत्रित नागरीकरण, टेकड्यांची होणारी बेकायदेशीर तोडफोड, पर्यावरण र्‍हास, वाहतूक कोंडी आणि राज्य सरकारच्या उदासीन धोरणांवर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी जोरदार टीका केली. पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी शहरात सुरू असलेल्या विविध टेकड्यांच्या उत्खननावर चिंता व्यक्त केली आणि विकास हा पर्यावरणाचा समतोल राखूनच झाला पाहिजे यावर ठाम भूमिका मांडली.

पर्यावरणाचा समतोल आणि टेकड्यांचे रक्षण

उंड्री, बालभारती-पौड रस्ता आणि गंगाधाम परिसरातील टेकड्या फोडून रस्ते किंवा बांधकामे उभारण्याच्या प्रकारांवर सुप्रिया सुळे यांनी कडक शब्दांत विरोध दर्शवला. नागरिकांनी निसर्गरम्य वातावरण आणि टेकड्यांच्या सानिध्यात घरे घेतली, परंतु आता संपूर्ण टेकड्या फोडण्याचे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पुरेशी पाहणी न करता अशा कामांना परवानग्या दिल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. विकास व्हावा याला पक्षाचा विरोध नाही, मात्र पर्यावरणाचा बळी देऊन होणारा विकास पुणेकरांच्या आरोग्यासाठी घातक आहे. या मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) एरस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा त्यांनी दिला.

वाहतूक कोंडी आणि अर्बनायझेशनचा कोलॅप्स

वारजे परिसरातील ५०० मीटर रस्त्याचे काम अद्याप प्रलंबित असल्याने रोज तासनतास ट्रॅफिक जॅम होत आहे. नॅशनल हायवे आणि पुणे महानगरपालिका दोन्हीकडे एकाच पक्षाची सत्ता (डबल इंजिन सरकार) असतानाही नागरी सुविधांची बिकट अवस्था का आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मागील सात वर्षांपासून सत्तेत असणाऱ्यांच्या अपयशामुळे पुणेकर प्रदूषणात आणि वाहतूक कोंडीत अडकले आहेत. संपूर्ण अर्बनायझेशन मॉडेल कोलॅप्स झाले असून इंधनाचे दर गगनाला भिडलेले असताना नागरिकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

संसदेतील प्रश्न आणि केंद्र सरकारवर निशाणा

संसदेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनाचा संदर्भ देत सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, नीट (NEET) परीक्षेतील पेपरफुटीचा विषय असो किंवा जंतरमंतरवर आंदोलक विद्यार्थ्यांवर झालेला पोलिसांचा बळाचा वापर, यावर सरकारने सभागृहात कोणतीही पारदर्शक चर्चा केली नाही. या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथकाद्वारे (SIT) चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. यासोबतच अयोध्येतील राम मंदिर निर्मिती दरम्यान झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहारावर (चंदा चोरी) भाष्य करताना त्यांनी, "सर्वसामान्य जनतेच्या श्रद्धेचा विषय असलेल्या मंदिरातही गैरव्यवहार होणे ही अत्यंत धक्कादायक बाब आहे," असे म्हटले.

रेल्वे स्थानकांतील दूषित पाणी आणि मराठी शाळांचा प्रश्न

कॅगच्या (CAG) ताज्या अहवालात छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT), लोणावळा, कल्याण आणि भिवंडी रेल्वे स्थानकांवर मिळणाऱ्या पिण्याच्या पाण्यात 'ई-कोलाय' (E. coli) हा अतिशय घातक जिवाणू आढळल्याच्या वृत्तावर त्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. या प्रकरणी तातडीने सखोल चौकशी व्हावी म्हणून केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच, राज्यातील मराठी शाळांची दुरवस्था आणि नवीन शिक्षण धोरणामुळे निर्माण झालेल्या गोंधळावर त्यांनी भाष्य केले. शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्याऐवजी सरकार उदासीन भूमिका घेत आहे. राज्यातील सर्व आश्रमशाळांची दुरवस्था रोखण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश द्यावेत आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींना (आमदार/खासदार) सोबत घेऊन या शाळांचा कायापालट करावा, असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला.

राजकीय चर्चांना पूर्णविराम

पक्ष संघटना आणि दिल्लीत जाण्याच्या चर्चेवर उत्तर देताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, काही माध्यम आणि राजकीय विरोधक संभ्रम निर्माण करत आहेत. "माझे नेते शरद पवार आणि महाराष्ट्रातील जनतेने माझ्यावर जी जबाबदारी दिली आहे, ती मी प्रामाणिकपणे पार पाडत आहे. मी मुंबईतच आणि महाराष्ट्रातच आहे." तसेच, नाशिक कुंभमेळा निविदा प्रक्रिया, बोगस टेंडर्स आणि प्रशासकीय मंजुऱ्यांच्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः लक्ष घालून पारदर्शकता आणावी, अशी मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे.

• Labels: Supriya Sule, Pune News, Environmental Issues Pune, Infrastructure Pune, Maharashtra Politics, NCP Sharadchandra Pawar

• Search Description: MP Supriya Sule slams Maharashtra government over Pune hill cutting, traffic congestion, NEET paper leak, and contaminated water at railway stations.

• Hashtags: #SupriyaSule #PuneNews #SavePuneHills #MaharashtraPolitics #PuneInfrastructure #NCP