माळशेज घाटातील अदानी जलविद्युत प्रकल्पाविरोधात खासदार अमोल कोल्हे आक्रमक; जिल्हाधिकाऱ्यांशी फोनवर संवाद साधून २१ ऑगस्टची जनसुनावणी स्थगित

पुणे (विशेष वृत्त): जुन्नर तालुक्यातील माळशेज घाट परिसरात प्रस्तावित असलेल्या 'मासे' जलविद्युत प्रकल्पावरून (पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट) खासदार अमोल कोल्हे यांनी राज्य सरकार आणि अदानी समूहावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. जुन्नर येथे  आयोजित पत्रकार परिषदेत प्रकल्पाच्या तांत्रिक, पर्यावरणीय आणि कायद्याच्या उल्लंघनाबाबतचे सविस्तर सादरीकरण (Presentation) मांडताना त्यांनी हा प्रकल्प केवळ आदिवासी भागासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण सह्याद्रीच्या पर्यावरणासाठी आणि पूर्व भागातील शेतीच्या पाण्यासाठी मोठी धोक्याची घंटा असल्याचे स्पष्ट केले.

अदानी प्रकल्प आणि सह्याद्रीवरील पर्यावरणीय संकट

खासदार अमोल कोल्हे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र शासन आणि अदानी उद्योग समूह यांच्यात अशा प्रकारच्या ५९ एनर्जी स्टोरेज प्रकल्पांचे सामंजस्य करार (MoU) झाले आहेत. याअंतर्गत माळशेज घाट परिसरात १५०० मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प प्रस्तावित असून, त्यासाठी १६६ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. यात १०५ हेक्टर खाजगी आणि ६० हेक्टर वनजमिनीचा समावेश आहे. हा संपूर्ण भाग भूकंपप्रवण क्षेत्र ३ (Earthquake Zone 3) मध्ये मोडतो. वरचा जलाशय आडोशी येथे (नाणेघाटाच्या जवळ) आणि खालचा जलाशय मुरमाड परिसरात उभारण्याचे नियोजन आहे.

डोंगर पोखरून बोगदे करणे आणि मोठ्या प्रमाणावर ब्लास्टिंग (स्फोट) करण्याच्या प्रक्रियेमुळे सह्याद्रीच्या कातळाला हादरे बसतील. माळीण दुर्घटना आणि माळशेज घाटात वारंवार होणाऱ्या भूस्खलनाचा दाखला देत, जिओलॉजिकल सर्व्हे न करता अशा संवेदनशील इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये (Eco-Sensitive Zone) प्रकल्प उभारणे म्हणजे परिसराला विनाशकारी संकटात लोटण्यासारखे आहे, असा इशारा त्यांनी दिला.

पर्यावरण अहवालात (EIA) गंभीर त्रुटी आणि खोटा दावा

प्रकल्पाचा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अहवाल सादर करणाऱ्या 'आर. एस. एनव्हायरोलिंक प्रायव्हेट लिमिटेड' या खाजगी सल्लागार कंपनीवर कोल्हे यांनी कडक ताशेरे ओढले. अहवालातील प्रकरणांचा हवाला देत त्यांनी सांगितले की:

• या भागात "एकही सस्तन प्राणी नाही" असा हास्यास्पद निष्कर्ष अहवालात नोंदवला गेला आहे, ज्यामुळे वन्यजीव व आदिवासींच्या नुकसानाचे मूल्यांकनच होऊ नये.

• दुर्घटना घडल्यास खालच्या भागातील गावांना बचावासाठी पुरेसा वेळ मिळणार नाही, असे एका प्रकरणात नमूद असताना दुसऱ्या बाजूला पर्यावरणावर 'शून्य प्रभाव' पडेल असा दावा केला आहे.

• मे २०२६ च्या प्रारूप अहवालात "जनसुनावणीनंतर बदल करण्यात आले" असा उल्लेख आहे; परंतु प्रत्यक्षात अद्याप कोणतीही जनसुनावणी झालेलीच नाही. जनसुनावणी होण्याआधीच ती झाल्याचे अहवालात छापणे ही लोकशाहीची थट्टा आहे.

• हा संपूर्ण ८०-९० पानांचा अहवाल इंग्रजीत असून स्थानिक बाधित नागरिकांना वाचण्यासाठी तो मराठीत उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही.

पेसा कायद्याची पायमल्ली आणि पाण्याच्या हक्कावर गदा

आदिवासी बहुल भागातील 'पेसा' (PESA) कायद्यानुसार ग्रामसभांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असताना, एकाही पेसा ग्रामपंचायतीला याबाबत अधिकृत माहिती दिलेली नाही. भीमाशंकर आणि अंबेगाव परिसरातील आदिवासींचे वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क नाकारले जात असताना ६० हेक्टर वनजमीन मात्र खाजगी कंपनीच्या घशात घातली जात असल्याचा गंभीर आरोप कोल्हे यांनी यावेळी केला.

तसेच, पूर्व भागातील शेतकऱ्यांचे पाणी पळवण्याचा हा डाव असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला. कुकडीच्या वॉटर अकाउंटमध्ये पाणी शिल्लक नाही म्हणून स्थानिक कोपरे-मांडवे गावातील पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्यांचा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवला जातो; परंतु त्याच कुकडीच्या नाल्यावर अदानी प्रकल्पासाठी जलाशय उभारणीस तातडीने मंजुरी दिली जाते. तिसऱ्या मुंबईत उभारल्या जाणाऱ्या प्रचंड पाणी लागणाऱ्या 'डेटा सेंटर'साठी (Data Center) हे पाणी वापरले जाणार नाही ना, असा सवाल त्यांनी विचारला.

पत्रकार परिषदेत थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना फोन; जनसुनावणी स्थगित

पत्रकार परिषद सुरू असतानाच खासदार अमोल कोल्हे यांनी पुण्याचे जिल्हाधिकारी यांच्याशी फोनवर थेट संवाद साधला आणि तो फोन स्पीकरवर ठेवून उपस्थितांना ऐकवला.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी माहिती दिली की, खासदार अमोल कोल्हे व स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या पत्राची दखल घेत १९ ऑगस्ट रोजी बाधित गावांचे सरपंच, लोकप्रतिनिधी, एमपीसीबी (MPCB) आणि संबंधित सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांची विशेष आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. तसेच, २१ ऑगस्ट रोजी होणार असलेली वादग्रस्त जनसुनावणी अधिकृतपणे स्थगित करण्याचे आदेश जारी केले जातील, असे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

न्यायालयीन लढ्याचा आणि आंदोलनाचा इशारा

सर्व शंकांचे निरसन झाल्याशिवाय, संपूर्ण अहवाल मराठीत उपलब्ध करून दिल्याशिवाय आणि पेसा ग्रामसभांची संमती मिळाल्याशिवाय एक इंचही जमीन दिली जाणार नाही, असा ठाम निर्धार खासदार कोल्हे यांनी व्यक्त केला. राज्य सरकारने जबरदस्तीने प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न केल्यास पेसा कायद्याच्या आणि सह्याद्रीच्या संरक्षणासाठी न्यायालयात (High Court/NGT) दाद मागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

• Labels: Amol Kolhe, Malshej Ghat Adani Project, Mase Hydro Electric Project, Pune News, PESA Act Violation, Maharashtra Infrastructure

• Search Description: MP Amol Kolhe opposes Adani hydro project in Malshej Ghat, highlighting EIA flaws, PESA violations, and gets the August 21 public hearing postponed via Collector call.

• Hashtags: #AmolKolhe #AdaniProject #MalshejGhat #SaveSahyadri #PuneNews #PESAAct #Junnar