कर्करोगाला 'अधिसूचित आजार' घोषित करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे उर्वरित राज्ये अन् केंद्रशासित प्रदेशांना कठोर निर्देश

नवी दिल्ली (१२ ऑगस्ट २०२६): भारतामध्ये वेगाने वाढणाऱ्या कर्करोगाच्या (Cancer) गंभीर आव्हानाला तोंड देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. देशातील ज्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी अद्याप कर्करोगाला 'अधिसूचित आजार' (Notifiable Disease) म्हणून घोषित केलेले नाही, त्यांनी ते तातडीने घोषित करावे, असे स्पष्ट आणि कडक निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कर्करोगाला अधिसूचित आजाराच्या श्रेणीत समाविष्ट केल्यामुळे या आजाराचे प्राथमिक टप्प्यातच लवकर निदान (Early Detection), अचूक आकडेवारीची नोंद आणि रुग्णांवर वेळेत योग्य उपचार करणे शक्य होईल, असे निरीक्षण सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने नोंदवले आहे.

यासोबतच, देशातील कानाकोपऱ्यात आणि विशेषतः ग्रामीण भागात कर्करोगाचे लवकर निदान करण्यासाठी जास्तीत जास्त तपासणी व उपचार केंद्रे स्थापन करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारांना दिले आहेत.

३६ पैकी १७ राज्यांत कर्करोग आधीच अधिसूचित

सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना वरिष्ठ वकिलांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, भारतातील एकूण ३६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपैकी १७ राज्यांनी यापूर्वीच कर्करोगाला 'अधिसूचित आजार' म्हणून अधिकृतपणे घोषित केले आहे. उर्वरित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही ही प्रक्रिया वेगाने राबवण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत.

केंद्र सरकारने न्यायालयाला अधिक स्पष्ट करताना सांगितले की, संसदेच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणविषयक स्थायी समितीने (Parliamentary Standing Committee on Health) कर्करोगाच्या वाढत्या धोक्याची गंभीर दखल घेत या आजाराला 'अधिसूचित आजार' म्हणून घोषित करण्याची शिफारस केली होती. या शिफारशीची अंमलबजावणी करत केंद्र सरकारने राष्ट्रीय आरोग्य धोरणांतर्गत कर्करोगाला या विशेष यादीत समाविष्ट केले आहे.

'अधिसूचित आजार' म्हणजे काय आणि त्याचा रुग्णांना काय फायदा होईल?

वैद्यकीय आणि आरोग्य शास्त्राच्या दृष्टीने एखाद्या आजाराला 'अधिसूचित आजार' (Notifiable Disease) घोषित करणे ही अत्यंत महत्त्वाची प्रशासकीय पायरी मानली जाते.

• अनिवार्य नोंदणी: जेव्हा एखादा आजार अधिसूचित केला जातो, तेव्हा देशातील सर्व सरकारी व खाजगी रुग्णालये, पॅथॉलॉजी लॅब्स आणि डॉक्टरांना त्या आजाराच्या प्रत्येक नवीन रुग्णाची माहिती शासकीय आरोग्य विभागाला देणे कायद्याने बंधनकारक ठरते.

• अचूक डेटाबेस आणि राष्ट्रीय कर्करोग नोंदणी: यामुळे देशात कर्करोगाचे नेमके किती रुग्ण आहेत, कोणत्या वयोगटात आणि कोणत्या प्रदेशात विशिष्ट प्रकारच्या कर्करोगाचा (उदा. स्तनाचा कर्करोग, मुखाचा कर्करोग, गर्भाशयाचा कर्करोग) प्रादुर्भाव जास्त आहे, याचा अचूक डेटा केंद्र आणि राज्य सरकारकडे उपलब्ध होतो.

• लवकर निदान आणि उपचारांची उपलब्धता: कर्करोगाच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या टप्प्यातच (Stage 1 & 2) रुग्णाची माहिती सरकारकडे संकलित झाल्यामुळे त्याला राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (NHM) किंवा आयुष्यमान भारत योजनेसारख्या शासकीय योजनांतून मोफत व सवलतीच्या दरात औषधोपचार पुरवणे सुलभ होते.

निदानासाठी देशभरात केंद्रांची साखळी उभारण्याची गरज

सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या पीठाने व्यक्त केले की, कर्करोग हा असा आजार आहे ज्याचे जर योग्य वेळेत निदान झाले नाही, तर ते रुग्णासाठी प्राणघातक ठरते. दुर्दैवाने, भारतातील ग्रामीण आणि निमशहरी भागात कर्करोग तपासणीच्या (Cancer Screening) सुविधा अत्यंत तोकड्या आहेत. परिणामी, बहुतांश रुग्णांना आजाराच्या तिसऱ्या किंवा चौथ्या टप्प्यात (Advanced Stage) कर्करोग असल्याचे समजते, जिथे उपचारांना मर्यादा येतात.

या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला की:

1. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मिळून सर्व जिल्हा रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (PHC) आणि ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये कर्करोग निदानासाठी आवश्यक असलेली मॅमोग्राफी, बायोप्सी आणि पॅप स्मिअर तपासणीची अद्ययावत यंत्रणा उपलब्ध करून द्यावी.

2. कर्करोगाच्या उपचारासाठी प्रशिक्षित वैद्यकीय अधिकारी आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची पदे तातडीने भरावीत.

3. कर्करोगाचे लवकर निदान, योग्य उपचार आणि रुग्णांची पश्चात काळजी (Palliative Care) घेण्यासाठी संपूर्ण देशात एक मजबूत आणि सक्षम आरोग्य साखळी उभी करावी.

केंद्र आणि राज्यांनी समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन

आरोग्य हा राज्याचा विषय असला, तरी कर्करोगासारख्या महाभयंकर आजाराचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि सर्व राज्यांनी परस्पर समन्वयाने काम करणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. ज्या राज्यांनी अद्याप कर्करोगाला अधिसूचित आजार घोषित केलेले नाही, त्यांनी कोणत्याही विलंबाशिवाय ही प्रक्रिया पूर्ण करून सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देशभरातील कर्करोग रुग्णांना वेळेत उपचार मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, कर्करोगाविरुद्धच्या राष्ट्रीय लढ्याला एक मोठी कायदेशीर आणि प्रशासकीय ताकद मिळाली आहे.

Labels:

Supreme Court, Cancer Notifiable Disease, Chief Justice Surya Kant, Health Ministry, Cancer Screening Centers, Indian Healthcare, Supreme Court Directive

Search Description:

Supreme Court directs states and UTs to declare cancer a notifiable disease to ensure early detection and better patient care across India.

Hashtags:

#SupremeCourt #CancerAwareness #NotifiableDisease #HealthcareIndia #SuryaKant #CancerCare #HealthNews