राज्यातील भरती परीक्षांमध्ये पारदर्शकतेसाठी उच्चस्तरीय समिती; केंद्र सरकारचा पेपरफुटीविरोधी कायदा महाराष्ट्रात लागू होणार : मुख्यमंत्री फडणवीस

 

मुंबई (१२ ऑगस्ट २०२६): महाराष्ट्रातील शासकीय आणि निमशासकीय सेवांमधील भरती परीक्षांमध्ये वारंवार होणारे गैरप्रकार, पेपरफुटी आणि उमेदवारांचा खोळंबा यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत ऐतिहासिक आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात घेण्यात येणाऱ्या विविध भरती परीक्षांच्या प्रक्रियेत आमूलाग्र सुधारणा करून पूर्ण पारदर्शकता आणण्यासाठी एका विशेष उच्चस्तरीय समितीची (High-Level Committee) स्थापना करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. याशिवाय, देशात पेपरफुटी आणि परीक्षेतील अनुचित प्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने लागू केलेला अत्यंत कडक आणि कठोर कायदा महाराष्ट्रातही जसाच्या तसा लागू केला जाणार आहे. येत्या पंधरवड्यात या संदर्भातील सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून कायदा अंमलात आणला जाईल, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

मुंबई येथे १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह मुख्य सचिव, गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे वरिष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित होते.

परीक्षा प्रक्रियेची विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती

गेल्या काही वर्षांत राज्यात टीईटी (TET), तलाठी भरती, पोलीस भरती, आरोग्य विभाग आणि विविध जिल्हा परिषदांच्या भरती परीक्षांमध्ये पेपरफुटी आणि डमी उमेदवार बसवण्याचे अनेक प्रकार उघडकीस आले होते. यामुळे हजारो तास अभ्यास करणाऱ्या प्रामाणिक आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात सापडले होते. या पार्श्वभूमीवर, परीक्षा घेणाऱ्या शासकीय व खाजगी एजन्सींच्या कामकाजाचे ऑडिट करणे, तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करणे आणि संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ही उच्चस्तरीय समिती काम करेल.

ही समिती राज्यातील परीक्षा यंत्रणेचा सखोल अभ्यास करेल आणि परीक्षांचे नियोजन, प्रश्नपत्रिकांची छपाई, त्यांची वाहतूक, डिजिटल सुरक्षा आणि केंद्र व्यवस्थापन याबाबतची नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे (SOP) तयार करेल.

केंद्र सरकारचा पेपरफुटीविरोधी कायदा महाराष्ट्रात लागू होणार

केंद्रातील मोदी सरकारने सार्वजनिक परीक्षांमध्ये (Public Examinations) होणारी गैरकृत्ये आणि पेपरफुटी रोखण्यासाठी 'द पब्लिक एक्झामिनेशन्स (प्रिव्हेन्शन ऑफ अनफेअर मीन्स) ॲक्ट' (The Public Examinations - Prevention of Unfair Means Act) संमत केला आहे. याच कायद्याच्या धर्तीवर आता महाराष्ट्रातही कठोर कायदा लागू केला जाणार आहे.

या कायद्यानुसार:

• कठोर शिक्षेची तरतूद: पेपरफोडणाऱ्या आणि गैरप्रकार करणाऱ्या टोळ्यांना व माफियांना १० वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची आणि १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची कडक तरतूद आहे.

• जप्ती आणि वसूली: गैरप्रकारात गुंतलेल्या संस्था किंवा खाजगी परीक्षा केंद्रांची मालमत्ता जप्त करण्याची आणि परीक्षेचा संपूर्ण खर्च त्यांच्याकडून वसूल करण्याची कायदेशीर तरतूद करण्यात आली आहे.

• बिगरजामीनपात्र गुन्हा: या कायद्यांतर्गत नोंदवले जाणारे सर्व गुन्हे हे दखलपात्र आणि बिगरजामीनपात्र (Non-Bailable) असतील.

येत्या १५ दिवसांत अंमलबजावणीचे आदेश

मुंबईतील बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, "स्पर्धा परीक्षा देणारा राज्यातील तरुण हा अत्यंत कष्टाने आणि आशेने अभ्यास करत असतो. परीक्षांमधील गैरप्रकारामुळे तरुणांच्या मनोबलावर आणि व्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होतो. हे सरकार कोणत्याही परिस्थितीत परीक्षांमधील भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकार सहन करणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार अध्यादेश (Ordinance) काढून किंवा कायदेमंडळात मंजुरी घेऊन येत्या पंधरवड्यात (१५ दिवसांत) हा कायदा संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात यावा."

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीदेखील या निर्णयाचे स्वागत करताना सांगितले की, "भरती प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक, सुरक्षित आणि निष्पक्ष होण्यासाठी राज्य सरकार कटीबद्ध आहे. नवीन कायदा आणि उच्चस्तरीय समितीमुळे परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांवर आणि अधिकाऱ्यांवर कडक नियंत्रण राहील."

लाखो उमेदवारांना मोठा दिलासा

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) तसेच विविध मंडळांमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांची तयारी करणाऱ्या लाखो परीक्षार्थींना आणि त्यांच्या पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. भरती प्रक्रियेतील दलाल आणि पेपरफोडणाऱ्या रॅकेटचा समूळ नायनाट करण्यासाठी हा कायदा मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

Labels:

Devendra Fadnavis, Maharashtra Recruitment Exam, Anti Paper Leak Law, MPSC Exam, Eknath Shinde, Maharashtra Government, Public Examination Act

Search Description:

Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis orders implementation of central anti-paper leak law and sets up a high-level committee for recruitment exam transparency.

Hashtags:

#DevendraFadnavis #Maharashtra #AntiPaperLeakLaw #RecruitmentExams #MPSC #EknathShinde #ExamTransparency #MaharashtraGovt