"लोकशाहीत आंदोलन म्हणजे संवादच; जनरेशन झेड ही देशातील सर्वात प्रामाणिक पिढी!": सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत

 

मुंबईत I.I.M.U.N. परिषदेत यांचा २,००० युवा विद्यार्थ्यांशी ऐतिहासिक संवाद!

मुंबई (विशेष बातमी प्रतिनिधी)(६ ऑगस्ट २०२६):"लोकशाही व्यवस्थेमध्ये आंदोलन किंवा विरोध प्रदर्शन हा संवादाचाच एक भाग आहे. जेव्हा संवादाच्या नेहमीच्या मार्गांनी प्रश्न सुटत नाहीत किंवा तरुणांचे म्हणणे ऐकले जात नाही, तेव्हा लोकशाहीत संमती घडवून आणण्यासाठी (Consensus Building) आंदोलन केले जाते. 'जनरेशन झेड' (Gen-Z) आणि 'जनरेशन अल्फा' (Gen-Alpha) ही आजची तरुण पिढी अत्यंत प्रामाणिक, संवेदनशील आणि देशप्रेमाने प्रेरित आहे. जर ही युवा पिढी रस्त्यावर उतरून प्रश्न विचारत असेल, तर तो विरोधासाठी नसून व्यवस्थेतील त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठीचा आक्रोश आहे," असे ठाम प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी केले.

मुंबईत आयोजित 'इंडियन इंटरनॅशनल मॉडेल युनायटेड नेशन्स' (I.I.M.U.N.) च्या १५ व्या वार्षिक महापरिषदेत जगभरातील २,००० हून अधिक तरुण विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. "भारतीय मार्गाने जगाला एकत्र आणण्यात तरुणांची भूमिका" या विषयावर रंगलेल्या या विशेष संवाद सत्रात शिक्षण, आंदोलन, समलिंगी विवाह, आरक्षण, महिला नेतृत्व, बेरोजगारी आणि पर्यावरण यांसारख्या अनेक संवेदनशील आणि ज्वलन्त विषयांवर सरसंघचालकांनी अत्यंत मोकळेपणाने आणि निडरपणे विचार मांडले.

"आंदोलन हा संवादाचाच भाग; तरुण पिढीवर माझा पूर्ण विश्वास"

देशात अलीकडच्या काळात झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनांचा आणि त्यावर झालेल्या पोलीस कारवाईचा संदर्भ देत विचारलेल्या थेट प्रश्नाला उत्तर देताना डॉ. मोहन भागवत म्हणाले, "आमच्या पिढीच्या वेळी वयाने मोठे लोक सांगतील ते गप्पपणे ऐकण्याची पद्धत होती. परंतु, आजची 'जेन-झेड' आणि 'जेन-अल्फा' पिढी प्रत्येक गोष्टीमागे तार्किक उत्तर (Logical Answer) आणि आपुलकी मागते. लोकशाहीत चर्चा आणि शास्त्रार्थाला मोठे महत्त्व आहे. आपल्याकडे पूर्वपक्ष आणि उत्तरपक्ष मांडून सत्याचा शोध घेतला जातो."

ते पुढे म्हणाले, "जर विद्यार्थ्यांनी काही मुद्द्यांवर आंदोलन केले असेल, तर शिक्षण व्यवस्थेत नक्कीच काही गंभीर त्रुटी आणि तक्रारी आहेत, हे मान्य केले पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संसदेत सांगितल्याप्रमाणे लोकशाही मार्गाने आपल्या मागण्या मांडणे हा नागरिकांचा हक्क आहे. डोळे मिटून विश्वास ठेवायचाच झाला, तर मी या नव्या तरुण पिढीवर डोळे झाकून विश्वास ठेवीन. कारण ही पिढी अतिशय प्रामाणिक आहे. प्रशासनाने आंदोलक विद्यार्थ्यांकडे शत्रू म्हणून न पाहता, त्यांच्याशी आपुलकीने संवाद साधला पाहिजे."

"शिक्षण हा कमर्शियल व्यवसाय नाही; अर्थसंकल्पात ६% तरतूद योग्यच"

देशातील शिक्षण व्यवस्थेवर बोलताना सरसंघचालकांनी स्पष्ट केले की, शिक्षण हा कोणताही नफा मिळवण्याचा धंदा किंवा व्यवसाय नसून ती प्रत्येक नागरिकाची मूलभूत गरज आहे. "शिक्षणाचा आर्थिक भार कमी झाला पाहिजे आणि ते प्रत्येकाला सुलभतेने मिळाले पाहिजे. केवळ पगारदार शिक्षक तयार करणे किंवा शाळा चालवून पैसे कमावणे हा शिक्षणाचा उद्देश असू शकत नाही. आपल्याला शिक्षकांचे प्रशिक्षण (Teachers Training) मजबूत करावे लागेल."

शिक्षणासाठी राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६ टक्के (6% Budget Allocation) बजेट देण्याच्या जुन्या मागणीचा पुनरुच्चार करत ते म्हणाले, "शिक्षणासाठी ६ टक्के बजेटची मागणी अत्यंत योग्य आहे आणि तिची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे. सरकारव्यतिरिक्त समाजानेही शाळा आणि शिक्षणाच्या दर्जाकडे वैयक्तिक जबाबदारी म्हणून पाहिले पाहिजे. जेव्हा समाजात शिक्षणाबाबत जागृती निर्माण होईल, तेव्हा कोणतेही सरकार किंवा राजकीय नेता या मागणीकडे दुर्लक्ष करू शकणार नाही."

समलिंगी विवाह, कुटुंब संस्था आणि एलजीबीटीक्यू समाज

एलजीबीटीक्यू (LGBTQIA+) घटकांबाबत संघाची भूमिका स्पष्ट करताना डॉ. भागवत म्हणाले, "हा समाज आपल्याच पाठीचा कणा आणि भारतीय समाजाचाच एक भाग आहे. आपल्या संस्कृतीत सर्वांना सामावून घेण्याची आणि स्वीकारण्याची जुनी परंपरा आहे. त्यांना समान आदराने आणि अधिकाराने जगण्याचा पूर्ण हक्क आहे."

मात्र, समलिंगी विवाहाच्या (Same-Sex Marriage) कायद्याबाबत बोलताना त्यांनी कुटुंब संस्थेचे महत्त्व अधोरेखित केले. "विवाह ही केवळ दोन व्यक्तींनी एकत्र राहण्याची सोय किंवा तडजोड नसून ती समाजाची एक अत्यंत महत्त्वाची 'कुटुंब संस्था' आहे. भावी पिढ्यांना सुसंस्कृत नागरिक बनवण्याचे काम या कुटुंब व्यवस्थेतून होते. जर आपण जुनी प्रस्थापित व्यवस्था अचानक बदलली आणि नवी योग्य व्यवस्था तयार नसली, तर समाजात अराजकता निर्माण होईल. त्यामुळे समलिंगी जोडप्यांना एकत्र राहण्यासाठी (Companion) कायद्याने काय व्यवस्था करता येईल किंवा काय नियम करता येतील, यावर समाजाने आणि शासनाने नक्की विचार करावा, परंतु विवाह संस्थेच्या रचनेला धक्का न लावता आधी समाजाला मानसिकदृष्ट्या तयार करणे आवश्यक आहे."

"आरक्षणाचे राजकारण थांबवा; आंबेडकरांच्या विचारांचे पालन करा"

आरक्षणाच्या वाढत्या वादावर आणि क्रीमी लेयरच्या मुद्द्यावर विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सरसंघचालकांनी थेट डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा दाखला दिला. "जोपर्यंत समाजात सामाजिक भेदभाव आणि विषमता अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत सामाजिक समतेसाठी आरक्षण चालूच राहिले पाहिजे," असे त्यांनी स्पष्ट केले.

"परंतु, ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे आणि ज्यांची सामाजिक व आर्थिक स्थिती आता उत्तम झाली आहे, त्यांनी स्वतःहून आपल्या बांधवांसाठी आरक्षणाचा लाभ सोडून देण्याचे मोठेपण दाखवले पाहिजे. काही राज्यांतून आता असा सूर उमटू लागला आहे ही सकारात्मक बाब आहे. दुर्दैवाने, आरक्षणाचा वापर सामाजिक एकतेऐवजी राजकीय फायद्यासाठी आणि समाजात दुही माजवण्यासाठी केला जात आहे. आरक्षणाभोवतीचे राजकारण संपले आणि प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी झाली, तर आरक्षणाची गरज आपोआप पूर्ण होईल," असे ते म्हणाले.

"केवळ नोकरी म्हणजे रोजगार नाही; श्रमाची प्रतिष्ठा जपा"

देशातील बेरोजगारीच्या प्रश्नावर बोलताना त्यांनी मानसिकतेत बदल करण्याचे आवाहन केले. "आज प्रत्येकाला सरकारी नोकरी किंवा टेबल जॉबच हवा आहे. परंतु, हाताने कष्ट करणाऱ्या कामाला समाजात आजही हवी तशी प्रतिष्ठा मिळत नाही. आपण 'श्रम प्रतिष्ठा' (Diginity of Labour) पुनर्स्थापित केली पाहिजे. उद्योगशीलता (Entrepreneurship), कौशल्य विकास आणि स्वयंरोजगार याला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. शिक्षण व्यवस्थेने विद्यार्थ्यांना केवळ नोकरी मागणारे नाही, तर स्वयंरोजगार उभा करणारे बनवले पाहिजे."

पर्यावरण आणि भारत केंद्रित विकास मॉडेल

पर्यावरणाच्या र्हासाबाबत बोलताना सरसंघचालकांनी पाश्चिमात्य विकासाच्या मॉडेलवर टीका केली. "सध्याचे जागतिक विकासाचे मॉडेल हे पर्यावरणाचा विनाश करणारे आणि असशाश्वत (Unsustainable) आहे. आपल्याला निसर्गाला हानी न पोहोचवता विकास साधणारे 'भारतीय विकास मॉडेल' स्वीकारावे लागेल. केवळ सरकारवर अवलंबून न राहता नागरिकांनी स्वतःच्या घरापासून पाणी बचत, प्लास्टिक बंदी आणि वृक्षारोपण यांसारख्या छोट्या गोष्टींमधून पर्यावरणाचे रक्षण सुरू केले पाहिजे," असे आवाहन त्यांनी शेवटी केले.

• Labels: Mohan Bhagwat, RSS Chief, IIMUN 2026, Gen Z, Student Protest, Education Reforms, Same Sex Marriage, Reservation Policy, National News

• Search Description: RSS Chief Dr. Mohan Bhagwat interacts with 2,000 Gen-Z students at IIMUN Mumbai, sharing key insights on student protests, education reforms, reservation, and LGBTQ rights.

Hash Tags

#MohanBhagwat #RSS #IIMUN2026 #GenZ #EducationReforms #StudentProtest #Reservation #LGBTQ #BreakingNews #IndianPolitics #MaharashtraNews