पुणे शहरात केबलमुक्त आकाशासाठी महापालिकेचे नवे धोरण; एका वर्षात केबल भूमिगत न केल्यास थेट कारवाई

पुणे (१६ ऑगस्ट २०२६): पुणे शहरातील नागरी सौंदर्य, सुरक्षा आणि विस्कळीत वाहतुकीस अडथळा ठरणाऱ्या अनधिकृत ओव्हरहेड केबल्सच्या समस्येवर पुणे महानगरपालिकेने एक महत्त्वपूर्ण आणि कठोर धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. शहरातील विविध दूरसंचार (टेलिकॉम) आणि इंटरनेट सेवा पुरवठादार कंपन्यांच्या टांगत्या केबल्सना वर्षभरासाठी तात्पुरती परवानगी देण्याच्या नव्या धोरणाला स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. या नव्या नियमावलीनुसार दूरसंचार कंपन्यांना प्रति किलोमीटर तीन लाख रुपये, तर इंटरनेट सेवा पुरवठादार कंपन्यांना प्रति किलोमीटर एक लाख रुपये वार्षिक शुल्क महापालिकेकडे जमा करावे लागणार आहे. या निर्णयाची माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.

शहरातील रस्त्यांवर, विजेच्या खांबांवर आणि इमारतींवर लटकणाऱ्या अनधिकृत केबल्समुळे उद्भवणारे अपघात, अग्निकांडाचे धोके आणि विद्रूपीकरण रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. कंपन्यांना तात्पुरता दिलासा देतानाच महापालिकेने स्पष्ट अटी व शर्ती घातल्या असून वर्षभराच्या आत या सर्व केबल्स भूमिगत (Underground) करणे बंधनकारक केले आहे. या काळात कंपन्यांना मदत म्हणून महापालिका प्रशासनाकडून 'एक खिडकी व्यवस्था' (Single Window System) उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

जीआयएस मॅपिंग, टॅगिंग आणि रंगकोडिंग बंधनकारक

शहरभरात पसरलेल्या केबल्सचा अचूक शोध घेण्यासाठी आणि कोणती केबल कोणत्या कंपनीची आहे हे स्पष्ट होण्यासाठी महापालिकेने तांत्रिक नियमावली लागू केली आहे. नव्या धोरणानुसार:

• जीआयएस मॅपिंग (GIS Mapping): शहरात अस्तित्वात असलेल्या प्रत्येक ओव्हरहेड केबलचे जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टीमद्वारे मॅपिंग करणे कंपन्यांसाठी अनिवार्य असेल.

• क्युआर/डिजिटल टॅगिंग: प्रत्येक केबलवर संबंधित कंपनीचे नाव, मालकी आणि परवानगीचा तपशील दर्शवणारे टॅग लावावे लागतील.

• रंगकोडिंग (Color Coding): विविध सेवा पुरवठादार कंपन्यांसाठी विशिष्ट रंग निश्चित केले जातील, ज्यामुळे अनधिकृत आणि बनावट केबल्स तात्काळ ओळखणे प्रशासनाला सोपे जाईल.

या तांत्रिक उपायांमुळे शहरातील अनधिकृत केबल नेटवर्कवर महापालिकेचा थेट आणि पूर्ण डोळा राहणार आहे. ज्या केबल्सवर टॅगिंग किंवा जीआयएस नोंद नसेल, त्या अनधिकृत मानून त्वरित तोडल्या जातील.

आर्थिक रचना आणि महापालिकेचे उत्पन्न

पुणे महापालिकेच्या या निर्णयामुळे प्रशासनाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आतापर्यंत अनेक कंपन्यांकडून विनापरवाना किंवा जुजबी परवानग्यांच्या आधारे शहरात शेकडो किलोमीटरचे केबल जाळे उभारले गेले होते.

नव्या दरांनुसार: १. दूरसंचार कंपन्या (Telecom Companies): प्रति किलोमीटर ३ लाख रुपये वार्षिक शुल्क. २. इंटरनेट सेवा पुरवठादार (ISPs/Local Internet Providers): प्रति किलोमीटर १ लाख रुपये वार्षिक शुल्क आकारले जाणार आहे.

या शुल्कामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत भर पडणार असून, या निधीचा वापर शहरातील रस्ते दुरुस्ती आणि नागरी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केला जाऊ शकतो.

'एक खिडकी व्यवस्था' आणि भूमिगत जाळ्याचे नियोजन

इंटरनेट आणि टेलिकॉम सेवा ही आजच्या डिजिटल युगात नागरिकांसाठी आणि व्यावसायिक क्षेत्रासाठी अत्यंत अत्यावश्यक सेवा बनली आहे. त्यामुळे ओव्हरहेड केबल्स अचानक कापल्यास हजारो नागरिक, बँका, आयटी कंपन्या आणि आपत्कालीन सेवांचा इंटरनेट संपर्क तुटण्याचा मोठा धोका होता. हा धोका टाळण्यासाठी महापालिकेने वर्षभराची सवलत दिली आहे.

कंपन्यांना केबल्स भूमिगत करण्यासाठी विविध सरकारी विभाग, वाहतूक पोलीस, रस्ते विकास विभाग आणि महापालिकेच्या विविध शाखांकडून परवानग्या घ्याव्या लागतात. या प्रक्रियेत होणारा विलंब टाळण्यासाठी महापालिकेने 'एक खिडकी व्यवस्था' सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कंपन्यांना सर्व मंजुऱ्या एकाच ठिकाणी आणि वेगाने मिळतील, ज्यामुळे रस्ते खोदकाम आणि केबल डक्ट (Cable Duct) टाकण्याचे काम वेळेत पूर्ण होऊ शकेल.

मुदतीनंतर कठोर कारवाईचा इशारा

स्थायी समितीने स्पष्ट केले आहे की, ही एक वर्षाची मुदत केवळ संक्रमण कालावधी (Transition Period) म्हणून देण्यात आली आहे. या वर्षभराच्या कालावधीत ज्या कंपन्या आपल्या केबल्स भूमिगत करणार नाहीत, त्यांची तात्पुरती परवानगी तात्काळ रद्द केली जाईल.

मुदत संपल्यानंतरही रस्त्यांवर किंवा खांबांवर टांगलेल्या स्थितीत आढळणाऱ्या सर्व केबल्स महापालिकेच्या अतिक्रमण आणि विद्युत विभागामार्फत कोणतीही पूर्वसूचना न देता जप्त केल्या जातील आणि संबंधित कंपन्यांवर दंडात्मक तसेच कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

नागरी समस्या आणि सुरक्षिततेचा दृष्टिकोन

पुण्यातील पेठ भाग, कोथरूड, डेक्कन, सिंहगड रस्ता, नगर रस्ता आणि आयटी पार्क असलेल्या हडपसर व हिंजवडी जोडणाऱ्या मार्गांवर केबल्सचे मोठे जाळे पसरलेले आहे. अनेकदा हे केबल्स तुटून रस्त्यावर पडल्याने दुचाकीस्वारांचे अपघात झाले आहेत. तसेच, पावसाळ्यात किंवा शॉर्ट सर्किटमुळे आगीच्या घटना घडल्या आहेत. महापालिकेच्या या निर्णयामुळे शहराचे विद्रूपीकरण थांबण्यास आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेला हातभार लागण्यास मदत होणार आहे.

Labels:

Pune Municipal Corporation, Overhead Cables, PMC Standing Committee, Shrinath Bhimale, Pune Infrastructure, Single Window System, Pune News

Search Description:

PMC Standing Committee grants a one-year deadline for overhead cables in Pune, mandating GIS mapping, tagging, and fee submission while offering a single-window system for underground cabling.

Hashtags:

#PMC #PuneNews #OverheadCables #ShrinathBhimale #PuneInfrastructure #UndergroundCables #PuneSmartCity