तीव्र विरोध मोडून काढत पुणे महापालिकेत ५०० मेट्रिक टन कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाला मंजुरी

 

पुणे (१६ ऑगस्ट २०२६): पुणे शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या शेकडो टन कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी उरुळी देवाची येथे ५०० मेट्रिक टन क्षमतेचा नवीन कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याच्या प्रस्तावाला पुणे महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीने अंतिम मंजुरी दिली आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तीव्र विरोधानंतरही सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने आपल्या बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. या निर्णयानुसार एका खासगी कंपनीला प्रतिमेट्रिक टन ७७२ रुपये दराने कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे काम देण्यात आले असून, करारात दरवर्षी सात टक्के दरवाढ लागू करण्याची अट समाविष्ट करण्यात आली आहे.

पुणे शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे. शहर परिसरात दररोज मोठ्या प्रमाणावर कचरा जमा होत असल्याने तो कचरा डेपोपर्यंत पोहोचवून त्यावर प्रक्रिया करणे हे महापालिकेसमोरील मुख्य आव्हान होते. या पार्श्वभूमीवर उरुळी देवाची येथे ५०० मेट्रिक टन क्षमतेचा प्रकल्प उभारून शहराची प्रक्रिया क्षमता वाढवण्याचे नियोजन सत्ताधारी पक्षाने केले आहे. मात्र, या प्रस्तावातील आर्थिक अटी आणि दरवाढीच्या नियमांवरून विरोधकांनी प्रशासनाला आणि सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले आहे.

स्थायी समितीच्या बैठकीत खडाजंगी आणि विरोधकांचा आक्षेप

पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा विषय विषयपत्रिकेवर येताच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी या प्रस्तावाला जोरदार विरोध दर्शवला. विरोधकांच्या मते, खासगी कंपनीला देण्यात येणारा प्रतिमेट्रिक टन ७७२ रुपयांचा दर हा अत्यंत जास्त असून, त्यासोबतच दरवर्षी सात टक्के दरवाढ देण्याची अट पूर्णपणे चुकीची आणि महापालिकेच्या आर्थिक हिताला बाधा पोहोचवणारी आहे.

विरोधकांनी बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चेची आणि प्रस्तावाच्या पुनरावलोकनाची मागणी केली. मात्र, सत्ताधारी भाजपने आपल्याकडे असलेल्या स्पष्ट बहुमताचा वापर करत विरोधकांचे सर्व आक्षेप फेटाळून लावले आणि प्रस्ताव बहुमताने मंजूर केला. यामुळे बैठकीदरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक पाहायला मिळाली.

करारातील अटी आणि महापालिकेवरील आर्थिक भार

मंजूर करण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार, संबंधित खासगी कंपनी उरुळी देवाची येथील ५०० मेट्रिक टन क्षमतेच्या प्रकल्पाचे संचालन आणि देखभाल करणार आहे. महापालिकेकडून कंपनीला कचरा प्रक्रियेसाठी प्रतिमेट्रिक टन ७७२ रुपये दिले जातील. याशिवाय, करारात नमूद केल्याप्रमाणे दरवर्षी मूळ दरात सात टक्के दरवाढ लागू केली जाईल.

विषयाचे सखोल विश्लेषण केले असता असे दिसून येते की:

• प्रकल्पाची दैनिक क्षमता: ५०० मेट्रिक टन

• सुरुवातीचा मंजूर दर: ₹७७२ प्रतिमेट्रिक टन

• दैनिक खर्च (सुरुवातीचा अंदाज): सुमारे ₹३,८६,००० (३ लाख ८६ हजार रुपये)

• वार्षिक दरवाढ अट: ७ टक्के (दरवर्षी लागू होणार)

या नियमामुळे आगामी काही वर्षांत महापालिकेला कचरा प्रक्रियेपोटी कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त निधी खर्च करावा लागणार आहे. विरोधकांच्या मते, सुरुवातीलाच उच्च दर निश्चित करून त्यावर दरवर्षी सात टक्के वाढ देणे म्हणजे थेट ठेकेदाराला फायदा पोहोचवणे आहे.

काँग्रेस नगरसेवक प्रशांत जगताप यांची सत्ताधाऱ्यांवर टीका

प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर काँग्रेसचे नगरसेवक प्रशांत जगताप यांनी पत्रकारांशी बोलताना सत्ताधारी भाजपवर आणि महापालिका प्रशासनावर जोरदार टीका केली. जगताप म्हणाले, "सत्ताधारी भाजपने बहुमताच्या जोरावर महापालिकेची तिजोरी खासगी ठेकेदारांसाठी मोकळी केली आहे. आधीच महापालिका विविध आर्थिक संकटांचा सामना करत असताना, प्रतिमेट्रिक टन ७७२ रुपये दर देणे आणि त्यावर दरवर्षी ७ टक्के वाढ निश्चित करणे हा पुणेकरांच्या कराच्या पैशांचा अपव्यय आहे."

त्यांनी पुढे आरोप केला की, "उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी परिसरातील नागरिकांचा कचरा डेपोला आणि तेथील प्रक्रियेला नेहमीच विरोध राहिला आहे. तेथील स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्याचा आणि प्रदूषणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याऐवजी सत्ताधारी केवळ ठेकेदारांचे भले करण्यात व्यस्त आहेत. काँग्रेस पक्ष या निर्णयाचा आणि महापालिकेवरील अतिरिक्त आर्थिक भाराचा तीव्र निषेध करतो."

सत्ताधाऱ्यांची बाजू आणि महापालिकेचे स्पष्टीकरण

दुसऱ्या बाजूने, सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांनी आणि स्थायी समिती सदस्यांनी विरोधकांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. सत्ताधाऱ्यांच्या मते, पुणे शहराचा झपाट्याने होणारा विस्तार आणि वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता दररोज जमा होणाऱ्या कचऱ्यावर वेळेत व आधुनिक तंत्रज्ञानाने प्रक्रिया करणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे.

सत्ताधाऱ्यांनी आपली भूमिका मांडताना स्पष्ट केले की, उरुळी देवाची येथील नवीन ५०० मेट्रिक टन क्षमतेचा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यानंतर शहरातील अनेक भागांतील कचऱ्याची समस्या सुटण्यास मदत होईल. तसेच, इंधन दर, मजुरी आणि प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या आधुनिक यंत्रसामग्रीचा खर्च वेळोवेळी वाढत असल्याने ७ टक्के वार्षिक दरवाढ ही व्यावसायिक आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून योग्य आहे, असा दावा सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात आला आहे.

उरुळी देवाची परिसरातील ग्रामस्थांचा आणि कचरा प्रश्नाचा इतिहास

उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील कचरा डेपोचा प्रश्न गेल्या दोन दशकांपासून पुण्याच्या राजकारणात आणि प्रशासनात चर्चेत राहिला आहे. या भागातील ग्रामस्थांनी कचऱ्यामुळे होणारे प्रदूषण, दुर्गंधी, आणि पिण्याच्या पाण्याच्या दूषित होण्यावरून अनेकदा तीव्र आंदोलने केली आहेत. प्रशासनाने वेळोवेळी टप्प्याटप्प्याने कचरा डेपो बंद करण्याचे आणि केवळ शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया प्रकल्प राबवण्याचे आश्वासन दिले होते.

आता नवीन ५०० मेट्रिक टन क्षमतेचा प्रकल्प उभा राहत असताना, तो प्रदूषणमुक्त आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असेल का, तसेच यामुळे स्थानिक रहिवाशांना कोणताही त्रास होणार नाही याची खात्री महापालिका कशी देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Labels:

Pune Municipal Corporation, Uruli Devachi, Waste Management, PMC Standing Committee, Prashant Jagtap, BJP Pune, Pune News

Search Description:

PMC Standing Committee approves a 500 metric ton waste processing plant at Uruli Devachi with a 7 percent annual hike despite Congress and NCP opposition.

Hashtags:

#PMC #PuneNews #UruliDevachi #WasteManagement #PMCStandingCommittee #PrashantJagatap #BJPPune #Congress