रस्त्यावरील खड्डे अन् उघड्या मॅनहोलमुळे होणारे अपघात, मृत्यू प्रकरणी भरपाईबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; मुख्य अभियंत्यांना ७ दिवसांत अहवाल सादर करावा लागणार

मुंबई: महाराष्ट्र राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) अखत्यारीतील रस्त्यांवरील खड्डे, उघडी मॅनहोल्स आणि रस्ते दुरवस्थेमुळे होणारे जीवघेणे अपघात तसेच नागरिकांचे होणारे मृत्यू यांविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या अत्यंत गंभीर दखलीनंतर राज्य सरकारने मोठा प्रशासकीय निर्णय घेतला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार रस्ते अपघातातील पीडितांना किंवा त्यांच्या वारसदारांना योग्य ती नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एक नवीन शासन परिपत्रक जारी केले असून, अपघात घडल्यास संबंधित प्रादेशिक विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी ७ दिवसांच्या आत सर्वसमावेशक चौकशी अहवाल शासनाकडे सादर करण्याचे कडक आदेश देण्यात आले आहेत.

 
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर समितीची स्थापना
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिका क्रमांक ७१/२०१३ मधील अंतरीम अर्ज क्रमांक २९११९/२०२५ वर १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सुनावणी झाली होती. या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे आणि मॅनहोलमुळे होणाऱ्या अपघात/मृत्यूबाबत बाधित नागरिकांना नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले होते.

या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाने १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी विशेष शासन निर्णय जारी करून एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली होती. या समितीत खालील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे:
अध्यक्ष: अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
सदस्य सचिव: सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
सदस्य: संबंधित त्या त्या जिल्ह्याचे सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण.

 
मंत्रालय स्तरावर येत होत्या अडचणी; प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण
शासकीय परिपत्रकात नमूद केल्यानुसार, एप्रिल २०२६ मध्ये प्राप्त झालेल्या अपघातांच्या आणि नुकसान भरपाईच्या तक्रारींवर मंत्रालय स्तरावर कार्यवाही करताना अनेक व्यावहारिक अडचणी समोर आल्या होत्या. सचिव (रस्ते) यांच्या स्तरावर प्रकरणांचा आढावा घेताना अपघातग्रस्त फिर्यादी, वाहनचालक, रस्त्याचे काम करणारे कंत्राटदार, रस्ता तपासणी करणारे संबंधित अभियंता तसेच अपघातात सहभागी असलेल्या इतर विविध यंत्रणांचे म्हणणे मंत्रालयात ऐकून घेणे आणि तांत्रिक बाबींची अचूक तपासणी करणे जिकरीचे होत होते.

यामुळे नुकसान भरपाईचा निर्णय घेण्यास मोठा विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर राज्य सरकारने या संपूर्ण चौकशी प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करण्याचा आणि चौकशीचे अधिकार प्रादेशिक पातळीवर देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 
मुख्य अभियंत्यांना ७ दिवसांची मुदत
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपसचिव शैलेंद्र बोरसे यांच्या स्वाक्षरीने २० मे २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या नवीन परिपत्रकानुसार, आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सर्व प्रादेशिक विभागांतील (मुंबई, कोकण, पुणे, नागपूर, नाशिक, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड) मुख्य अभियंत्यांवर (Chief Engineers) प्रमुख जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

नवीन आदेशानुसार, खड्डा किंवा मॅनहोलमुळे झालेल्या अपघाताची किंवा मृत्यूची माहिती मिळताच मुख्य अभियंत्यांनी स्वयंप्रेरणेने अथवा तक्रार प्राप्त होताच त्वरीत संबंधित सर्व यंत्रणांची तातडीची बैठक बोलवावी लागेल. अपघातात सहभागी असलेल्या सर्व घटकांची आणि त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ विभागांची तांत्रिक माहिती गोळा करून, आवश्यकतेनुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिवांची मदत घेऊन सर्वमावेशक अहवाल शक्यतो ७ दिवसांच्या आत राज्य शासनाकडे सादर करावा लागेल. या कामात मुख्य अभियंत्यांना संबंधित कार्यक्षेत्राचे अधीक्षक अभियंता (Superintending Engineer) पूर्ण सहाय्य करतील.

 
प्रत्येक महिन्यात आढावा बैठक अनिवार्य
रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांची प्रकरणे प्रलंबित राहू नयेत आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे तंतोतंत पालन व्हावे, यासाठी मुख्य अभियंता स्तरावर नियमित लक्ष ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुख्य अभियंत्यांनी दरमहा किमान एकदा (किंवा प्रकरणनिहाय आवश्यकतेनुसार) विशेष आढावा बैठक घेऊन त्याची माहिती राज्य शासनास सातत्याने अवगत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे खड्ड्यांमुळे अपघाताला सामोरे जाणाऱ्या पीडितांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई मिळण्याचा मार्ग सुलभ आणि जलद होणार आहे. तसेच, ७ दिवसांत अहवाल सादर करण्याच्या अटीमुळे निष्काळजी कंत्राटदार आणि दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित अभियंत्यांवरही प्रशासकीय कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

• Labels: PWD Maharashtra, Potholes Compensation, High Court Mumbai, Road Safety Maharashtra, Government Resolution, Public Works Department, Accidents Compensation, Maharashtra News

• Search Description: Maharashtra PWD issues circular ordering Chief Engineers to submit comprehensive reports within 7 days on pothole-related accidents and deaths for compensation as per High Court orders.

Hash Tags

#PWDMaharashtra #RoadSafety #PotholesAccident #HighCourtMumbai #CompensationNews #MaharashtraNews #BreakingNews #CivicIssues #GovernmentResolution