महाराष्ट्रातील आदिवासी विद्यार्थ्यांचा अवमान; संजय राऊत यांचा घणाघात

मुंबई: महाराष्ट्रात आदिवासी विद्यार्थ्यांवर सातत्याने अन्याय होत असून आदिवासी विकास निधीत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी राज्यातील महायुती सरकार, कुंभमेळा नियोजन, राजकीय घडामोडी, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींचे वक्तव्य आणि देशातील वाढत्या महागाईवर सडकून टीका केली.

आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आणि राहुल गांधींचे पत्र

पुण्यात गेल्या १७ ते १८ दिवसांपासून आदिवासी विद्यार्थी आपल्या प्रलंबित शिष्यवृत्ती आणि फीच्या विविध मागण्यांसाठी उपोषणाला बसले आहेत. या पार्श्वभूमीवर लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधले होते. यावर बोलताना संजय राऊत म्हणाले, "राहुल गांधी यांनी 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रमात या आदिवासी मुलींची वेदना प्रत्यक्ष पाहिली आहे. आदिवासी मुली भीक नव्हे तर आपला हक्क मागत आहेत. महाराष्ट्रातील आदिवासी पाड्यांवर आणि आश्रमशाळांमध्ये वर्षांनुवर्षे अन्याय सुरू आहे. आश्रमशाळांमध्ये सर्पदंशाने मुलींचा मृत्यू होतो, विद्यार्थ्यांना १३ शिट्ट्या देऊनही न शिजणारा निकृष्ट दर्जाचा वाटाणा खायला दिला जातो आणि याविरोधात कुणी आवाज उठवला तर उलट शिक्षकांना निलंबित केले जाते. आदिवासी विकास निधीमध्ये सर्वाधिक भ्रष्टाचार सुरू असून विरोधी पक्षनेत्यांनी लिहिलेल्या पत्राची दखल घेऊन सरकारने तातडीने सुधारणा केली पाहिजे."

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांच्या वक्तव्याचा दाखला देत राऊत म्हणाले, "न्यायमूर्ती वराळे यांनी महाराष्ट्रातील परिस्थितीची जाणीव ठेवून अत्यंत योग्य भूमिका मांडली आहे. जर विकास निधीतील केवळ १ टक्का रक्कमेचा योग्य वापर झाला असता, तर आदिवासी पाड्यांवर उत्तम दर्जाच्या शाळा, वसतिगृहे आणि रुग्णालये उभी राहिली असती." या गंभीर प्रश्नावर आपण स्वतः आणि आदित्य ठाकरे लवकरच आंदोलक विद्यार्थ्यांची भेट घेणार असल्याचेही राऊत यांनी स्पष्ट केले.

कुंभमेळ्याच्या टेंडरमध्ये हजारो कोटींचा घोटाळा

नाशिक येथील आगामी कुंभमेळ्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या बजेटवर संशय व्यक्त करत राऊत यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले. "कुंभमेळ्याचे सुरुवातीचे ३८ हजार कोटींचे बजेट आता ७५ हजार कोटींपर्यंत नेण्यात येत आहे. परंतु, प्रत्यक्षात नाशिक शहराच्या विकासासाठी आणि रस्त्यांसाठी किती पैसा खर्च होईल हा मोठा प्रश्न आहे. मंत्री, सत्ताधारी आमदार आणि त्यांचे ठेकेदार संगनमताने हा पैसा लाटत आहेत. एका विशिष्ट प्रकरणात एका मंत्र्यांच्या जावयाने अवघ्या एका दिवसात तब्बल २७ कोटी रुपयांचे कमिशन घेतले आहे," असा धक्कादायक आरोप त्यांनी केला.

मूळ ७२ कोटी रुपयांचे टेंडर वेगवेगळ्या कंपन्यांना हस्तांतरित करून ३० कोटींत होणारे काम चढ्या दराने मंजूर करण्यात आले असून, यातील मधली मोठी रक्कम कमिशन म्हणून लाटल्याचा दावा राऊत यांनी केला. जनतेच्या पैशांचा असा अपव्यय करणे थांबवून हा निधी शिक्षण व आरोग्यावर खर्च व्हायला हवा, असे ते म्हणाले.

महायुतीतील राजकीय हालचालींवर तीव्र प्रहार

महायुती सरकारच्या बैठकीवर आणि अंतर्गत निधी वाटपावर भाष्य करताना राऊत म्हणाले, "देवेंद्र फडणवीस हे दिल्लीत जाण्यापूर्वी प्रलंबित विषयांचा निपटारा करत आहेत. महामंडळांच्या नियुक्त्या आणि निधीचे वाटप करून आपली माणसे योग्य ठिकाणी बसवण्याची घाई त्यांना झाली आहे."

तसेच शिंदे गट व अजित पवार गटाला केंद्रात सत्ता मिळाल्यानंतरही राज्यपाल पद न मिळण्याबाबत विचारले असता राऊत यांनी बोचरी टीका केली. "हे दोन्ही गट अमित शाह यांचे पक्षांतर्गत 'अंगवस्त्र' आहेत. ते स्वाभिमानाने काम करत नसून लाचार गुलाम आहेत. त्यांचे पैसे आणि मालमत्ता परदेशात असल्याने त्यांना राज्यपाल पदांऐवजी परदेशातील राजदूत (High Commissioner) पदे हवी असतील, जेणेकरून ते आपली खाजगी संपत्ती सांभाळू शकतील," असा घणाघाती आरोप त्यांनी केला. राष्ट्रवादी काँग्रेस महाविकास आघाडीत ठाम असून शरद पवार, सुप्रिया सुळे आणि जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष एकत्र काम करत राहील, असे सांगत त्यांनी दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याच्या चर्चा फेटाळून लावल्या.

विमानतळांचे खाजगीकरण आणि महागाईचा मुद्दा

देशातील ११ महत्त्वाची नव्याने विकसित झालेले विमानतळ (वाराणसीसह) खाजगी कंपन्यांना विकण्याच्या किंवा चालवायला देण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणावर संजय राऊत यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. "जनतेच्या आणि सार्वजनिक पैशातून उभारलेली संपत्ती आपल्या मर्जीतील उद्योपतींना विकणे हा देशद्रोह आहे. पंतप्रधान ज्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात, ते वाराणसीचे विमानतळही सरकार चालवू शकत नसेल तर हे सरकारचे मोठे अपयश आहे," असे राऊत म्हणाले.

शेवटी, देशातील वाढत्या चहाच्या आणि साखरेच्या दरांवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधताना राऊत म्हणाले, "स्वतःला चहावाला म्हणवणाऱ्या पंतप्रधानांच्या राजवटीत गरिबांचा चहा १० ते १५ रुपयांवर गेला आहे. उद्या सरकार राष्ट्रभक्तीच्या नावाखाली 'चहा पिणे हा देशद्रोह आहे' असा फतवा काढून गरिबांना चहा सोडायला सांगेल आणि स्वतः रात्री इथेनॉल प्यायला बसतील. सरकारी चहा फुकट पिणाऱ्यांना गरिबांच्या कष्टाच्या एका कप चहाची किंमत कळणार नाही."

• Labels: Sanjay Raut, Shiv Sena UBT, Rahul Gandhi, Tribal Students Protest, Maharashtra Politics, Kumbh Mela Corruption, Narendra Modi, Mahayuti Government

• Search Description: Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut severely criticized the Maharashtra government over the tribal students' protest in Pune, Rahul Gandhi's letter, allegations of Kumbh Mela tender corruption, and rising inflation.

• Hashtags: #SanjayRaut #RahulGandhi #MaharashtraPolitics #ShivSenaUBT #TribalProtestPune #KumbhMela #PoliticalNews #MarathiNews