२०२७ च्या ‘नाममात्र’ जात जनगणना प्रक्रियेवर काँग्रेसची टीका; सर्वपक्षीय बैठक तातडीने बोलावण्याची मागणी

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारतर्फे २०२७ मध्ये घेतल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय जनगणनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली जात जनगणनेची चौकट म्हणजे देशातील मागास, दलित व आदिवासी घटकांची केलेली निव्वळ दिशाभूल आणि विश्वासघात आहे, असा जोरदार हल्लाबोल काँग्रेस पक्षाने केला आहे. केंद्र सरकारने १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकातील १० व्या प्रश्नाच्या स्वरूपावर तीव्र आक्षेप घेत, ही प्रक्रिया सामाजिक न्यायाला हरताळ फासणारी आणि 'आत्मघातकी' (Self-sabotage) असल्याचा आरोप काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी मंगळवारी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या (AICC) मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.

या संदर्भात लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते तथा काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना २१ पानांचे संयुक्त पत्र लिहून २०२७ च्या जनगणनेतील जात सर्वेक्षणाच्या पद्धतीमध्ये तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. गेल्या तीन वर्षांत काँग्रेसतर्फे लिहिलेले हे तिसरे पत्र असून, यापूर्वी १६ एप्रिल २०२३ आणि ५ मे २०२५ रोजीही खरगे यांनी पंतप्रधानांना याविषयी रचनात्मक सूचना केल्या होत्या.

१० व्या प्रश्नावरून मुख्य विवाद आणि एफिडेविटची आठवण

गृह मंत्रालयाने जनगणनेसाठी तयार केलेल्या ४० प्रश्नांपैकी १० वा प्रश्न जातीशी संबंधित आहे. परंतु, हा प्रश्न अत्यंत 'ओपन-एंडेड' (मोकळा) ठेवण्यात आला असून त्यामध्ये जात, उपजात किंवा इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गाचा स्पष्ट उल्लेख नाही. जयराम रमेश यांनी स्पष्ट केले की, "ज्या वेळी सर्वेक्षणात उत्तरदात्याला थेट विचारून नाव लिहिले जाते, तेव्हा एकाच जातीचे हजारो वेगवेगळे स्पेलिंग किंवा उपजाती नोंदवल्या जातात. २०११ च्या सामाजिक-आर्थिक जनगणनेत हीच सर्वात मोठी त्रुटी होती. या खुल्या स्वरूपामुळे गोंधळ निर्माण होऊन १० ते २० हजार वेगवेगळ्या नोंदी तयार होतील आणि संपूर्ण डेटा निरुपयोगी ठरेल."

यावेळी रमेश यांनी २१ सप्टेंबर २०२१ रोजी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा (Affidavit) दाखला दिला. गृह आणि शिक्षण मंत्रालयाने न्यायालयात स्वतः मान्य केले होते की, "जातींची पूर्वतयार यादी (Dropdown Menu) असल्याशिवाय योग्य व विश्वसनीय डेटा मिळणे अशक्य आहे." असे असूनही २०२६ च्या अधिसूचनेत सरकारने स्वतःच्याच प्रतिज्ञापत्राविरुद्ध भूमिका घेतली आहे, असा सवाल काँग्रेसने उपस्थित केला.

बिहार आणि तेलंगणा मॉडेल राष्ट्रीय स्तरावर लागू करा

विरोधी पक्षांनी पत्राद्वारे सुचवले आहे की, २ ऑक्टोबर २०२३ रोजी बिहारमध्ये आणि ४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी तेलंगणामध्ये ज्या शास्त्रीय पद्धतीने जात सर्व्हेक्षण पार पडले, त्याच धर्तीवर २०२७ ची राष्ट्रीय जनगणना घेण्यात यावी.

बिहारमध्ये २१५ जातिक्रमांची अधिकृत यादी तयार करून गणक (Enumerator) अधिकाऱ्यांना 'ड्रॉपडाऊन' स्वरूपात देण्यात आली होती. देशातील सर्व राज्य सरकारांकडे तसेच केंद्र सरकारकडे मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर तयार झालेली ओबीसी व इतर जातींची सूची उपलब्ध आहे. त्यामुळे राज्यानिहाय सूची तयार करून सर्वेक्षकांना देणे हे अवघ्या दोन ते तीन दिवसांचे काम आहे, परंतु सरकारच्या हेतूमध्येच खोट असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला.

आरक्षणाचा पाया मजबूत करण्यासाठी सुधारणा आवश्यक

भारताच्या संविधानातील प्रास्ताविकेत सामाजिक न्यायाचे तत्त्व समाविष्ट आहे. तसेच, शासकीय नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षणाचा संपूर्ण पाया हा अचूक लोकसंख्येवर आधारित आहे. १९५१ पासून अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांची आकडेवारी गोळा केली जाते; मात्र ओबीसी प्रवर्गाची स्वतंत्र आणि सविस्तर माहिती उपलब्ध नाही.

जर ओबीसी आणि त्यांच्या उपजातींची अचूक गणना झाली नाही, तर आरक्षणाचा स्तंभ मजबूत होऊ शकत नाही. आरएसएस आणि भाजपचा इतिहास हा संविधानातील आरक्षणाच्या तत्त्वाविरोधी राहिलेला आहे. त्यामुळेच सरकार एकाधिकारशाहीला खतपाणी घालत सामाजिक न्यायाची पायमल्ली करत आहे, असा आरोप यावेळी करण्यात आला.

अजूनही वेळ गेलेली नाही; सर्वपक्षीय बैठकीचे आवाहन

सध्या लडाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू-काश्मीरमधील बर्फाच्छादित भागात प्राथमिक टप्प्याला सुरुवात झाली असली, तरी उर्वरित देशभरात २७ फेब्रुवारी २०२७ पासून मुख्य जनगणना सुरू होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडे नियत आणि धोरण सुधारण्यासाठी अजून दोन ते तीन महिन्यांचा पुरेसा वेळ उपलब्ध आहे.

पंतप्रधानांनी राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून तातडीने सर्वपक्षीय बैठक (All-Party Meeting) बोलावावी, तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा आणि परिपत्रकातील १० व्या प्रश्नामध्ये 'ड्रॉपडाऊन मेन्यू' व ओबीसी प्रवर्गाची स्पष्ट वर्गवारी समाविष्ट करावी, अशी ठाम मागणी काँग्रेस पक्षाने केली आहे. जर सरकारने यामध्ये सुधारणा केली नाही, तर या मुद्द्यावरून विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडेल, असा इशाराही देण्यात आला.

• Labels: Jairam Ramesh, Congress Press Conference, Caste Census 2027, Rahul Gandhi, Mallikarjun Kharge, Social Justice, OBC Census, Indian Politics

• Search Description: Congress leaders Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge written a 21-page letter to PM Modi demanding a structured Caste Census in 2027 based on Bihar and Telangana models, criticizing the Open-Ended Question 10 issued by MHA.

• Hashtags: #CasteCensus #JairamRamesh #Congress #RahulGandhi #MallikarjunKharge #SocialJustice #OBC #IndianPolitics #Census2027