शाळेत हिजाब परिधान करण्याची मुस्लिम विद्यार्थिनीची याचिका फेटाळली

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश): शैक्षणिक संस्थांनी ठरवून दिलेल्या गणवेशामध्ये किंवा ड्रेस कोडमध्ये विद्यार्थ्यांना आपल्या वैयक्तिक पसंतीनुसार बदल करण्याचा कोणताही मूलभूत किंवा कायदेशीर अधिकार नाही, असा महत्त्वपूर्ण आणि स्पष्ट निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. प्रयागराज येथील एका खाजगी शाळेत शिकणाऱ्या मुस्लिम विद्यार्थिनीने शाळेच्या नियमित गणवेशाव्यतिरिक्त हिजाब (डोक्यावर स्कार्फ) घालण्याची परवानगी मागणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ही याचिका पूर्णपणे फेटाळून लावत शाळा प्रशासनाचा गणवेशाबाबतचा निर्णय आणि अधिकार कायम ठेवला आहे.

न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती इंद्रजित शुक्ला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. प्रयागराज येथील 'टॅगोर पब्लिक स्कूल'मधील इयत्ता ११ वीत प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीने ही याचिका दाखल केली होती. संबंधित विद्यार्थिनीने याचिकेत नमूद केले होते की, तिला शाळेच्या गणवेशासोबत हिजाब परिधान करण्याची परवानगी देण्यात यावी. मात्र, खंडपीठाने हे प्रकरण हाताळताना स्पष्ट केले की, हिजाब घालणे हा इस्लाम धर्माचा आवश्यक किंवा अनिवार्य धार्मिक भाग (Essential Religious Practice) असल्याचे सिद्ध करणारे कोणतेही पुरावे याचिकाकर्त्या बाजूने सादर केले गेलेले नाहीत.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि प्रशासकीय प्रक्रिया

सदर विद्यार्थिनीने याच शाळेतून १० वीची परीक्षा उत्तीर्ण केली असून ती ११ वीत प्रवेश घेऊ इच्छित होती. तिने शाळेत हिजाब घालून येण्याची इच्छा व्यक्त केली असता शाळा प्रशासनाने त्यास नकार दिला. शाळा प्रशासनाच्या या निर्णयानंतर विद्यार्थिनीने जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार केली होती. यानंतर दोन्ही पक्षांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली.

शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी आणि प्रशासनाने आपली भूमिका मांडताना सांगितले की, शैक्षणिक संस्थेतील वातावरण हे सर्व विद्यार्थ्यांमध्ये समानता आणि एकसमानता आणण्यासाठी असते. धर्म किंवा इतर कोणत्याही घटकाच्या आधारावर विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव किंवा विभागणी दिसू नये, हाच गणवेशाचा मुख्य उद्देश असतो. जिल्हा स्तरावर शाळा प्रशासनाच्या बाजूने निर्णय गेल्यानंतर याचिकाकर्तीने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.

न्यायालयाचे मुख्य निरीक्षण आणि धार्मिक बाजू

सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना हिजाब हा इस्लामचा अनिवार्य धार्मिक भाग आहे हे सिद्ध करणारे कायदेशीर किंवा धार्मिक पुरावे सादर करण्यास सांगितले. मात्र, याचिकाकर्त्या बाजूला असा कोणताही भक्कम पुरावा किंवा आधार न्यायालयात मांडता आला नाही.

न्यायालयाने निरिक्षण नोंदवले की, जर धार्मिक भावना दुखावल्या जात असतील किंवा एखाद्या बाबतीत अनिवार्य धार्मिक बंधन असेल, तर न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते. परंतु प्रस्तुत प्रकरणात असा कोणताही गुणधर्म (Merit) न्यायालयात दिसून आला नाही. त्यामुळे हिजाब परिधान करणे हे इस्लाममधील अत्यावश्यक धार्मिक आचरण मानले जाऊ शकत नाही, या निष्कर्षाप्रत न्यायालय आले.

शाळा प्रशासनाचे अधिकार आणि समानता

खंडपीठाने स्पष्ट केले की, गणवेशात कोणताही बदल करायचा असल्यास किंवा अतिरिक्त कपडे परिधान करायचे असल्यास त्याची संपूर्ण पूर्वपरवानगी संबंधित शाळा प्रशासनाकडून घेणे बंधनकारक आहे. शाळा प्रशासनाला आपल्या संस्थेत समानता, शिस्त आणि एकसमान वातावरण राखण्यासाठी ड्रेस कोड ठरवण्याचे आणि त्यात बदल करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. जर शाळा प्रशासनाने अशी परवानगी दिली नाही, तर विद्यार्थ्यांना शाळेच्या नियमांचे तंतोतंत पालन करावेच लागेल.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या प्रसिद्ध हिजाब प्रकरणातील निर्णयाचा संदर्भ देत, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने शाळा व्यवस्थापनाच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केले. शैक्षणिक संस्थांमधील शिस्त आणि विद्यार्थ्यांमधील समानतेचे तत्त्व जपणे हे धार्मिक दाव्यांपेक्षा वरचढ ठरते, असे या निर्णयावरून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शैक्षणिक संस्थांच्या गणवेश विषयक धोरणाला कायदेशीर बळ मिळाले आहे.

• Labels: Allahabad High Court, Hijab Row, School Uniform Policy, Prayagraj, Educational Rules, Indian Judiciary, Uttar Pradesh News

• Search Description: Allahabad High Court rejects a Muslim student's plea to wear a hijab with the school uniform in Prayagraj, ruling that hijab is not an essential religious practice of Islam and upholding school dress codes.

• Hashtags: #AllahabadHighCourt #HijabRow #SchoolUniform #Prayagraj #LegalNews #EducationRules #JudicialVerdict #IndiaNews