झारखंडमध्ये जेपीएससी अन् जेएसएससी परीक्षा घोटाळ्याविरोधात हजारो विद्यार्थ्यांचा बेमुदत सत्याग्रह! ;सीआयडीचे छापे अन् ११ जणांना अटक; तरीही विद्यार्थी सीबीआय (CBI) चौकशीच्या मागणीवर ठाम, १० तारखेला विधानसभेला वेढा घालण्याचा इशारा!

रांची / नवी दिल्ली: देशाची राजकीय राजधानी दिल्लीमध्ये नीट (NEET) आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमधील घोटाळ्यांवरून झालेले वादळी विद्यार्थी आंदोलन प्रत्येकाच्या स्मरणात असेल, ज्या आंदोलनापुढे अखेर केंद्र सरकारला झुकावे लागले होते आणि शिक्षणमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. दिल्लीतील त्या घटनेनंतर आता देशाची 'मिनरल कॅपिटल' (खनिज राजधानी) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आणि संपूर्ण देशाला कोळसा, लोहखनिज, तांबे व युरेनियम पुरवून उजळणाऱ्या झारखंड राज्यात रोजगाराच्या हक्कासाठी आणि पारदर्शक परीक्षांसाठी एक अभूतपूर्व व ऐतिहासिक विद्यार्थी आंदोलन पेटले आहे.

राजधानी रांचीच्या रस्त्यांवर संततधार पावसात आपल्याच तुटपुंज्या साधनांनिशी हजारो तरुण-तरुणी, विद्यार्थी-विद्यार्थिनी उपोषणाला आणि सत्याग्रहावर बसले आहेत. "ज्या राज्याचे खनिज संपूर्ण देशाला ऊर्जा देते, त्या राज्याची सरकारे येथील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात का ढकलत आहेत? नॅशनल मीडिया आमच्या वेदना का दाखवत नाही?" असा उद्विग्न सवाल आंदोलक तरुण करत आहेत.

 
काय आहे जेपीएससी (JPSC) निकाल घोटाळ्याचे प्रकरण?
झारखंड लोकसेवा आयोगाने (JPSC) १४ व्या नागरी सेवा पूर्व परीक्षेचा निकाल २ जुलै रोजी जाहीर केला. १०३ पदांसाठी घेतलेल्या या पूर्व परीक्षेत २२४ उमेदवारांना मुख्य परीक्षेसाठी (Mains) पात्र ठरवण्यात आले आणि मुख्य परीक्षेसाठी अवघ्या १५-१६ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला. निकाल जाहीर होताच अनियमिततेचे गंभीर प्रकार समोर आले:
गुणवत्तेचा मोठा घोळ: पूर्व परीक्षेत १४० हून अधिक कट-ऑफ गुण गेलेले असताना अवघ्या ४८ प्रश्नांची उत्तरे अचूक असणारा एक उमेदवार थेट मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरल्याचे उघड झाले.
माहिती दडपली: निकालात कॅटेगरीनुसार (प्रवर्गनिहाय) कट-ऑफ गुणांची कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती.
अधिकृत स्वाक्षरीचा अभाव: अत्यंत बेजबाबदारपणे आणि आयोगाच्या कोणत्याही सक्षम अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी नसताना हा निकाल संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला होता.
या प्रकारानंतर संतापलेल्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आणि 'जेपीएससी' व 'जेएसएससी' (JSSC) द्वारे घेतल्या जाणाऱ्या प्रशासकीय अधिकारी, डीएसपी, उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या परीक्षांचे कंत्राट विकले गेल्याचा थेट आरोप केला.

 
आयोगाच्या अध्यक्षांचा राजीनामा अन् सीआयडीचे छापे

विद्यार्थ्यांचा वाढता रोष आणि आंदोलनाची तीव्रता पाहून झारखंड लोकसेवा आयोगाचे (JPSC) अध्यक्ष आणि राज्याचे माजी मुख्य सचिव एल. ख्यांगते यांनी अखेर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला, जो सरकारने तात्काळ स्वीकारला. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी २३ जुलै रोजी या प्रकरणाची चौकशी सीआयडीकडे (CID) सोपवली.

सीआयडीने जेपीएससी मुख्यालयावर आणि इतर ८ ठिकाणी छापे मारून परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता यांच्यासह ११ जणांना अटक केली, तर माजी अध्यक्षांची तास न् तास चौकशी करण्यात आली. या घडामोडींनंतर २५ जुलै ते २९ सप्टेंबर दरम्यान होणाऱ्या आयोगाच्या ९ प्रमुख परीक्षा स्थगित व रद्द करण्यात आल्या.

 
१२ परीक्षा पास करणारा 'मास्टरमाइंड' अभय तिवारी!
तपासादरम्यान सर्वात धक्कादायक बाब समोर आली ती म्हणजे परीक्षा घेणाऱ्या 'टीडीपीएल' (TDPL - TSR Data Processing Pvt Ltd) या खाजगी कंत्राटदार कंपनीतील गैरव्यवहाराची. या कंपनीत व्यवस्थापक म्हणून काम करणारा अभय तिवारी हा या संपूर्ण रॅकेटचा मास्टरमाइंड असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
अभय तिवारी याने १३ वर्षांत तब्बल १२ स्पर्धा परीक्षा (पोलीस उपनिरीक्षक, नौदल, भाभा अणुसंशोधन केंद्र इ.) स्वतःच्याच कंपनीच्या परीक्षा केंद्रांवरून पास केल्या आणि सध्या तो सरकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत आहे. त्याच्या पत्नीसह अनेक नातेवाइकांनी याच घोटाळ्याच्या माध्यमातून सरकारी नोकऱ्या लाटल्याचे उघड झाले आहे.

 
विद्यार्थ्यांच्या ४ मुख्य मागण्या:
सीबीआय (CBI) चौकशी: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वतः राज्याचे शिक्षण मंत्री आहेत आणि सीआयडी ही राज्य सरकारच्या हाताखालील यंत्रणा असल्याने, राज्य सरकार स्वतःलाच क्लीन चिट देईल. त्यामुळे या संपूर्ण घोटाळ्याची चौकशी निष्पक्ष केंद्रीय यंत्रणेकडून (CBI) व्हावी.
खाजगी एजन्सीवर बंदी: टीडीपीएल (TDPL) कंपनीने आजपर्यंत घेतलेल्या सर्व परीक्षा तात्काळ रद्द कराव्यात आणि टीसीएस (TCS) सारख्या पारदर्शक संस्थांकडे परीक्षांचे नियोजन द्यावे.
दोषींवर कडक कारवाई: भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत.
१० वर्षे डागविरहित ट्रॅक रेकॉर्ड असणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांची आयोगावर नियुक्ती करावी.

दिल्लीतील राष्ट्रीय नेते अन् 'सीजेपी' मूग गिळून का बसले?
झारखंडमधील या मोठ्या आंदोलनाने दिल्लीतील राजकीय व सामाजिक नेत्यांच्या दुटप्पी भूमिकेचा बुरखा टवकारला आहे. दिल्लीत नीट परीक्षेच्या वेळी विद्यार्थ्यांच्या मंचावर भाषणे ठोकणारे नेते, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) चे अभिजित दीपके, 'आप'चे अरविंद केजरीवाल आणि काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते या आंदोलनाकडे फिरकलेलेसुद्धा नाहीत.
या राजकीय मौनामागे मोठे गणित असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे. झारखंडमध्ये ८१ सदस्यांच्या विधानसभेत हेमंत सोरेन यांच्या 'झारखंड मुक्ती मोर्चा'कडे (JMM) ३४ तर काँग्रेसकडे १६ जागा असून, दोन्ही पक्षांचे संयुक्त आघाडी सरकार सत्तेत आहे. स्वतःच्याच मित्रपक्षाच्या सरकारविरोधात आंदोलन कसे करायचे? या राजकीय अडचणीमुळे काँग्रेस व राहुल गांधी या मुद्द्यावर मौन बाळगून आहेत, असा थेट आरोप आंदोलक करत आहेत. दुसऱ्या बाजूला, झारखंडमध्ये विरोधी पक्षात असलेली भाजप या मुद्द्यावरून संसद ते रस्त्यापर्यंत आक्रमक झाली आहे.

 
१० ऑगस्टला विधानसभेला घेराव घालण्याचा इशारा
देवेंद्रनाथ महतो, जयराम कुमार महतो यांच्यासारख्या स्थानिक नेत्यांचा पाठिंबा या बिगरराजकीय आंदोलनाला मिळत असला, तरी विद्यार्थ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, "आम्हाला येथे कोणतीही राजकीय भाषणे किंवा राष्ट्रविरोधी घोषणाबाजी नको आहे. आम्हाला केवळ पारदर्शक परीक्षा आणि निष्पक्ष सीबीआय चौकशी हवी आहे."
सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास येत्या १० ऑगस्ट रोजी राज्यातील हजारो विद्यार्थी आणि तरुण झारखंड विधानसभेला पूर्ण ताकदीने वेढा घालणार (घेराव) असा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे. या आंदोलनाने आता झारखंडमधील सोरेन सरकारची झोप उडवली आहे.

• Labels: Jharkhand News, JPSC Scam, JSSC CGL Paper Leak, Hemant Soren, CBI Probe Demand, Student Protest Ranchi, Congress JMM Govt

• Search Description: Thousands of students in Ranchi, Jharkhand stage a massive protest demanding a CBI probe into JPSC and JSSC exam scams, threatening a Assembly siege on August 10.

Hash Tags

#JharkhandStudentProtest #JPSCScam #JSSCCGL #CBIProbeForJPSC #RanchiProtest #HemantSoren #BreakingNews #MaharashtraNews #NationalNews