व्हॉट्सॲपच्या सर्वात मोठ्या प्रायव्हसी अपडेटला केंद्र सरकारचा ब्रेक; 'युझरनेम' फीचरमुळे सायबर गुन्हे आणि डिजिटल अरेस्ट वाढण्याची भीती

नवी दिल्ली: व्हॉट्सॲपची मूळ कंपनी असलेल्या मेटाने युझर्सच्या गोपनीयतेसाठी (प्रायव्हसी) तयार केलेल्या सर्वात मोठ्या 'युझरनेम' फीचरला भारत सरकारने लाँचिंगच्या अवघ्या २४ तासांच्या आत मोठा ब्रेक लावला आहे. युझर्सना आपला मोबाईल नंबर शेअर न करता केवळ युझरनेमद्वारे एकमेकांशी चॅटिंग करण्याची सुविधा देणारे हे फीचर सायबर गुन्हेगारांसाठी वरदान ठरू शकते, अशी भीती केंद्र सरकारने व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मेटा कंपनीला एक कडक नोटीस बजावली असून, पुढील ३ दिवसांत या फीचरमधील सुरक्षा उपायांवर सविस्तर स्पष्टीकरण मागवले आहे. जोपर्यंत सरकार आणि कंपनी यांच्यातील चर्चा पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत हे फीचर भारतात रोलआऊट (लाँच) करू नये, असे थेट आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत.

या नवीन फीचरनुसार युझर्सना ३५ कॅरेक्टर्सपर्यंतचे एक वेगळे आणि युनिक युझरनेम किंवा हँडल तयार करण्याची सोय मिळणार आहे. यामुळे अनोळखी व्यक्तींशी संवाद साधताना मोबाईल नंबर उघड करण्याची गरज भासणार नाही, असा दावा मेटाने केला होता. अनेकदा लोकांना व्हॉट्सॲपवर इतरांशी जोडले जाण्याची इच्छा असते, मात्र आपला खाजगी नंबर देण्यास त्यांचा विरोध असतो. याच समस्येवर उपाय म्हणून हे प्रायव्हसी फीचर आणले गेले होते. परंतु, भारतातील सायबर गुन्ह्यांचे वाढते जाळे आणि फसवणुकीचे नवे प्रकार पाहता केंद्र सरकारने यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

सायबर गुन्हे, फिशिंग आणि डिजिटल अरेस्टचा धोका

केंद्र सरकारने मेटाला पाठवलेल्या नोटीसमध्ये अत्यंत गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत. सरकारच्या मते, मोबाईल नंबरची अनिवार्यता संपल्यामुळे सायबर गुन्हेगारांना ओळख लपवून फसवणूक करणे अधिक सोपे होईल. सध्या देशात 'डिजिटल अरेस्ट' (Digital Arrest), फिशिंग अटॅक (Phishing Attacks) आणि ऑनलाईन आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहेत. अशा स्थितीत जर युझरनेम फीचर आले, तर गुन्हेगार कोणत्याही व्यक्तीचा माग काढणे कठीण करून टाकतील.

सर्वात मोठी भीती ही आहे की, गुन्हेगार नामांकित व्यक्ती, सरकारी अधिकारी, बँका, आयकर विभाग किंवा इतर तपास यंत्रणांच्या नावाशी साधर्म्य असणारे बनावट (फेक) युझरनेम तयार करू शकतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या बँकेच्या अधिकृत नावाने किंवा वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या नावाने युझरनेम तयार करून सामान्य नागरिकांना जाळ्यात ओढले जाऊ शकते. मोबाईल नंबर समोर दिसत नसल्यामुळे सामान्य युझरला हे अकाऊंट खरे आहे की खोटे, हे ओळखणे अत्यंत कठीण होईल आणि यातून मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक होऊ शकते.

३ दिवसांची मुदत आणि सुरक्षेच्या उपायांची मागणी

केंद्र सरकारने मेटाला स्पष्ट शब्दात विचारले आहे की, या नवीन फीचरमध्ये बनावट अकाऊंट्स आणि कॉपीकॅट्स (नक्कल करणारे) रोखण्यासाठी कोणत्या प्रकारची इन-बिल्ट सुरक्षा यंत्रणा (Safeguards) तयार करण्यात आली आहे? सरकारी विभाग आणि सार्वजनिक संस्थांच्या नावाचा गैरवापर रोखण्यासाठी कंपनीकडे काय योजना आहे? या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी मेटाला केवळ ३ दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. जर कंपनीने दिलेले स्पष्टीकरण असमाधानकारक असेल, तर या फीचरवर भारतात कायमची बंदी घातली जाऊ शकते किंवा कंपनीविरुद्ध नियामक कारवाई (Regulatory Action) सुरू केली जाऊ शकते.

भारतात सोशल मीडिया ॲप्सचा वापर अनेकदा मोठ्या प्रमाणावर गुन्हे आणि अफवा पसरवण्यासाठी केला गेल्याचे भूतकाळात समोर आले आहे. त्यामुळे डिजिटल सुरक्षेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड न करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे.

मेटाचा दावा आणि तांत्रिक बाजू

दुसरीकडे, मेटा कंपनीच्या अंतर्गत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे फीचर युझर्सच्या सुरक्षेचा विचार करूनच डिझाइन केले गेले आहे. ३ अब्ज युझर्सच्या खाजगी माहितीचे रक्षण करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. कंपनीने बनावट अकाऊंट्स रोखण्यासाठी काही उपाययोजना आधीच केल्या आहेत, ज्यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रसिद्ध व्यक्ती किंवा सरकारी संस्थांच्या नावांचे युझरनेम इतरांना लॉक न करता येण्याची व्यवस्था (Lockdown Names) समाविष्ट आहे.

याशिवाय, युझरनेम फीचर आल्यानंतरही जुने ब्लॉक करणे (Blocking) आणि रिपोर्ट करणे (Reporting) चे टूल्स पूर्वीसारखेच प्रभावीपणे काम करत राहतील. जर एखाद्या युझरनेमवरून संशयास्पद हालचाली किंवा मेसेज आले, तर त्याला तात्काळ ब्लॉक करण्याची सुविधा युझर्सकडे असेल. परंतु, भारत सरकारचे म्हणणे आहे की, गुन्हा घडल्यानंतर रिपोर्ट करण्यापेक्षा गुन्हा घडूच नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय असणे अधिक आवश्यक आहे.

डिजिटल सुरक्षेचे आव्हान: एक निष्पक्ष विश्लेषण

भारत सरकार आणि सोशल मीडिया क्षेत्रातील बलाढ्य कंपन्या यांच्यातील हा संघर्ष नवीन नाही. यापूर्वीही प्रायव्हसी पॉलिसी आणि डेटा सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार आणि मेटा यांच्यात वाद झाले आहेत. हे नवीन युझरनेम फीचर नक्कीच युझर्सच्या प्रायव्हसी वाढवणारे आहे, यात शंका नाही. विशेषतः महिला युझर्ससाठी आपला मोबाईल नंबर सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने हे एक उत्तम पाऊल ठरू शकले असते.

परंतु, दुसऱ्या बाजूने विचार केल्यास, भारतातील डिजिटल साक्षरतेचे प्रमाण आणि सायबर गुन्हेगारांची वाढती चलाखी पाहता सरकारच्या चिंतेमध्ये तथ्य आहे. जोपर्यंत या फीचरमध्ये सरकारी संस्था आणि बँकांच्या नावाने होणारी फसवणूक रोखण्याची १०० टक्के खात्रीशीर यंत्रणा येत नाही, तोपर्यंत हे फीचर रोलआऊट करणे धोक्याचे ठरू शकते. आता संपूर्ण देशाचे लक्ष मेटा पुढील ३ दिवसांत सरकारला काय उत्तर देते आणि यावर काय सुवर्णमध्य निघतो याकडे लागले आहे.

• Labels: WhatsApp Privacy Update, Meta Username Feature, Cyber Crime India, Digital Arrest Scam, Indian Government Notice, Tech Regulations India

• Search Description: The Indian government has put WhatsApp's new username feature on hold, issuing a 3-day notice to Meta over fears of phishing and digital arrest scams.

• Hashtags: #WhatsApp #Meta #CyberSecurity #DigitalIndia #PrivacyUpdate #OnlineScams #TechNews