पिंपरी-चिंचवडमधील एसटीपी बंद असलेल्या सोसायट्यांवर कारवाई?; बिल्डरांच्या पापाची शिक्षा रहिवाशांना देण्यावरून सदनिकाधारक संतप्त

पुणे: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये वारंवार नोटिसा बजावूनही सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) कार्यान्वित न करणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांवर राज्य सरकारने अत्यंत कडक कारवाईचे पाऊल उचलले आहे. अशा दोषी सोसायट्यांचा पाणीपुरवठा आगामी दोड आठवड्यांत खंडित केला जाईल, अशी अधिकृत घोषणा कॅबिनेट मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत केली. विधान परिषद सदस्य उमा खापरे यांनी पिंपरी-चिंचवडमधील सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या गंभीर समस्येबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. या कारवाईमुळे शहरात पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सोसायट्यांचे धाबे दणाणले आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला विकासकांच्या (बिल्डर्स) चुकीची शिक्षा रहिवाशांना दिली जात असल्याचा तीव्र सूर उमटत आहे.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने केलेल्या सविस्तर सर्वेक्षणात शहरात एकूण १२६ गृहनिर्माण सोसायट्या अशा आढळल्या आहेत, जिथे पर्यावरणीय नियमांनुसार कार्यान्वित एसटीपी असणे कायदेशीररीत्या अनिवार्य आहे. यापैकी ६२ सोसायट्यांचे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प प्रत्यक्ष तपासणीत अकार्यक्षम किंवा पूर्णपणे बंद असल्याचे निष्पन्न झाले होते. महापालिकेने या सोसायट्यांचे उल्लंघन लक्षात घेऊन त्यांना कायदेशीर नोटिसा बजावल्या होत्या. वारंवार दिलेल्या इशाऱ्यांनंतरही नियमांचे पालन न केल्यामुळे २६ गृहनिर्माण सोसायट्यांचा पाणीपुरवठा महानगरपालिकेने यापूर्वीच खंडित केला आहे. उर्वरित सोसायट्यांनी पुढील दोन आठवड्यांत आपले एसटीपी प्रकल्प कार्यान्वित न केल्यास, त्यांचाही पाणीपुरवठा तोडण्याचे स्पष्ट निर्देश उदय सामंत यांनी दिले आहेत. महानगरपालिका प्रशासनाला या संदर्भात तात्काळ अंतिम नोटीस बजावण्यास सांगण्यात आले आहे.

पर्यावरणीय नियम आणि सोसायट्यांची सद्यस्थिती

सभ्य आणि सुसंस्कृत नागरीकरणासाठी लागू करण्यात आलेल्या पर्यावरणीय नियमांनुसार, २०,००० चौरस मीटरपेक्षा जास्त एकूण बांधकाम क्षेत्र (built-up area) असलेल्या किंवा ज्या प्रकल्पांमध्ये १०० पेक्षा जास्त सदनिका (flats) आहेत, अशा सर्व निवासी प्रकल्पांना स्वतःचा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) उभारणे आणि तो चोवीस तास कार्यरत ठेवणे बंधनकारक आहे. या प्रकल्पातून प्रक्रिया केलेले सांडपाणी गृहनिर्माण संस्थांच्या आवारातील बागकाम, झाडांना पाणी देणे आणि शौचालयांच्या फ्लशिंगसारख्या पिण्यायोग्य नसलेल्या कामांसाठी पुन्हा वापरणे अनिवार्य आहे. यामुळे पिण्याच्या पाण्याची मोठी बचत होते आणि सांडपाणी थेट नद्यांमध्ये किंवा नाल्यांमध्ये सोडून होणारे प्रदूषण रोखता येते.

या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी महानगरपालिकेने दंड आकारणीची मोहीमही सुरू केली होती. महापालिकेच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेनुसार थेट कठोर कारवाई करण्यापूर्वी गृहनिर्माण संस्थांना तीन वेळा वेगवेगळ्या नोटिसा देऊन बचावाची संधी दिली जाते. या कारवाईच्या कचाट्यात पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) देखील आले असून, सर्वेक्षणादरम्यान त्यांचाही सांडपाणी प्रकल्प अकार्यक्षम आढळला होता.

"चूक बिल्डरांची, मग रहिवाशांना का वेठीस धरता?"

प्रशासनाच्या या कठोर भूमिकेनंतर पिंपरी-चिंचवडमधील गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या प्रतिनिधींनी आणि नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. 'चिखली-मोशी पिंपरी-चिंचवड को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटिज फेडरेशन'चे अध्यक्ष संजीवन सांगळे यांनी या संपूर्ण कारवाईवर गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. बिल्डरांनी केलेल्या घोटाळ्यांची आणि आर्थिक अनियमिततेची शिक्षा सामान्य रहिवाशांना का दिली जात आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. अनेक गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये विकासकांनी सदनिकांची विक्री करताना किंवा प्रकल्प रहिवाशांच्या ताब्यात देताना कार्यान्वित आणि योग्य क्षमतेचे एसटीपी बसवलेच नाहीत. अनेक ठिकाणी अत्यंत निकृष्ट दर्जाची यंत्रणा बसवून केवळ कागदोपत्री पूर्तता दाखवली गेली आहे.

संजीवन सांगळे यांनी महापालिकेच्या कारभारावर गंभीर आरोप करताना सांगितले की, प्रकल्पात योग्य क्षमतेचा एसटीपी कार्यरत नसतानाही विकासकांना महानगरपालिकेच्या पर्यावरण आणि बांधकाम विभागाकडून 'पूर्णत्वाचा दाखला' (Completion Certificate) कसा मिळतो, हा मोठा संशयास्पद विषय आहे. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या पर्यावरण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या संपूर्ण परिस्थितीची आणि बिल्डरांच्या चलाखीची पूर्ण कल्पना आहे. प्रकल्प रहिवाशांकडे कायदेशीररीत्या हस्तांतरित करण्यापूर्वी तो पूर्णपणे कार्यरत स्थितीत सुपूर्द करणे ही बिल्डरची कायदेशीर जबाबदारी होती. मात्र, नियमांचे उघड उल्लंघन होत असतानाही अधिकाऱ्यांनी बिल्डरांना पाठीशी घालत दाखले मंजूर केले आणि आता सोसायट्यांचे पाणी तोडून सामान्य नागरिकांना वेठीस धरले जात आहे.

शासकीय आश्वासनांचा नुसताच धुरळा

हा अत्यंत संवेदनशील आणि हजारो नागरिकांच्या जगण्याशी जोडलेला मुद्दा गेल्या वर्षी देखील राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी पिंपरी-चिंचवडमधील एका स्थानिक आमदाराने अशी आग्रही मागणी केली होती की, गृहनिर्माण प्रकल्प सोसायट्यांकडे हस्तांतरित केल्यानंतरही पुढील किमान पाच वर्षे एसटीपी यंत्रणा योग्य रितीने चालवण्याची आणि तिच्या देखभालीची कायदेशीर जबाबदारी संबंधित बिल्डरवरच बंधनकारक करण्यात यावी.

त्या वेळी तत्कालीन मंत्र्यांनी या मागणीचा सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन सभागृहात दिले होते. परंतु, त्या आश्वासनावर कोणतीही ठोस कार्यवाही किंवा कायदा करण्याऐवजी, सरकार आता थेट महानगरपालिकेला गृहनिर्माण सोसायट्यांवरच कारवाई करण्याचे एकतर्फी निर्देश देत आहे. सामान्य रहिवासी हे सरकारसाठी सहज लक्ष्य बनले आहेत, तर दुसरीकडे प्रत्यक्ष नियमभंग करणारे मोठे बिल्डर आणि त्यांना भ्रष्ट मार्गाने मंजुरी देणारे महापालिकेचे अधिकारी मात्र मोकळे फिरत आहेत, अशी तीव्र भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.

• Labels: PCMC News, Pimpri Chinchwad, STP Action, Uday Samant, Housing Societies Pune, Water Supply Cut, Builders Scam Maharashtra

• Search Description: Cabinet Minister Uday Samant ordered PCMC to cut the water supply of housing societies with non-functional Sewage Treatment Plants within two weeks.

• Hashtags: #PCMC #PimpriChinchwad #STP #WaterSupply #UdaySamant #HousingSocieties #PuneNews #EnvironmentalRules