खासदारशाहीला मोठा लगाम! संसदीय समित्यांच्या दौऱ्यांवरील उधळपट्टीला केंद्रसरकारची कात्री

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने लोकप्रतिनिधींच्या अवाजवी खर्चाला आणि व्हीआयपी संस्कृतीला मोठा लगाम लावण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. विविध विषयांवर अभ्यास करण्यासाठी आणि पाहणी करण्यासाठी राज्यांचे दौरे करणाऱ्या संसदीय समित्यांच्या अवाढव्य खर्चात तब्बल ६० टक्के कपात करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. यापुढे संसदेच्या कोणत्याही समितीच्या दौऱ्यादरम्यान खासदारांना पंचतारांकित (फाईव्ह स्टार) हॉटेल्समध्ये राहता येणार नाही, तर त्यांना अनिवार्यपणे सरकारी विश्रामगृहांमध्येच (गेस्ट हाऊस) मुक्काम करावा लागणार आहे. जनतेच्या करातून जमा होणाऱ्या सरकारी पैशांचा अपव्यय रोखण्यासाठी आणि प्रशासनात वित्तीय शिस्त आणण्यासाठी ही अत्यंत कडक नियमावली तातडीने लागू करण्यात आली आहे.

या नव्या नियमावलीनुसार, खासदारांना दौऱ्यादरम्यान मिळणाऱ्या अनेक बड्या सोयी-सुविधांना आणि व्हीआयपी उपचारांना थेट कात्री लावण्यात आली आहे. संसदेच्या स्थायी किंवा तदर्थ समित्या जेव्हा देशाच्या विविध भागांत पाहणी दौऱ्यावर जातात, तेव्हा त्यांच्या स्वागत-सत्कारावर आणि राहण्या-खाण्यावर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी केली जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय लोकशाहीतील लोकप्रतिनिधींच्या जबाबदार वर्तनाचा एक नवा पायंडा पाडणारा ठरणार आहे.

चांदीची नाणी आणि महागड्या भेटवस्तू मिळणे बंद

संसदीय समित्यांच्या दौऱ्यांमध्ये संबंधित विभाग किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडून (PSUs) खासदारांचे स्वागत करताना चांदीची नाणी, महागड्या रेशमी शाली, मौल्यवान स्मृतीचिन्हे आणि विविध प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक साधने (जसे की महागडे टॅब्लेट्स, मोबाईल किंवा घड्याळे) भेट देण्याची एक अलिखित प्रथा पडली होती. नवीन नियमावलीने या सर्व प्रकारच्या खिरापतीवर तात्काळ प्रभावाने पूर्ण बंदी घातली आहे. यापुढे कोणत्याही दौऱ्यात अशा प्रकारच्या महागड्या वस्तू सरकारी पैशातून विकत घेतल्या जाणार नाहीत आणि लोकप्रतिनिधींना दिल्या जाणार नाहीत.

या कडक नियमांचे उल्लंघन करून जर कोणत्याही समितीने किंवा खासदाराने अवाजवी खर्च केला, तर तो खर्च सरकारी तिजोरीतून दिला जाणार नाही. अशा अवाजवी खर्चाची संपूर्ण रक्कम थेट संबंधित खासदाराच्या खात्यातून किंवा त्यांच्या भत्त्यांमधून वसूल केली जाईल, अशी अत्यंत कडक तरतूद या नियमावलीत करण्यात आली आहे. यामुळे खासदारांच्या दौऱ्यांवर आता केंद्र सरकारची थेट आणि कडक नजर असणार आहे.

लवाजम्यात कपात; केवळ ३ ते ५ अधिकाऱ्यांनाच परवानगी

अनेकदा असे पाहायला मिळत होते की, संसदीय समितीमध्ये मोजकेच खासदार असतानाही त्यांच्या दिमतीला आणि सेवेसाठी अधिकाऱ्यांचा आणि कर्मचाऱ्यांचा मोठा फौजफाटा सोबत असायचा. यामुळे प्रवास, निवास आणि भोजनाचा खर्च प्रचंड प्रमाणात वाढायचा. केंद्र सरकारने यालाही चाप लावला आहे. नवीन आदेशानुसार, आता कोणत्याही संसदीय समितीच्या दौऱ्यावर खासदारांसोबत केवळ तीन ते पाच अत्यंत महत्त्वाचे आणि संबंधित अधिकारीच जाऊ शकतील. अनावश्यक कर्मचाऱ्यांची गर्दी दौऱ्यातून पूर्णपणे वजा करण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे फाईव्ह स्टार हॉटेल्समधील शाही मेजवान्या, बड्या पार्ट्या आणि इतर व्हीआयपी सोयी-सुविधा इतिहासजमा होणार आहेत. खासदारांना आता सर्वसामान्य नागरिक किंवा शासकीय अधिकाऱ्यांप्रमाणेच सरकारी गेस्ट हाऊस किंवा सर्किट हाऊसमध्ये राहून आपले शासकीय कामकाज पूर्ण करावे लागणार आहे.

प्रशासकीय शिस्त की केवळ राजकीय स्टंट?

अधिकृत सरकारी वित्तीय आकडेवारीचा विचार केला, तर दरवर्षी संसदेच्या विविध समित्यांच्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दौऱ्यांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च अर्थसंकल्पातून केला जातो. या खर्चात ६० टक्के कपात केल्यास प्रशासकीय खर्चाचा भार नक्कीच कमी होईल. हा निर्णय केवळ कागदावर न राहता त्याची अंमलबजावणी सर्वच स्तरांतील लोकप्रतिनिधींसाठी समान पद्धतीने होते की नाही, हे पाहणे आगामी काळात महत्त्वाचे ठरेल.

• Labels: Central Government, MP Expenses Cut, Modi Government Decisions, Parliamentary Committees, VVIP Culture India, Public Money Savings, Indian Politics

• Search Description: Central government slashes parliamentary committee tour expenses by 60%. MPs banned from 5-star hotels, ordered to stay in government guest houses.

• Hashtags: #ModiGovernment #ParliamentIndia #MPExpenses #VVIPCulture #TaxpayersMoney #BreakingNews #IndianPolitics #FinancialDiscipline