राज्यातील पसमंदा मुस्लिमांच्या विकासासाठी शासनाकडून राज्यस्तरीय अभ्यास समितीची स्थापना; इद्रीस मुलतानी अध्यक्षपदी

 

मुंबई: महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाजातील आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या पसमंदा घटकांना आणि लहान जातींना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील या वंचित समाजघटकांचा सर्वांगीण अभ्यास करण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रगतीसाठी ठोस उपाययोजना सुचवण्यासाठी शासनाने भाजप अल्पसंख्याक मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष इद्रीस मुलतानी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय राज्यस्तरीय अभ्यास समितीची स्थापना केली आहे. विशेष म्हणजे, या समितीच्या अध्यक्षपदाला राज्यमंत्र्यांचा दर्जा देण्यात आला आहे. या नियुक्तीचे मुस्लिम समाजातील विविध स्तरांमधून तसेच राजकीय वर्तुळातून मोठ्या प्रमाणावर स्वागत केले जात आहे. ही समिती प्रामुख्याने पसमंदा मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक स्थितीचे मूल्यमापन करणे, आर्थिक आणि रोजगाराच्या संधी शोधणे, आणि त्यांना मिळणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा अभ्यास करून शासनाला धोरणात्मक शिफारशी सादर करणार आहे.

सात सनदी अधिकाऱ्यांचा समावेश आणि समितीची उद्दिष्टे

शासनाने स्थापन केलेल्या या राज्यस्तरीय अभ्यास समितीचे स्वरूप अत्यंत व्यापक आणि प्रशासकीयदृष्ट्या सक्षम ठेवण्यात आले आहे. या समितीत राज्याच्या विविध विभागांमधील सात सनदी अधिकाऱ्यांचा (IAS Officers) समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे समितीच्या कामकाजाला अधिकृत आणि प्रशासकीय गती मिळणार आहे.

ही समिती प्रामुख्याने खालील मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करणार आहे:

• शैक्षणिक मूल्यमापन: पसमंदा मुस्लिम समाजातील मुला-मुलींच्या शिक्षणाची टक्केवारी, शाळा सोडण्याचे प्रमाण आणि उच्च शिक्षणातील त्यांची उपस्थिती तपासणे.

• आर्थिक आणि रोजगाराची स्थिती: या समाजातील पारंपरिक व्यवसाय, स्वयंरोजगार आणि सरकारी किंवा खाजगी क्षेत्रातील रोजगाराची सद्यस्थिती काय आहे, याचा सखोल अभ्यास करणे.

• सामाजिक आणि पायाभूत सुविधा: मुस्लिम बहुल भागांमध्ये रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य केंद्र आणि स्वच्छता गृहे यांसारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधांची उपलब्धता तपासणे.

• महिला आणि तरुणांचे सक्षमीकरण: अल्पसंख्याक महिलांसाठी कौशल्य विकास आणि तरुणांना मुख्य प्रवाहातील व्यवसायाभिमुख शिक्षणाशी जोडण्यासाठी विशेष योजना सुचवणे.

• निधीचा विनियोग व योजनांची समीक्षा: शासनाकडून अल्पसंख्याक विकासासाठी दिला जाणारा निधी प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतो की नाही, आणि सध्या सुरू असलेल्या योजना किती प्रभावी ठरत आहेत, याचे ऑडिट करणे.

क्षेत्रीय दौरे, सर्वेक्षण आणि कार्यपद्धती

समितीचे कामकाज केवळ कागदोपत्री न राहता ते प्रत्यक्ष जमिनीवर प्रभावी ठरावे, यासाठी शासनाने समितीला विस्तृत अधिकार आणि कार्यपद्धती ठरवून दिली आहे. पसमंदा समाजाची अचूक माहिती गोळा करण्यासाठी संपूर्ण राज्यातून वैज्ञानिक पद्धतीने डेटा संकलन (Data Collection) केले जाणार आहे.

या अंतर्गत, समितीचे सदस्य राज्यातील वेगवेगळ्या विभागांमधील, विशेषतः मराठवाडा, विदर्भ आणि मुंबई-ठाणे परिसरातील मुस्लिमबहुल भागांमध्ये प्रत्यक्ष क्षेत्रीय दौरे करणार आहेत. यादरम्यान थेट जनतेशी संवाद साधून, त्यांच्याकडून लेखी आणि तोंडी सूचना मागवल्या जातील. तसेच स्थानिक पातळीवरील स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मतही विचारात घेतले जाईल. या सर्व प्रक्रियेनंतर गोळा झालेल्या माहितीचे विश्लेषण करून, समिती एक वर्षाच्या कालमर्यादेत आपला सविस्तर अहवाल आणि व्यावहारिक शिफारशी थेट राज्य शासनाला सादर करेल.

अध्यक्ष इद्रीस मुलतानी यांचा राजकीय व सामाजिक प्रवास

समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्त झालेले इद्रीस मुलतानी हे राज्याच्या राजकारणातील आणि विशेषतः अल्पसंख्याक समाजकारणातील एक परिचित नाव आहे. सध्या ते भाजप अल्पसंख्याक मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून कार्यरत असून, त्यांच्याकडे प्रदीर्घ संघटनात्मक आणि प्रशासकीय अनुभव आहे.

यापूर्वी त्यांनी सिल्लोड पंचायत समितीचे उपसभापती म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये काम पाहिले आहे. ग्रामीण भागातील सहकार क्षेत्राचा अनुभव घेत त्यांनी सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्षपदही यशस्वीपणे सांभाळले आहे. याशिवाय भाजपचे प्रदेश सचिव म्हणून काम करताना त्यांनी राज्यातील सर्वसामान्य नागरिक आणि अल्पसंख्याक समाजाचे प्रश्न पक्षपातळीवर आणि शासनाकडे प्रभावीपणे मांडले होते. त्यांच्या याच प्रदीर्घ अनुभवाचा आणि समाजातील पकडीचा विचार करून शासनाने त्यांच्यावर ही मोठी जबाबदारी सोपवली असून त्यांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा दिला आहे.

राजकीय विश्लेषण आणि सर्वपक्षीय भूमिका

पसमंदा मुस्लिम समाजाच्या विकासासाठी समिती स्थापन करण्याच्या या निर्णयाकडे राजकीय विश्लेषक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहत आहेत. मुस्लिम समाजातील केवळ उच्चभ्रू घटकांनाच नव्हे, तर तळागाळातील आणि मागास उपजातींना न्याय देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.

भाजप आणि महायुतीच्या नेत्यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना म्हटले आहे की, "सबका साथ, सबका विकास" या तत्त्वानुसार प्रत्येक वंचित घटकापर्यंत पोहोचण्याचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्षांनी या समितीच्या स्थापनेचे स्वागत केले असले तरी, शासनाने केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केवळ समित्या स्थापन करू नयेत, तर यापूर्वीच्या समित्यांनी (जसे की सच्चर समिती किंवा रहमान समिती) दिलेल्या शिफारशींचीही अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली आहे. विरोधी नेत्यांच्या मते, पसमंदा समाजाला केवळ आश्वासने न देता त्यांच्यासाठी बजेटमध्ये ठोस आर्थिक तरतूद करणे आवश्यक आहे.

भविष्यातील धोरणात्मक परिणाम

या अभ्यास समितीच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर राज्यातील अल्पसंख्याक कल्याण विभागाच्या बजेटचे आणि योजनांचे पुनर्गठन होण्याची शक्यता आहे. ज्या उपजातींना आजपर्यंत कोणत्याही शासकीय योजनेचा थेट लाभ मिळालेला नाही, त्यांच्यासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज किंवा कौशल्य विकास योजना सुरू केल्या जाऊ शकतात. थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात मदत पोहोचवणे (DBT) आणि मुस्लिम बहुल भागांमधील शाळा-कॉलेजांच्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर या समितीच्या अहवालाचा मोठा प्रभाव पडेल. एक वर्षात येणारा हा अहवाल राज्याच्या सामाजिक आणि राजकीय समीकरणांना नवी दिशा देणारा ठरेल, यात शंका नाही.

• Labels: Maharashtra Politics, Pasmanda Muslim Committee, Idris Multani, Minority Welfare Maharashtra, Social Schemes, BJP Minority Cell, Government Resolution

• Search Description: Maharashtra government forms a state-level study committee headed by Idris Multani to analyze and improve the socio-economic status of Pasmanda Muslims.

• Hashtags: #PasmandaMuslims #IdrisMultani #MinorityWelfare #MaharashtraGovernment #SocialJustice #BreakingNews #MaharashtraPolitics