जेएनपीए शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाला हायकोर्टाचा चाप; २२०० विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित, पण शिक्षकांचा पेच कायम

 

 दोन वेगवेगळ्या संस्था शाळा चालवणार? जेएनपीएच्या दोन्ही माध्यमांतील शिक्षकांचे समायोजन आणि पगार धोक्यात 

उरण, दि. १७ मे:जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथॉरिटी (JNPA) परिसरातील दोन नामांकित शाळा बंद करण्याच्या वादग्रस्त निर्णयावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र फटकारल्यानंतर अखेर जेएनपीए प्रशासनाने नरमाईची भूमिका घेतली आहे. न्यायमूर्ती रिया छागला आणि अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिल्यानंतर, प्रशासनाने पुढील सुनावणीपर्यंत शाळा बंद न करण्याचे आणि पालकांवर कोणतीही सक्तीची कारवाई न करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, या न्यायालयीन लढाईत २,२०० विद्यार्थ्यांचे भविष्य तूर्तास सुरक्षित झाले असले, तरी शाळा चालवण्यासाठी मराठी आणि इंग्रजी माध्यमासाठी वेगवेगळ्या संस्था आणण्याच्या हालचालींमुळे शिक्षकांच्या नोकरीचा, पगाराचा आणि सेवाशर्तींचा एक नवा गंभीर पेच निर्माण झाला असून शिक्षकांमध्ये सध्या चिंतेचे वातावरण आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी दरम्यान, शाळेचे व्यवस्थापन स्वीकारण्यास कोणत्या संस्था इच्छुक आहेत, त्यांचे अधिकृत पत्र रेकॉर्डवर आणण्यासाठी जेएनपीए प्रशासनाने कोर्टाकडे वेळ मागितला आहे. १३ मे नंतर मुलांचे शिक्षण कोणत्याही परिस्थितीत विस्कळीत होऊ नये म्हणून पालकांची विनंती मान्य करत न्यायालयाने पुढील अंतिम सुनावणी ११ जून २०२६ रोजी निश्चित केली आहे.

माध्यम विभाजनामुळे शिक्षकांचे समायोजन धोक्यात

न्यायालयीन दिलाशामुळे पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला असला, तरी संभाव्य संस्था विभाजनामुळे शिक्षकांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. सध्या या शाळांमध्ये मराठी माध्यमाचे काही अत्यंत अनुभवी शिक्षक इंग्रजी माध्यमाच्या वर्गांनाही अध्यापनाचे काम करत आहेत. जर भविष्यात मराठी आणि इंग्रजी माध्यमासाठी दोन वेगवेगळ्या संस्था आल्या, तर या शिक्षकांचे परस्पर समन्वय आणि समायोजन पूर्णपणे धोक्यात येईल.

नवीन व्यवस्थापन संस्था आल्यास त्या केवळ आपल्या अखत्यारीतील आणि शासनमान्य शिक्षकांचाच विचार करण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून सेवा देणाऱ्या जुन्या शिक्षकांचे पगार आणि सेवाशर्ती रखडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. "मराठी माध्यम आमचे नाही आणि इंग्रजी माध्यम आमचे नाही" अशी भूमिका दोन्ही वेगवेगळ्या संस्थांनी घेतल्यास शिक्षकांना वालीच उरणार नाही, अशी भीती शिक्षक वर्गातून व्यक्त होत आहे.

'एकच सर्वसमावेशक संस्था नेमावी'; शिक्षकांची मागणी

शिक्षकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या ३५ वर्षांपासून दोन्ही माध्यमे एकाच संस्थेच्या छत्राखाली अत्यंत यशस्वीपणे आणि समन्वयाने कार्यरत आहेत. त्यामुळे भविष्यातही या शाळांचे व्यवस्थापन कोणत्याही एकाच सक्षम आणि सर्वसमावेशक संस्थेकडे सोपवण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. एकाच संस्थेकडे पूर्ण नियंत्रण राहिल्यास दोन्ही माध्यमांतील शिक्षकांचे योग्य समन्वय टिकून राहील आणि कोणावरही अन्याय होणार नाही, असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.

आता ११ जून रोजी होणाऱ्या अंतिम सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालय विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला सुरक्षित करतानाच, या ३५ वर्षे सेवा दिलेल्या शिक्षकांच्या रोजगाराबाबत आणि हक्कांबद्दल काय महत्त्वपूर्ण निर्देश देते, याकडे संपूर्ण उरण तालुक्याचे आणि शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

• Labels: JNPA School Case, Mumbai High Court, Uran News, Teacher Employment Crisis, School Management Dispute, Educational News Maharashtra

• Search Description: Following a rap from the Mumbai High Court, JNPA administration softened its stance on school closure, securing the future of 2,200 students. However, teachers face job anxiety due to the proposed division of Marathi and English mediums.

• Hashtags: #JNPA #JNPAatSchoolCase #MumbaiHighCourt #UranNews #SaveJNPAatSchools #TeachersCrisis #EducationNew