कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण करा आणि निवारा केंद्रात हलवा; सर्वोच्च न्यायालयाचा त्रिसूत्री निकाल

 

...

राइट टू लाइफ सर्वोच्च! भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर सुप्रीम कोर्टाकडून राज्यांच्या 'निष्क्रियते'वर ओढले ताशेरे 

नवी दिल्ली: देशभरात सातत्याने वाढणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांच्या (Stray Dogs) हल्ल्यांवर आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर समस्येवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. न्यायालयाने ७ नोव्हेंबर रोजी दिलेला आपला पूर्वीचा आदेश कायम ठेवला असून, या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेले सर्व मध्यस्थ आणि पुनर्विलोकन अर्ज फेटाळून लावले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल देताना स्पष्ट केले की, घटनेच्या 'कलम २१' अंतर्गत नागरिकांना, विशेषतः लहान मुले आणि वृद्धांना, भीतीमुक्त वातावरणात जगण्याचा (Right to Life) मूलभूत अधिकार आहे. राज्यांनी वेळेत पावले न उचलल्यामुळेच आज या समस्येने देशव्यापी आणि भयावह रूप धारण केले असल्याचा ठपकाही न्यायालयाने ठेवला.

न्यायालयाने आपल्या विस्तृत निकालाची विभागणी तीन प्रमुख भागांत केली आहे. पहिल्या भागात पूर्वीच्या निकालात सुधारणा करण्याची मागणी करणाऱ्या अर्जांवर विचार करून ते फेटाळण्यात आले आहेत. दुसऱ्या भागात 'अ‍ॅनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया'ने (AWBI) तयार केलेल्या स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) चा समावेश आहे, ज्यामध्ये कोणताही बदल करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. तर तिसऱ्या आणि सर्वात महत्त्वाच्या भागात राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कर्तव्ये आणि त्यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ७ नोव्हेंबरच्या आदेशाचा दाखला देत स्पष्ट केले की, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, रेल्वे स्थानके आणि विमानतळ यांसारख्या सार्वजनिक संस्थात्मक क्षेत्रांमध्ये भटक्या कुत्र्यांच्या चावण्याच्या घटनांमध्ये चिंताजनक वाढ झाली आहे. त्यामुळे अशा परिसरातील भटक्या कुत्र्यांचे तात्काळ निर्बीजीकरण आणि लसीकरण करून त्यांना नियोजित निवारा केंद्रांमध्ये (Designated Shelters) हलवण्याचे निर्देश कायम राहतील. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, २००१ मध्येच अ‍ॅनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) फ्रेमवर्क लागू करण्यात आले होते, परंतु वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यात राज्य सरकारे अपयशी ठरली. नियोजनशून्य मोहिमांमुळे या समस्येची तीव्रता वाढली आहे.

या निकालातील दुसरा मोठा दिलासा महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांना मिळाला आहे. भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करताना किंवा 'एबीसी' कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करताना कर्तव्यावर असलेल्या अधिकाऱ्यांवर किंवा कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही फौजदारी कारवाई (Criminal FIR) केली जाणार नाही, असे संरक्षण न्यायालयाने दिले आहे. या मॅरेथॉन सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्राणीप्रेमी आणि पीडित नागरिकांचे वकील अशा दोन्ही बाजू सविस्तरपणे ऐकून घेत हा सुवर्णमध्य साधणारा निकाल दिला आहे.

• Labels: Supreme Court, Stray Dog Menace, Animal Birth Control, Right to Life, Indian Judiciary, Public Safety, AWBI Guidelines.

• Search Description: Supreme Court dismisses all interim applications on stray dogs case, upholds November 7 order directing relocation to shelters and strict ABC compliance.

• Hashtags: #Supreme Court #StrayDogCase #PublicSafety #RightToLife #ABC Rules #JudgementDay

•