राज्यात कुणबी आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा तापणार! 'बोगस कुणबी प्रमाणपत्र' रद्द करण्याबाबत मोठा निर्णय होण्याची शक्यता

 

मुंबई, दि. १९ मे २०२६: मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी दोनच दिवसांपूर्वी दिलेल्या आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर राज्यातील कुणबी आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा कमालीचा तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आपल्या हालचाली तीव्र केल्या असून, आज होणाऱ्या मुख्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर तातडीने 'ओबीसी उपसमिती'ची एक महत्त्वाची बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत प्रामुख्याने बोगस कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करणे आणि मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रांमधील कथित खाडाखोड व चुकीच्या नोंदींवर चाप लावण्याबाबत धोरणात्मक चर्चा होणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.

काय, कुठे आणि कधी घडले? 

गेल्या काही दिवसांतील शांततेनंतर मराठा आरक्षणाचा लढा पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दोन दिवसांपूर्वीच मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला होता. त्यानंतर आज मुंबईतील मंत्रालयात पार पडणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या लगोलग ओबीसी उपसमितीची ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत केवळ बोगस प्रमाणपत्रांवरच नाही, तर ओबीसी समाजासाठीच्या विविध कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावरही सविस्तर चर्चा होणार आहे.

मागण्या आणि वादाची पार्श्वभूमी 

मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर बोगस नोंदी झाल्याचा आणि कागदपत्रांमध्ये खाडाखोड करून प्रमाणपत्रे लाटली गेल्याचा आरोप ओबीसी आंदोलकांकडून सातत्याने केला जात होता. ही बोगस प्रमाणपत्रे तातडीने रद्द करण्यात यावीत, अशी आग्रही मागणी ओबीसी नेत्यांनी लावून धरली आहे. दुसरीकडे, जरांगे पाटील यांनी सरकारवर दिलेला शब्द न पाळल्याचा आरोप करत पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसण्याचे संकेत दिले आहेत. या दुहेरी दबावामुळे बॅकफूटवर आलेल्या सरकारने दोन्ही बाजूंचा समतोल साधण्यासाठी ही तातडीची बैठक बोलावली आहे.

राज्याचे लक्ष पुढील भूमिकेकडे 

आजच्या या उपसमितीच्या बैठकीत बोगस प्रमाणपत्रे शोधून काढण्यासाठी कोणती नवीन नियमावली जाहीर केली जाते, तसेच जुन्या वादग्रस्त नोंदींची तपासणी कशी केली जाते, यावर अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत. या संवेदनशील मुद्द्यावर राज्य सरकार आता नेमकी काय कायदेशीर आणि राजकीय भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

---

• Labels: Kunbi Reservation, Maratha Reservation, Manoj Jarange Patil, OBC Sub Committee Meeting, Maharashtra Politics

• Search Description: Following Manoj Jarange Patil's fresh protest warning, the Maharashtra government convenes a crucial OBC sub-committee meeting post-cabinet to discuss the cancellation of bogus Kunbi certificates.

• Hashtags: #KunbiReservation #MarathaReservation #ManojJarangePatil #MaharashtraGovernment #OBCSubCommittee #MaharashtraNews