"लोकशाही आणि मानवाधिकार आमच्या रक्तामध्ये"; नॉर्वेच्या पत्रकाराला भारतीय परराष्ट्र सचिवांचे सडेतोड उत्तर

 

नवी दिल्ली: जागतिक संकटांच्या काळात भारताने नेहमीच जगाला मदत केली असून, 'वसुधैव कुटुम्बकम्' (जग हेच एक कुटुंब) आणि देशाची सुरक्षा व जनकल्याण याच तत्त्वांवर भारताचे परराष्ट्र धोरण आधारलेले आहे, असे प्रतिपादन परराष्ट्र मंत्रालयाचे यजमान सचिव (प्रभारी सचिव) यांनी ओस्लो येथे आयोजित एका पत्रकार परिषदेत केले. नॉर्वेच्या एका वृत्तपत्राच्या महिला पत्रकाराने भारताच्या लोकशाही, मानवाधिकार आणि जागतिक विश्वासावर उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्यांनी भारताची बाजू अत्यंत कणखरपणे मांडली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताने कोरोना काळात १०० हून अधिक देशांना लस आणि १५० हून अधिक देशांना औषधपुरवठा करून स्वतःची विश्वासार्हता सिद्ध केली आहे, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

पत्रकार परिषदेत नॉर्वेच्या 'डेव्हिस' (Davis) वृत्तपत्राच्या पत्रकार हेला यांनी, "आंतरराष्ट्रीय समुदायाने भारतावर का विश्वास ठेवावा आणि भारतातील मानवाधिकार उल्लंघनाबाबत सरकार काय पावले उचलणार?" असा थेट आणि काहीसा आक्रमक प्रश्न विचारला होता. यावर उत्तर देताना सचिवांनी भारताच्या ५,००० वर्षे जुन्या ऐतिहासिक आणि घटनात्मक मूल्यांचा दाखला दिला. "भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असून, देशाचे संविधान प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत हक्कांची आणि न्यायाची हमी देते. जर कोणाच्या हक्कांचे उल्लंघन झाले, तर त्यांना थेट न्यायालयात जाण्याचा पूर्ण अधिकार आहे," असे सचिव म्हणाले.

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची वैशिष्ट्ये सांगताना त्यांनी दोन प्रमुख मुद्दे अधोरेखित केले; पहिले म्हणजे भारताचे धोरण हे देशातील जनतेची सुरक्षा आणि कल्याणासाठी कटिबद्ध आहे आणि दुसरे म्हणजे भारत नेहमी जागतिक कल्याणासाठी (Common Global Good) काम करतो. २०२३ मधील G20 शिखर परिषदेचे उदाहरण देत ते म्हणाले की, युक्रेन-रशिया संघर्षामुळे जग विभागलेले असताना भारताने सर्वांना एकत्र आणून 'दिल्ली जाहीरनामा' एकमताने मंजूर करून घेतला. हे भारताच्या जागतिक विश्वासार्हतेचे सर्वात मोठे प्रतीक आहे. तसेच, भारताच्या पुढाकारामुळेच आफ्रिकन युनियनला G20 चे स्थायी सदस्यत्व मिळाले, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

काही परदेशी स्वयंसेवी संस्था (NGOs) आणि अज्ञानी घटकांकडून येणाऱ्या नकारात्मक अहवालांच्या आधारे भारताच्या लोकशाहीवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांना त्यांनी सुनावले. "भारतात शेकडो न्यूज चॅनेल्स आणि स्वतंत्र माध्यमे कार्यरत आहेत. भारतात सत्तांतर अत्यंत शांततापूर्ण मार्गाने होते आणि महिलांना पहिल्या दिवसापासून मतदानाचा समान अधिकार मिळाला आहे, जो अनेक पाश्चात्त्य देशांमध्ये दशकांनंतर मिळाला," असे सांगत त्यांनी भारताच्या लोकशाही परंपरेचा अभिमान व्यक्त केला. भारत हा संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) शांतता सैन्यात सर्वाधिक योगदान देणारा देश असून, आगामी काळात जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनत असताना भारत आपली जागतिक जबाबदारी अधिक सक्षमतेने पार पाडेल, असा विश्वास त्यांनी शेवटी व्यक्त केला.

Labels  

India Foreign Policy, India Norway Relations, G20 Summit, MEA India, Human Rights India, International Press Conference

Search Description  

MEA Secretary strongly defends India's foreign policy, democracy, and human rights values at a press conference, responding to critical questions from a Norwegian journalist.

Hashtags 

#IndiaForeignPolicy #MEA #G20India #IndianDemocracy #GlobalSouth #V वसुधैवकुटुम्बकम्