पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शाळांचे खासगीकरण थांबवा; 'आप' ची मागणी

 

सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था धोक्यात

'आकांक्षा फाउंडेशन'ला शाळा देण्याचा निर्णय रद्द करा; ४०.५३ कोटींच्या खर्चावर आक्षेप, उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी

'गुणवत्तेवर परिणाम होईल, गरीब विद्यार्थ्यांना परवडणारे शिक्षण मिळणार नाही' – रवीराज काळे

पिंपरी, ११ जुलै २०२५: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने सहा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा 'आकांक्षा फाउंडेशन' या खासगी संस्थेकडे पुढील पाच वर्षांसाठी देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आल्यानंतर, आम आदमी पार्टीने (आप) याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या उपक्रमासाठी महापालिकेच्या निधीतून ₹४० कोटी ५३ लाख ७५ हजार इतका मोठा खर्च होणार असल्याने, ही बाब केवळ आर्थिकदृष्ट्या नव्हे तर सामाजिकदृष्ट्याही गंभीर असून, यामुळे सार्वजनिक शिक्षणाच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया वेगाने वाढते आहे, असा इशारा 'आप'ने दिला आहे.

'आप'च्या प्रमुख मागण्या: 

आम आदमी पार्टीचे शहराध्यक्ष श्री. रवीराज काळे यांनी यासंदर्भात अतिरिक्त आयुक्त श्री. जांभळे यांना निवेदन दिले असून, खालील मागण्या केल्या आहेत: १. या खासगीकरण निर्णयाला तात्काळ स्थगिती द्यावी. २. या संपूर्ण प्रक्रियेची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी. ३. महापालिकेच्या निधीतूनच शासकीय शाळांमध्ये गुणवत्ता सुधारणा कराव्यात.

या निविदा प्रक्रियेत केवळ एका संस्थेकडून अर्ज प्राप्त होऊन थेट त्यालाच काम देणे ही प्रक्रिया अत्यंत संशयास्पद असल्याचा आरोप 'आप'ने केला आहे. 'आप'ची स्पष्ट मागणी आहे की, खुली स्पर्धा आणि पारदर्शक प्रक्रिया राबवून नव्याने निविदा काढण्यात यावी.

'शिक्षणाचे व्यापारीकरण' - रवीराज काळे: 

यावेळी श्री. काळे यांनी आपले मत व्यक्त करताना सांगितले की, "महापालिकेच्या शाळा म्हणजे गरजू आणि मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचा एकमेव आधार. खासगी संस्थांच्या ताब्यात ही शाळा देणे म्हणजे शिक्षणाचं व्यापारीकरण करण्याचा प्रयत्न आहे." सर्वसामान्य नागरिकाला परवडणारे, दर्जेदार शिक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी असून, 'आप' हे खासगीकरण थांबवण्यासाठी संघर्ष करणार असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

याप्रसंगी यल्लाप्पा वालदोर, चंद्रमणी जावळे, कुणाल वक्ते, अजय सिंग, स्वप्नील जेवळे व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.