पिंपरी-चिंचवडच्या विकास आराखड्यात सुधारणा होणार: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही

खासदार श्रीरंग बारणे यांनी उपमुख्यमंत्र्यांकडे मांडला नागरिकांचा रोष

पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहराच्या प्रारूप विकास आराखड्यात (डीपी) नागरिकांच्या राहत्या घरांवर टाकलेली रस्त्यांची आरक्षणे रद्द केली जातील, अशी ग्वाही राज्याचे नगरविकास मंत्री आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. अनावश्यक आरक्षणांबाबतही निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. हा आराखडा अंतिम मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे आल्यानंतर त्यात आवश्यक ते बदल करून नागरिकांना दिलासा दिला जाईल आणि कोणावरही अन्याय होणार नाही, असेही शिंदे यांनी नमूद केले. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केले आहे.

खासदार बारणे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि नगरविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता यांची भेट घेऊन पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विकास आराखड्याबाबत नागरिकांमध्ये असलेला तीव्र रोष त्यांना सांगितला. या आराखड्याविरोधात सुरू असलेल्या नागरिकांच्या आंदोलनाची सविस्तर माहितीही त्यांनी दिली. यावर प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी, राज्य सरकार जनतेला दिलासा देणारे बदल आराखड्यात करेल, अशी ग्वाही दिली.

आराखड्यावर हरकती आणि सूचनांची मुदत:

पिंपरी-चिंचवड शहराचा प्रारूप विकास आराखडा १५ मे २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यावर १४ जुलैपर्यंत हरकती आणि सूचना मांडता येणार आहेत. आतापर्यंत २० हजारहून अधिक हरकती प्राप्त झाल्या आहेत.

चुकीच्या आरक्षणांवर खासदार बारणे यांचा आक्षेप:

खासदार श्रीरंग बारणे यांनी आराखड्यातील त्रुटींवर प्रकाश टाकत म्हटले की, विकास आराखड्यात चुकीच्या पद्धतीने आरक्षणे टाकली आहेत. अधिकाऱ्यांनी स्थळपाहणी न करता, कार्यालयात बसून आराखडा तयार केला आहे. महापालिका आजपर्यंत आरक्षणे ताब्यात घेऊ शकली नसतानाही, तीच जुनी आरक्षणे पुन्हा कायम ठेवण्यात आली आहेत. थेरगाव, वाल्हेकरवाडीसह चिंचवड परिसरातील हजारो नागरिक निळी पूररेषा वाढविल्याने आणि राहत्या घरांवर, सोसायट्यांवर रस्ते आरक्षणे टाकल्याने बेघर होण्याची भीती आहे. बांधकाम परवाने घेतलेल्या जमिनींवरही आरक्षणे टाकल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे घरांवरील रस्त्यांची आरक्षणे तातडीने रद्द करण्याची मागणी खासदार बारणे यांनी केली.

उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचे आश्वासन:

या मागणीवर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, विकास आराखड्यात घरांवर रस्ते दाखवले असतील किंवा चुकीच्या पद्धतीने आरक्षणे टाकली असतील, तर आराखडा बदलून दुरुस्त करण्याचा संपूर्ण अधिकार नगरविकास विभागाला आहे. हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी झाल्यानंतर अहवाल शासनाकडे येईल. त्यावेळी घरांवरील रस्त्यांची आरक्षणे रद्द केली जातील. त्यांनी नागरिकांना रितसर हरकती नोंदवण्याचे आणि आराखडा शासनाकडे आल्यानंतर हरकती नगरविकास विभागाला देण्याचे आवाहन केले. छत्रपती संभाजीनगर येथील आराखड्यातही अशाच त्रुटी आढळल्या होत्या, ज्यात बदल करण्यात आला आहे, असे उदाहरण देत कोणीही घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन शिंदे यांनी केले.

Pimpri Chinchwad, Development Plan, Deputy CM Eknath Shinde, MP Shrirang Barne, Public Grievances, Reservation Policy, Urban Development

#PimpriChinchwad #DevelopmentPlan #EknathShinde #ShrirangBarne #UrbanDevelopment #CitizenRights #MaharashtraGovernment #DPPlan #PublicGrievances