अवघ्या तीन महिन्यांत प्रणाली गंडल्याने सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
पिंपरी, ६ जुलै २०२५: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने १ एप्रिल २०२५ पासून कार्यान्वित केलेली ११२ कोटी रुपये खर्चून तयार केलेली दस्तऐवज व्यवस्थापन प्रणाली (DMS) मंगळवार, १ जुलैपासून बंद पडल्याने महापालिकेचे सर्व कामकाज ठप्प झाले आहे. अवघ्या तीन महिन्यांत ही प्रणाली 'गंडल्याने' महापालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती साहेबराव भापकर यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांकडे केली आहे.
११२ कोटींचा खर्च संशयाच्या भोवऱ्यात
महापालिकेने 'कागदविरहित प्रशासन' आणि कामकाजात पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने 'जीआयएस एनेबल ईआरपी' प्रकल्पांतर्गत ही डीएमएस आणि कार्यप्रवाह प्रणाली (WF) सुरू केली होती. यासाठी ३३ संगणक प्रणाली विकसित करण्यात आल्या असून, वेतन व देयकांसाठी 'सॅप' प्रणालीचा वापर होतो. अधिकाऱ्यांसाठी डिजिटल कोड आणि १७०९ डिजिटल स्वाक्षरी 'की' तयार करण्यात आल्या आहेत. या संपूर्ण प्रणालीवर ११२ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे, जो खर्च संशयास्पद असल्याचे भापकर यांनी पत्रात म्हटले आहे.
दावे फोल ठरले, कामकाजाचा वेग मंदावला
माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने या प्रणालीमुळे कामकाजात जलदता आणि वेळेची बचत होण्याचा दावा केला होता. मात्र, प्रत्यक्षात डीएमएस प्रणालीमध्ये वारंवार व्यत्यय येत आहे. एक फाईल सबमिट करण्यासाठी दहा मिनिटांपेक्षा अधिक वेळ लागतो, तर इंटरनेट किंवा वीजपुरवठा खंडित झाल्यास नव्याने सर्व प्रक्रिया करावी लागते. यामुळे कामकाज वेळेत पूर्ण होण्याऐवजी अधिक विलंब होत असल्याची अधिकाऱ्यांची भावना आहे. पूर्वी या प्रणालीमुळे अधिक क्षमतेच्या फाईल्स अपलोड न झाल्याने सुमारे एक महिना स्थायी आणि सर्वसाधारण सभा देखील विषयांअभावी होऊ शकल्या नव्हत्या.
भाजप आमदाराच्या एजन्सीला काम दिल्याचा आरोप
महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांच्या आग्रहास्तव ही प्रणाली सुरू करण्यात आली होती. हे काम मुंबईतील एका भाजप आमदाराच्या एजन्सीला मिळाल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात असून, हा ११२ कोटींचा खर्च संशयास्पद वाटत असल्याचे भापकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे. करदात्या नागरिकांचे पैसे पाण्यात जात आहेत का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
या प्रकरणी डीएमएस प्रणालीची निविदा प्रक्रिया, अंदाजपत्रकीय रक्कम, आलेल्या निविदा, मंजूर निविदेचे दर, एजन्सीचा भाजप आमदाराशी असलेला संबंध, आयुक्तांचा सहभाग, तसेच प्रणाली ठप्प झाल्याने झालेल्या नुकसानीची भरपाई ठेकेदाराकडून घेतली जाणार का, आणि प्रणाली भविष्यात सुरळीत चालेल का, या सर्व मुद्द्यांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी मारुती भापकर यांनी केली आहे.
Pimpri Chinchwad Municipal Corporation, DMS System, Corruption Allegations, IT Project Failure, Public Inquiry, Maruti Bhapkar, Maharashtra Government
#PimpriChinchwad #DMSFailure #MunicipalCorruption #PublicFunds #ITScam #MaharashtraPolitics #InquiryDemanded #SmartCity
Reviewed by ANN news network
on
७/०६/२०२५ ११:१०:०० PM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: