"भांडवलदारांच्या भल्यासाठी सर्वसामान्यांचा बळी देऊ नका": महेंद्र घरत

 

नव्या कामगार कायद्यांवरून टीका, कामगारांना किमान ३० हजार रुपये वेतनाची मागणी

उरणमध्ये देशव्यापी संपाच्या पार्श्वभूमीवर मोर्चा; कामगारांचा केंद्र सरकारविरोधात निषेध

उरण, ११ जुलै २०२५: "केंद्र सरकार गेल्या ११ वर्षांपासून भांडवलदारांच्या भल्यासाठी सर्वसामान्यांचा बळी देऊ पाहत आहे. नव्याने कामगारांवर लादले जाणारे कायदे म्हणजे कामगारांच्या न्याय हक्कांवर गदा आहे. त्यामुळे भांडवलदारांच्या भल्यासाठी सर्वसामान्यांचा बळी देऊ नका. या देशातला कामगार आणि शेतकरी जिवंत राहायला हवा, सन्मानाने जगायला हवाच. त्यामुळे कामगार व शेतकरी देशोधडीला लागेल अशी भूमिका घेणे केंद्र सरकारला महागात पडेल," असे  कामगार नेते आणि काँग्रेसचे रायगड जिल्हाध्यक्ष महेंद्र घरत उरण येथे कामगारांना मार्गदर्शन करताना म्हणाले.

देशव्यापी संपाच्या (९ जुलै रोजी) पार्श्वभूमीवर उरणमध्ये बुधवारी (दि. ९) कामगारांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात भव्य मोर्चा काढला होता. यावेळी बोलताना  घरत यांनी अनेक मोठ्या सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण सुरू असून, ते केवळ भांडवलदारांच्या फायद्यासाठीच असल्याचे म्हटले. "हे सर्व थांबले नाही, तर देशातील सर्वसामान्य माणूस पेटून उठायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे प्रत्येक कामगाराला किमान वेतन ३० हजार रुपये हे मिळायलाच हवे," अशी मागणी त्यांनी केली.

यावेळी कॉ. भूषण पाटील म्हणाले की, "९ जुलैच्या देशव्यापी संपात साधारण २५ कोटी जनता रस्त्यावर आली. वीज कामगारांनी कडकडीत बंद पाळला आहे, परंतु त्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांची गैरसोय होईल, अशी भूमिका घेतली नाही. केंद्र सरकारची एकंदरीत धोरणे पाहता कामगार वर्ग शिल्लक राहील का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे."

  घरत यांच्या नेतृत्वाखाली न्यू मॅरिटाईम अण्ड जनरल कामगार संघटनेचे कामगार मोठ्या संख्येने या मोर्चात सहभागी झाले होते. कामगार नेते रवी घरत, रमेश ठाकूर, वैभव पाटील, किरीट पाटील यांच्यासह अनेक मान्यवर आणि शेकडो कामगार यावेळी उपस्थित होते.